व्यवसाय गर्नेहरू भन्ने गर्छन्– लगानी अनुसार प्रतिफल १० प्रतिशतभन्दा थोरै भयो भने त्यस्तो व्यवसायबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। तर नेपालका ‘क’ वर्गका कतिपय वाणिज्य बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को कमाइबाट लगानीकर्तालाई १० प्रतिशतभन्दा थोरै प्रतिफल दिएका छन्।
तीमध्ये केही बैंकको यस्तो प्रतिफल ३–४ वर्षदेखिकै निरन्तरता हो भने केहीले गत वर्षको आम्दानीबाट मात्र त्यस्तो प्रतिफल दिएका हुन्। बैंकिङ क्षेत्रमा पनि सामान्यतयाः १० प्रतिशत हाराहारी प्रतिफल दिनुलाई सन्तोषजनक मान्ने गरिन्छ। किनकि नेपालमा मुद्दती निक्षेपमा औसत १० प्रतिशत ब्याज दिने गरिन्छ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को कमाइबाट १० प्रतिशतभन्दा थोरै लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेका वाणिज्य बैंकहरूमा सिभिल, नेपाल एसबिआई, सेञ्चुरी कमर्सियल, कुमारी, सनराइज र एनसिसी हुन्।
गत वर्षको आम्दानीबाट सबभन्दा कम प्रतिफल दिनेमा यो वर्ष पनि सिभिल रहेको छ। उक्त बैंकले ५.२६ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेको छ। सिभिलले पाँच प्रतिशत बोनस र ०.२६ प्रतिशत नगद लाभांशको घोषणा गरेको हो।
त्यस्तै सोही वर्षको आम्दानीबाट लगानीकर्तालाई थोरै लाभांश घोषणा गरेको अर्को बैंक एसबिआई हो। उक्त बैंकले बोनस सेयर ३.५ र नगद १.८१ प्रतिशत गरी कुल ५.३१ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेको छ। सेञ्चुरी बैंकले बोनस सेयर ५.७५ र नगद ०.३० प्रतिशत दिने घोषणा गरेको छ। कुमारी बैंकले ६ प्रतिशत बोनस सेयर र २.६७ प्रतिशत नगद, एनसिसीले आठ प्रतिशत बोनस सेयर र ०.४२ प्रतिशत नगद तथा सनराइज बैंकले बोनस सेयर ६.६५ र नगद ०.३५ प्रतिशत घोषणा गरेका छन्।
नेपालमा २७ वाणिज्य बैंक सञ्चालनमा रहे पनि सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत भएको छैन। जसले गर्दा २६ वाणिज्य बैंकले मात्र सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई लाभांश दिने गर्छन्।
गत वर्षको आम्दानीबाट सबभन्दा बढी लाभांश नबिल बैंकले वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ। नबिलले ३३.६ प्रतिशत बोनस सेयर तथा ४.४ प्रतिशत नगद गरी कुल ३८ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने जनाएको छ।
त्यस्तै हिमालयन बैंकले २१.३८ प्रतिशत बोनस सेयर तथा ६.६२ प्रतिशत नगद गरेर २६ प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ। कृषि विकास बैंकले बोनस २० र नगद १.०५ प्रतिशत, सानिमा बैंकले १७ प्रतिशत बोनस सेयर तथा ०.८९ प्रतिशत नगद, नेपाल बैंकले १४ प्रतिशत बोनस सेयर तथा तीन प्रतिशत नगदसहित १७ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेको छ।
गत वर्षको कमाइबाट प्राइम कमर्सियल बैंकले १६ प्रतिशत बोनस सेयर र ०.६३ प्रतिशत नगद गरी कुल १६.६३ प्रतिशत लाभांश दिने घोषणा गरेका छ। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले १२.६१ प्रतिशत बोनस तथा ३.३८ प्रतिशत नगद, सिटिजन्स बैंकले १२.९१ प्रतिशत बोनससहित १६ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ।
एनएमबि बैंकले लगानीकर्तालाई १२.५ प्रतिशत बोनस सेयर तथा ३.३ प्रतिशत नगदसहित १५.८ प्रतिशत, एनआइसी एसिया बैंकले १५ प्रतिशत बोनस सेयर र ०.७८ प्रतिशत नगद गरी १५.७८, नेपाल बंगलादेश बैंकले १२ प्रतिशत बोनस सेयर र ३.५ प्रतिशत नगद, सिद्धार्थ बैंकले १४.२५ बोनस र ०.७५ प्रतिशत नगदसहित १५ प्रतिशत, माछापुच्छ्रे बैंकले १३.३ प्रतिशत बोनससहित १४ प्रतिशत, बैंक अफ काठमाडौंले १० प्रतिशत बोनस सेयर र चार प्रतिशत नगद गरी १४ प्रतिशतको लाभांश घोषणा गरेका छन्।
त्यस्तै ग्लोबल आइएमई बैैंकले १० प्रतिशत बोनस तथा ३.५ प्रतिशत नगदसहित १३.५, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले १० प्रतिशत बोनस तथा ३.०६ प्रतिशत नगद गरी १३.०६ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेका छन्। प्रभु बैंकले १२ प्रतिशत बोनस सेयर र ०.६३ प्रतिशत नगदसहित १२.६३ प्रतिशत लाभांश दिने जनाएको छ।
मेगा बैंकले १० प्रतिशत बोनस तथा २.०७ सात नगदसहित १२.०७ प्रतिशत, लक्ष्मी बैंकले ८ प्रतिशत बोनस तथा ३.५ प्रतिशत नगद गरेर ११.५, एभरेस्ट बैंकले ६ प्रतिशत बोनस र ४.३२ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेका छन्।
कोरोना महामारीका कारण बैंकहरूको गत वर्षको आम्दानीमा धेरै गिरावट आउने अनुमान गरिए पनि समग्रमा लाभांश सन्तोषजनक तरिकाले नै वितरण गरेको पाइएको छ। बैंकरहरू अहिले घोषणा भएको लाभांश पुँजिको तुलनामा निकै थोरै मान्नुपर्ने बताउँछन्।
चालु आर्थिक वर्षमा भने बैंकहरूको आम्दानी वृद्धि हुँदै गएको पाइएको छ। गत वर्षको आम्दानीबाट औसतमा वाणिज्य बैंकहरूले १५ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेका छन्। लाभांश घोषणा गरेका बैंकमध्ये कतिपयले लगानीकर्तालाई नगद र बोनस उपलब्ध समेत गराइसकेका छन्।
‘पुँजी वृद्धिले प्रतिफल घट्यो’
यसैबीच बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ताले पुँजी वृद्धिको कारण तरलता समस्या भएको उल्लेख गर्दै प्रतिफल समेत घटेको निष्कर्ष निकालेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्षहरूको संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन) को एक अध्ययनले तरलता अभाव देखिनुको प्रमुख कारण बैंकहरूको चुक्ता पुँजी बढी हुनुलाई प्रमुख कारण देखाएको छ।
पुँजी वृद्धिपछि बैंकहरूको कर्जा वृद्धि दर धेरैमाथि रहेको र त्यसले व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको उक्त अध्ययनमा उल्लेख छ।
प्रकाशित: १८ पुस २०७८ ०४:२८ आइतबार