हाम्रो विद्यमान वित्तीय ढाँचामा सबैभन्दा ठूलो संरचनागत विडम्बना रहेको छ। ऋणको लागतले उसको आर्थिक हैसियतसँग उल्टो सम्बन्ध राख्ने गरेको छ। अर्थात् जो व्यक्ति आर्थिक रूपमा विपन्न र साधनहीन छन्, त्यस्ता व्यक्तिले नै महँगो ब्याजदरमा ऋण लिनुपर्ने बाध्यता छ। त्यस्ता व्यक्ति बैंकको ढोकासम्म पनि पुग्न सक्दैनन् तर उच्च आम्दानी हुनेका लागि बैंकका ढोकाहरू सस्तो ब्याजदरका साथ सधैं खुला रहन्छन्। अनि साँझबिहानको छाक टार्न धौधौ पर्ने वर्ग भने मिटरब्याजीको दलदलमा नफसी ऋण पाउनै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। सोही कारण विपन्न वर्गले सोचेभन्दा बढी रकम ब्याजमा खर्च गर्नु परेको हो।
हाम्रो कर्जा बजार हेर्दा यो निकै समावेशी र बहुस्तरीय देखिन्छ तर यसको भित्री तहमा प्रवेश गर्ने हो भने यसले वर्गका आधारमा नागरिकलाई विभाजन गरिरहेको छ। वित्तीय पहुँच, धितोको उपलब्धता र कागजी प्रक्रियाको जटिलताका आधारमा कर्जा बजार चलिरहेको छ। जोसँग धितो राख्न जग्गाजमिन छैन, औपचारिक कागजात पुर्याउन नसक्ने त्यस्ता विपन्न नागरिकहरू साहु–महाजनसँग निर्भर छन्।
अनौपचारिक क्षेत्रमा वार्षिक ५० प्रतिशत वा सोभन्दा पनि बढी मिटरब्याजका रूपमा असुलिने गरेको छ। दैनिक गुजारा चलाउन, उपचार गर्न वा वैदेशिक रोजगारीमा जान लिइने यस्तो ऋणले निम्न आय भएका वर्गलाई आजीवन दासताको चक्रमा धकेलिरहेको छ।
साहुमहाजनसँग ऋण लिने वर्गभन्दा अलिमाथिका समूह सहकारी संस्थाहरू आकर्षित हुने गरेका छन्। थोरै भए पनि पहुँच भएका र स्थानीय स्तरमा चिनजान भएका वर्गको रोजाइ सहकारी पर्ने गरेका छन्। जहाँ ब्याजदर सामान्यतया १२ देखि २० प्रतिशतसम्मको हाराहारीमा रहने गरेको छ तर सहकारी क्षेत्र पनि सञ्चालकको बदमासी र कमजोर नियमनका कारण विपन्नका लागि सुरक्षित र सर्वसुलभ हुन सकेको छैन।
यो तहभन्दा अलि सम्पन्न वर्ग लघुवित्त संस्थामा कारोबार गर्ने गर्छन्। राष्ट्र बैंकले लघुवित्तका लागि अधिकतम १५ प्रतिशतको ब्याजदरको सीमा तोकेको छ। विपन्न, महिला र साना उद्यमीलाई लक्षित गरी खोलिएका लघुवित्तले केही हदसम्म वित्तीय समावेशितामा योगदान पुर्याएका छन्।
कर्जा प्रवाहमा सबैभन्दा सस्तो तह औपचारिक बैंकिङ प्रणाली हो। कागजात, आम्दानीको आधिकारिक स्रोत र पर्याप्त धितो भएका मध्यम तथा उच्च वर्गको मात्र वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीसम्म पहुँच पुग्ने गरेको छ।
राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसार बैंकहरूले आधार दरमा निश्चित प्रतिशत थपेर तुलनात्मक रूपमा सस्तो दरमा कर्जा प्रवाह गर्छन्। यसले के देखाउँछ भने धितो र पहुँच हुनेले सस्तो कर्जा पाउँछन् भने धितो र पहुँच नहुनेले महँगो ऋणको भारी बोक्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ।
