वर्षायाममा हिलाम्य र सुक्खा मौसममा धुलोमय रहने नेपालको मुख्य प्रवेश नाका यसपाली व्यवस्थित चार लेनको सडक बन्ने प्रक्रिया ठेक्का सम्झौता भएर पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन।
ठेक्का प्रक्रियामा संंलग्न नभएका निर्माण कम्पनीले मुद्दा गरेपछि सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशबाट यसको निर्माण रोकेको छ। वर्षौंदेखिको लथालिंग रहीआएको वीरगन्जस्थित नेपालको मुख्य स्थल प्रवेशबिन्दु र देशकै ठूलो व्यापारिक नाकाको स्तरोन्नति सुरु नहुँदै रोकिएको हो।
व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनासँग गत फागुन २५ मा साढे ३ महिना समयावधिसहित ठेक्का सम्भौता गरेको समा कन्स्ट्रक्सनले महिना लाग्न थाल्दा पनि काम सुरु गरेको छैन। यता नाकामा दिनहुँ अोहोरदोहोर गर्ने हजारौं यात्रु, हजार बढी यात्रुवाहक सवारी र सयौं मालवाहक गाडीहरु सास्ती भोग्न बाध्य छन्।
वीरगन्ज नाकाबाट आउनेहरुको नजरमा नाकाको बिग्रेको सडक, कमजोर सरसफाई र अव्यवस्थित आवतजावतले नेपालका बारेमा राम्रो छवी दिँदैन। नेपाल र भारतको सीमामा रहेको मितेरी पुलदेखि वीरगन्जको रजतजयन्ती चोकसम्म जीर्ण मात्र नभइ धरापजस्तो हुन गएको छ, सडक।
वीरगन्ज नाकासँग संघीय राजधानी काठमाडौंलाई जोड्ने त्रिभुवन राजपथको प्रारम्भबिन्दु हो यो। राजमार्ग ऐन अनुसार सडक विभागको अधिनमा रहेकोले वीरगन्ज महानगरपालिका उसै पनि यसको सुधारबाट पन्छिने गरेको छ। सडक विभागको हेटौढास्थित कार्यालयको जिम्मा रहँदा विगत ६ वर्षदेखि यसको मर्मत भएको छैन।
२०७६ साउन १६ मा सडक विभागले पथ्लैयास्थित व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाको जिम्मामा यो सडकखण्ड दिएपछि यसलाई बनाउनु पर्ने सुरसार जाग्यो। स्थानीयको मागदेखि नाकामैं दबाबमुलक कार्यक्रमसम्म भएपछि आयोजनाले यसमा ठेक्का प्रक्रिया बढायो।
नेपाल–भारत मितेरीपुलको आधा भागदेखि रजतजयन्ती चोकसम्म एक हजार तीन मिटर कालोपत्रेका लागि साढे ३ महीनाभित्र सडक मर्मत सक्ने गरी ठेक्का लगाएको छ। यस अन्तर्गत मर्मत गर्न मितेरी पुलको नेपालतर्फको भाग एक सय ३७ मिटरसमेत पर्छ।
पाँच करोड रुपैयाँ लागतमा १४ मिटर चौडा अर्थात चार लेन कालोपत्रेको सडक बनाउन फागुन २५ मा ठेक्का भएको भोलिपल्ट फागुन २६ मा योजना कार्यालयमा काम रोक्न सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको पत्र आइपुग्यो।
ठेक्कामा मिलेमतो भएको भन्दै सगरमाथा इन्फ्राटेकका सञ्चालक दीपेशमान महर्जनले सर्वोच्च अदालतमा माघ १३ मा हालेका रिट निवेदनमा सुनुवाई गर्ने क्रममा फागुन २२ मा सर्वोच्चले उक्त आदेश गरेको रहेछ। सर्वोच्च अदालतबाट ठेक्का प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश भएपछि कार्य अघि नबढेको योजना कार्यालयका प्रमुख मनिसकुमार साहले जानकरी दिए।
‘साढे ३ महिना निर्माण अवधि रहे पनि मुलुककै प्रतिष्ठा जोडिएको निर्मण काम भएकोले एक महिनाभित्र काम सम्पन्न गरेर दिने लक्ष्य लिएको थिएँ, आदालतको आदेश आएकोले अहिले काम रोक्न मलाई योजना कार्यालयले भनेपछि रोकिएको छ काम,’ समा कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक जहुर आलमले नागरिकलाई भने, ‘ठेक्का स्वीकृत भएको आसयको सूचना पाउनासाथ सो सडकखण्डमा लाग्ने बालुवा, गिटी ढुँगा लगेर निर्माणस्थल नजिकै भण्डार गरिसकेको अहिले हेर्न सक्नु हुन्छ, मेशिनरी लिएर काम थाल्न पुगेको बेला रोक लाग्यो।’
गत पुस ५ मा सडक बनाउन ३० दिनको समय राखेर इ–बिडिङमार्फत ठेक्का आह्वान भएको थियो। पुस १९ मा योजना कार्यालयले प्रि इ–बिडिङ बैठक बोलायो जसमा कुनै निर्माण कम्पनीको गुनासा वा सुझाव नआएको व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना प्रमुख साहले बताए। ३० औं दिन बिदा भएर अर्को दिन अर्थात् माघ ६ मा इ–बिडिङ खोल्दा एउटा निर्माण कम्पनीले मात्रै ‘बिडिङ’ गरेको थियो।
प्राविधिक प्रस्तावमा उतिर्ण भएपछि बोलपत्र हाल्ने कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव १६ गते खोलियो र १७ गते ठेक्का स्विकृत भएको आसयको ७ दिने सूचना प्रकाशित भएपछि फागुन २५ मा सम्झौता भएको योजना प्रमुख सहले बताए। अर्को दिन आदालतको आदेश आइपुगेको उनले जानकरी दिए। ठेक्का प्रक्रियामा मिलेमतो नभएको आयोजना कार्यालयको दाबी छ।
‘ठेक्कामा मिलेमतो हुनै नसक्नेगरी इ–बिडिङमार्फत टेन्डर लिइन्छ, आयोजनाले टेण्डर खोल्नुअघि राखेको प्रिबिड बैठकमा नआएका र टेन्डर प्रक्रियामा सामेलै नभएका कम्पनीले रिट गरेको देखिन्छ,’ साहले भने, ‘दुःख दिने नियतले अनि ठेकेदार कम्पनीबीच आपसी द्वेषका कारण यो मुद्दा भएको देखिन्छ, यही कुरा हामीले अदालतलाई लिखित जवाफ पनि दिएका हौं।’
आउने एक डेढ महिनापछि बर्खा सुरू हुने भएकाले यो वर्ष काम हुने नहुनेमा आफूहरु चिन्तित रहेको आयोजनाको भनाइ। अदालतले यही चैत २१ गते सोमबारका लागि पेशी तोकेको छ। यसैबीच अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हेटौडा कार्यालय र मुख्य कार्यालय काठमाडौंमा पनि उजुरीकर्ता विकास झा, विशाल यादव र विकास एण्ड ब्रदर कन्सट्रक्सनले उजुरी गरेका थिए। त्यसमा अख्तियारलाई ठेक्का प्रक्रियाबारे आफूहरुले जवाफ पठाइसकेको साहले बताए।
प्रकाशित: २० चैत्र २०७८ ०५:१३ आइतबार