गएको ४० देखि ७० सम्मको दशक गैँडाछाप सिमेन्ट भनेपछि निर्माण व्यवसायीदेखि सर्वसाधारणसम्मको मनमुटुमा बसेको गुणस्तरीय (ब्राण्डेड) सिमेन्ट भनेर कहलिन्थ्यो। नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वको ‘उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड (उसिउलि) जलजले’को उत्पादन गैँडा सिमेन्ट किन्न उद्योगको प्लाण्टस्टेशन प्रवेशद्वारदेखि जलजले बजार हुँदै पश्चिमतर्फ चुरेसम्म र पूर्वतर्फ देउरी बजारसम्मको सडक दाँयाबाँया ट्रक र टिफर लाईन लाग्थे।
नगद जम्मा गरेको बैंक भौचर बुझाएको ६ महिनासम्म पनि सिमेन्ट पाउने पालो नआउँदा पटकपटक आन्दोलन गरेको, आन्दोलन गरेको देख्नेहरू कतिपय अझै छन् भने कतिले धर्ती छाडिसके।
तर, अहिले समय बद्लिएको छ, गैँडा सिमेन्ट बिस्तारै विस्मृतिमा धकेलिने क्रममा छ। माथि भनिएका कुराहरू या ‘एकादेशका कथा’ भइसकेका छन् या भ्रममा परिणत हुन लागेका छन्। जापान सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्मित त्यस बेलाको उच्च प्रविधिका अत्याधुनिक यन्त्र उपकरण र औजारसहितको उद्योग छँदैछ, वर्षौँदेखि कार्यरत दक्षता प्राप्त र अनुभवी प्राविधिकदेखि प्रशासनिक र ज्यालादारीसम्मका कर्मचारी अझै ४० प्रतिशत हाराहारी सङ्ख्यामा छँदैछन्।
सयौँ वर्ष पुग्ने गुणस्तरीय चुनढुङ्गा, उत्कृष्ट गुणस्तरको रातो माटोका पहाडहरू छँदैछन्। तर, सिमेन्ट उत्पादन ठप्प छ, बिक्रीतिवरण रोकिएको छ, कर्मचारीहरू घाम ताप्ने, हावा खाने, चिया खाने र एक अर्कामा गफिएर समय काट्न बाध्य छन्।
लगभग ३ वर्षयता व्यवस्थापकीय नेतृत्वविहीन भएको उद्योग वर्षदिनयता लगभग ठप्प छ। उद्योग मन्त्रालयले खुल्ला विज्ञापन गरेर महाप्रबन्धक माग गरेकोमा अढाई वर्षदेखि नियुक्त गर्न सकेको छैन। उद्योग व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष र केही सदस्यको स्थान डेढ वर्षदेखि रिक्त छ। निकै ठूलो खाडलको दायित्वमा फसेको उद्योगमा अहिले पनि नियमित तलबभत्ता र सेवा सुविधा दिनैपर्ने झण्डै ३ सय सङ्ख्यामा कर्मचारी छन्। २ सय ३० स्थायी र ५९ ज्यालादारी सुरक्षाकर्मी कार्यरत छन्। विद्युत् महसुल कम्तीमा महिनामा ३५ देखि ४५ लाखसम्म उठिरहन्छ भने १० वर्षअघिकै डेडिकेटेड फिडरको बक्यौता रकम ३० करोड बढी छ। वर्षौँअघिदेखि सेवा निवृत्त भएका १ सय ३२ पूर्व कर्मचारीको निवृत्तिभरणवापतको ६४ करोड बढी दायित्व उद्योगको थाप्लोमा छ।
विगत ५ महिना (असोज)देखि कर्मचारीले तलबभत्ता खान पाएका छैनन् भने सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषवापत बुझाउनुपर्ने रकम २ वर्षभन्दा बढीको बाँकी छ। नियमित विद्युत् महसुल नबुझाएको भन्दै पटकपटक नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लाईन काट्ने गरे पनि सरकारी उद्योग भएकाले मन्त्रालय–मन्त्रालयबीचको समन्वयमा पुनः जोड्ने काम हुँदै आएको छ।