जसको आम्दानी राम्रो छ, उसले सबैभन्दा कम ब्याज र खर्च पनि त्यहीअनुसार गर्ने गर्छ। जसको आम्दानी कम छ, उसले सबैभन्दा चर्को ब्याज तिर्नुपर्ने प्रक्रियाले समृद्धिको नभई गरिबीको चक्र सिर्जना गरिरहेको छ। यसभन्दा पनि गम्भीर सामाजिक र आर्थिक विकृति तब उत्पन्न हुन्छ जब औपचारिक प्रणालीबाट सस्तो कर्जा पाउनेले त्यसको दुरुपयोग गर्छन्।
बैंकिङ प्रणालीमा सहज पहुँच भएका सुकिलामुकिला वर्ग जो आफूलाई एलिट भन्न रुचाउनेहरू सस्तो ब्याजदरमा बैंकबाट रकम झिकी सोही रकम अनौपचारिक बजारमा चर्को ब्याजमा लगानी गर्नेसम्म गर्छन्। सस्तो पुँजीमाथि वर्ग विशेषको एकाधिकार र त्यसैको बलमा विपन्नमाथिको वित्तीय दोहनले समाजमा आर्थिक असमानताको खाडललाई गहिरो र फराकिलो बनाएको छ।
हाम्रो जनसङ्ख्या करिब तीन करोड रहेको छ तर विडम्बना जनसङ्ख्याको दोब्बरभन्दा बढी बैंक खाता खुलेका छन्। केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको बैंकिङ एण्ड फाइनान्सियल स्ट्याटिस्टक्समा आव २०८२/८३ को असार मसान्तसम्म २० वाणिज्य बैंक, १७ विकास बैंक र १६ वित्त कम्पनी गरी ५३ वटा वित्तीय संस्थामध्ये वाणिज्य बैंकमा पाँच करोड ४४ लाख, विकास बैंकमा ७८ लाख ८३ हजार र वित्त कम्पनीमा १० लाख ९२ हजार गरी कुल छ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बैंक खाता रहेको उल्लेख छ तर कर्जा खाताको सङ्ख्या भने वाणिज्य बैंकमा १७ लाख, विकास बैंकमा दुई लाख ६१ हजार र वित्त कम्पनीमा ६८ हजार रूपैयाँ गरी कुल २० लाख ३१ हजार रहेको पनि सोही प्रतिवेदनले देखाएको छ।
यो भनेको सानो हिस्साले मात्रै औपचारिक बैंकिङ कर्जाको लाभ उठाइरहेको देखिन्छ। बाँकीका ठूलो जनसङ्ख्या कि त कर्जाको दायराभन्दा बाहिर छन् कि त महँगो अनौपचारिक ऋणको लपेटामा बेरिन बाध्य भएको तथ्याङ्कले पुष्टि गरेको छ।
केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अहिले करिब कुल निक्षेप ८२ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ भने कर्जा प्रवाह ५९ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँमा मात्रै सीमित छ।
वाणिज्य बैंकको भारित औसत ब्याजदर ३ दशमलव ५१ देखि ३ दशमलव ५७ प्रतिशतसम्म रहेको छ। कर्जाको भारित ब्याजदर ७ देखि ७.१२ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ। एकवर्षे मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर चार प्रतिशतभन्दा तल झरिसकेको छ।
यसले बैंकिङ क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रमा जाने ऋण प्रवाह कमजोर देखाउँछ। सोही कारण उपभोग र लगानी दुवै कमजोर बनेका हुन्। यो तीन वर्षदेखि घट्दो क्रममा रहेको छ। यो भनेको अर्थतन्त्रमा ‘स्ट्यागनेन्ट र इन्फ्लेसन’ दुवै छ भन्ने हो।
ऋणको यो महँगो चक्रको पछाडि न्यून आम्दानी छ। न्यून आम्दानीको जरोमा गुणस्तरीय सीपको अभाव छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयद्वारा प्रकाशित चौथो जीवनस्तर सर्वेक्षण २०७९र८० मा नेपालका ६४.९ प्रतिशत श्रमिकहरू दैनिक ज्यालादारी वा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत रहेको उल्लेख छ।
