गण्डकी प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष करिब ६९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा गण्डकी सरकारले ६९.५४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा २.९५ प्रतिशतले बढी हो। अघिल्लो वर्ष गण्डकी सरकारले ६६.५९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि गण्डकी सरकारले ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख ७५ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। जसमा २२ अर्ब ९३ करोड ४० लाख ८१ हजार ६ सय ७ रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।
गण्डकी सरकारले चालुतर्फ ६१.३१ र पुँजीगततर्फ ७६.८३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। चालुतर्फ १३ अर्ब १३ करोड ५४ लाख ८२ हजार बजेट विनियोजन गरेकोमा ७ अर्ब ९३ करोड ७९ लाख ९१ हजार ३ सय ५७ रुपैयाँ खर्च गरेको हो। त्यस्तै, पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ५४ करोड ३० लाख ९३ हजार बजेट विनियोजन गरेकोमा १४ अर्ब ९९ करोड ६० लाख ९० हजार २ सय ४९ रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक सुदीप गौतमले जानकारी दिए।
मन्त्रालयगत हिसाबले विनियोजित बजेटमध्ये गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा धेरै ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले खर्च गरेको छ। सो मन्त्रालयले ४ अर्ब २ करोड ५३ लाख ८९ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा ३ अर्ब ८६ करोड ८१ लख १३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। जुन विनियोजित बजेटको ९६.०९ प्रतिशत हो।
त्यस्तै, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १ अर्ब ५८ करोड ४४ लाख ३० हजार बजेट विनियोजन गरेकोमा १ अर्ब ३० करोड ६१ लख ७५ हजार अर्थात ८२.४३ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले १२ अर्ब ७० करोड १६ लाख ६६ हजार बजेट विनियोजन गरेकोमा ९ अर्ब ७२ करोड ९४ लाख ४२ हजार अर्थात ७६.५९ प्रतिशत, सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले ५ अर्ब ४७ करोड ७४ लाख १६ हजार बजेट विनियोजन गरेकोमा ३ अर्ब ९४ करोड ६९ लाख २४ हजार अर्थात ७२.०८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।
यसैगरी, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले २ अर्ब ९ करोड २१ लख ७ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ४१ करोड ३५ लाख ८९ हजार अर्थात ६७.५६ प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले १ अर्ब ५९ लाख ९८ हजार बजेट विनियोजन गरेकोमा ५१ करोड ६ लाख ७६ हजार अर्थात ५०.७६ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ।
आर्थिक वर्षको शुरुवातमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय एउटैमा थियो भने अहिले उद्योग तथा पर्यटन र वन तथा वातावरण गरेर दुईवटा बनेको छ। त्यस्तै, सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय एउटै रहेकोमा अहिले टुक्राएर सामाजिक विकास र स्वास्थ्य मन्त्रालय बनाइएको छ। यी सबै मन्त्रालयको बजेट खर्च लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले आर्थिक वर्षको शुरुवातमा जे रहेको थियो त्यहि एकमुष्ठ रूपमा राखेको छ।
गाण्डकी प्रदेशको प्रदेश सभा सचिवालयले गत आर्थिक वर्षमा ७९.७१ प्रतिशत, प्रदेश लोक सेवा आयोगले ८३.९९ प्रतिशत, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ७७.९७ प्रतिशत, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले ३६.५१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको कार्यालयका लेखा नियन्त्रक गौतमले जानकारी दिए।
यसैगरी, स्थानीय तहका लागि विभिन्न शीर्षकमा विनियोजितमध्ये ८८.३१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको जनाइएको छ।
प्रकाशित: १ श्रावण २०८२ २०:१० बिहीबार