आमदानी सुको नभए पनि खर्च नियमित हुने क्रम छ। निमित्त महाप्रबन्धक (जिएम) महेश साहका अनुसार कर्मचारी तलबभत्रा मात्र मासिक १ करोड ३० लाख बढी छ। त्यसबाहेक सेवानिवृत्त १ सय ३२ कर्मचारीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने निवृत्तिभरणवापत दिनुपर्ने दायित्व ६४ करोड १० लाख बढी छ। साहका अनुसार ०८१ फागुन १८ गतेसम्म अवकाश प्राप्त १ सय २९ कर्मचारीलाई ४५ करोड ५१ लख २६ हजार १ सय ४७ रुपैयाँ ८६ पैसा बुझाउन बाँकी छ। त्यस्तै ०८१ फागुन १९ देखि हालसम्म अवकाश लिने २९ जनालाई बुझाउनुपर्ने दायित्व १८ करोड ५९ लाख ५८ हजार ७ सय ९० रुपैयाँ उद्योगको थाप्लोमा छ। यसरी जम्मा ६४ करोड १० लाख ८४ हजार ९ सय ३७ रुपैयाँ उपदानवापतको दायित्व छ।
जिएम साहले सरकारी उद्योग भएकाले सेवानिवृत्तहरूको उपदानवापतको रकम भुक्तानीका लागि सरकारलाई नै माग गरेको बताए। सरकारी उद्योगका कर्मचारीलाई निवृत्तिभरण दिने दायित्व पनि सरकारकै भएकाले उद्योगले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै सो परिमाणको दायित्व भुक्तानी गर्न आग्रह गरेको जिएम साहले बताए। यही फागुन ६ गते उद्योग मन्त्रालयले लेखेको पत्र अर्थ मन्त्रालयले फागुन १८ गते दर्ता गरेको छ। जसको दर्ता नं. १२८५ हो। अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरूले उपदान पाउन धेरैपटक दबाब दिएको तर, उद्योगसँग रकम नभएपछि मन्त्रालयलाई गुहार्दा अर्थसँग बजेट मागेको साहले बताए।
साहका अनुसार केही दिनयता उद्योगको सञ्चालक समिति (बोर्ड) बैठक चलिरहेको र केही महत्वपूर्ण निर्णय हुने अपेक्षा गरिएको बताए। विगत चार दिनयता बोर्ड बैठक चलिरहेको र अझै केही दिन चल्ने बताउँदै उनले यही बैठकबाट उद्योग सुचारु गर्ने गरी महत्वपूर्ण र बोल्ड निर्णय होस् भन्ने आफूले चाहेको साहले बताए।
उद्योग चल्ने संभावना कति?
टाट पल्टदै गए पनि उद्योग धरासायी भने भइनसकेको जिएम साह बताउँछन्। तत्काललाई १० करोड मात्र बजेट पाए पनि उद्योग सुचारु गर्न सकिने उनको भनाइ छ। कोईला, डिजल, जिप्सनलगायत कच्च पदार्थहरू किनेर उद्योग सुचारु गर्न सकिने उनको बुझाइ छ। ‘क्लिङ्कर उत्पादन गर्न चाहिने चुनढुङ्गा, रातो माटो हामीसँग छँदैछ, चाहिने भनेको कोईला, डिजललगायत केही कच्च पदार्थ हो,’ साहले भने, ‘६–७ महिनालाई पुग्ने बाँकी कच्चा पदार्थ खरिद गर्ने पैसा भयो भने उद्योग तत्काल सुचारु गर्न सकिन्छ।’ उनले यन्त्र उपकरण पनि मर्मत गरेर लगभग चल्ने अवस्थामा पुगेको बताए।
ऋणवापत दिएकै ११ करोड रकम चालु खर्चमा ढालेर आन्तरिक ऋणको रूपमा प्रवाह गर्ने अधिकार पाए पनि त्यसैबाट उद्योग सुचारु गर्न सकिने जिएम साहले बताएका छन्।
दैनिक ९ सय मेट्रिक टन क्लिङ्कर उत्पादनको क्षमता भएको उद्योगको स्थायी सम्पत्ति प्रसस्त छ। २ सय वर्ष पुग्ने गुणस्तरीय चुनढुङ्गा खानी, हजारौँ बिगाह क्षेत्रफल रातोमाटो खानी उद्योगको नाममा दर्ता छ।
प्रकाशित: २२ फाल्गुन २०८१ १३:५८ बिहीबार