यसले नेपालको श्रमशक्तिले स्थिर खालको रोजगारी नपाएको देखाउँछ। त्यस्ता वर्गको आम्दानीको कुनै सुनिश्चता नै हुँदैन। आज काम पाइन्छ, भोलि पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने अन्योल रहेको छ। त्यस्ता समूहको स्वास्थ्य बिग्रिएमा आम्दानीले थेक्न नसक्ने हुन्छ। त्यस्ता वर्गसँग बजारमा उच्च मूल्य पाउने आधुनिक वा प्राविधिक सीप हुँदैन। सोही कारण अदक्ष श्रमिकका रूपमा न्यूनतम ज्यालामा काम गर्नबाहेक अर्को विकल्प नै हुँदैन। जब श्रमिकको दैनिक ज्यालाले आधारभूत आवश्यकता पनि पूरा हुन सक्दैन। तब परिवारमा अलिकति पनि स्वास्थ्य समस्या आउँदा, बालबच्चाको शिक्षाको खर्च थपिँदा वा चाडपर्व आउँदा ऋण लिनुबाहेक अर्को विकल्प रहँदैन। त्यस्तो ऋणको ब्याज महँगो हुनेहुँदा त्यस्ता वर्गामाथि थप खर्चको बोझ बढ्ने गरेको छ। त्यस्ता समूहसँग बैंकले पत्याउने धितो पनि हुँदैन। त्यसैले त्यस्ता वर्गमा मिटरब्याजी कहाँ पुग्नु रहर नभएर बाध्यता बनेको छ। यिनै कारणले आम्दानी कम हुनु, त्यसैमा पनि ऋणको ब्याज चर्को हुनु र सीप नभएका कारण आम्दानी बढाउन नसक्ने वर्ग नै सबैभन्दा बढी आम्दानी र खर्चको असन्तुलनबाट प्रभावित बन्न पुगेका छन्।
अहिले राजनीतिक हिसाबले बलियो सरकार रहेको छ। यत्तिको सरकार बन्न सक्ने अवस्था भोलिका दिन कम छ। ‘न भूतो न भविश्यती’ भने जस्तो अहिले राजनीतिक हिसाबले यतिको सरकार पहिले पनि थिएन र पछि पनि हुने सम्भावना कम नै छ। यस्तो अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै आम्दानी र ब्याजको असन्तुलित चक्रलाई तोड्न दुरगामी र संरचनागत सुधारको आवश्यकता पर्छ। यसका लागि औपचारिक बैंकिङ प्रणालीलाई धितोमा निर्भर नराखी परियोजनामुखी कर्जा प्रणालीमा रुपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ।
अनौपचारिक कर्जा बजारलाई कानुनी दायरामा ल्याउने, मिटरब्याजीलाई कडाइ गर्ने र गाउँगाउँमा वित्तीय साक्षरताका साथै सहज वित्तीय पहुँच पुर्याउने कामलाई अब तीव्रता दिनुपर्छ। ६४.९ प्रतिशत अदक्ष श्रमिकलाई दक्ष बनाउन राष्ट्रियस्तरमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिममा सहभागी गराउनुपर्ने देखिन्छ।
श्रमिकको सीप वृद्धि भनेको बजार मूल्य र आम्दानीमा बढोत्तरी हुनु हो। जबसम्म देशको बहुसङ्ख्यक ज्यालादारी र विपन्न नागरिकलाई सस्तो पुँजी र सीपसँग जोड्न सकिँदैन। तबसम्म समृद्धिको योजना कार्यान्वयनमा आउन नसकी कागजमै सीमित रहनेछ। त्यसैले कर्जा बजारको उल्टो चक्रलाई सल्ट्याएर जोसँग धितो राख्ने कुनै जायजेथा हुँदैन, त्यस्ता समूहलाई सहज रूपमा कर्जा प्रवाह गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नसकेमा आम्दानी, ब्याज र खर्चको असन्तुलित चक्र अन्य हुन सक्नेछ।
प्रकाशित: २५ भाद्र २०८३ १२:२२ बिहीबार