एकताका दलीय नेता कार्यकर्ताको ‘लैनो भैँसी’ साबित भएको पूर्ण सरकारी स्वामित्वको उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड (उसिउलि), जलजले अहिले पूर्णतः धराशायी भएको छ।
झण्डै आधा दशकयता आम्दानीभन्दा दायित्व बढ्दै क्लिङ्कर उत्पादन घट्दै बर्सेनि घाटा बेहार्दै आएको उद्योग पछिल्लो तीन महिनायता ठप्प छ।
जापान सरकारको सहयोगमा निर्माण भएर ०४५ सालदेखि व्यावसायिक उत्पादन थालेको गैँडा छापले एसियाकै गुणस्तरीय कहलिँदै ५० को दशकसम्म नेपाली सिमेन्ट बजार कब्जा गरेको थियो।
पुरानो प्रविधि स्तरोन्नति नगर्नु तथा बिग्रेका बेला तत्काल मर्मत नगर्दा कवाडी बन्दै गएका यन्त्र उपकरणले काम गर्न छाडेपछि गत मङ्सिर १९ गतेदेखि क्लिङ्कर उत्पादन बन्द भएको थियो।
उत्पादन रोकिएसँगै स्टक क्लिङ्कर झण्डै महिना दिनसम्म विक्री गरे पनि पुस २५ गतेदेखि गोदाम रित्तिएपछि आम्दानी शून्य भए पनि दायित्व भने बढिरहेको उद्योगका निमित्त महाप्रबन्धक महेश साह बताउँछन्।
मङ्सिरदेखि क्लिङ्कर उत्पादन रोकिएपछि उद्योग पूर्णरुपले घाटामा गइरहेको उनको भनाई छ। ‘उद्योग बन्द भएको छ तर, पनि दायित्व निरन्तर बढेको बढ्यै छ’ साहले भने।
उद्योगमा हाल झण्डै सय जना अधिकृत स्तर र सहायक स्तर गरी २ सय २० जना स्थायी कर्मचारी कार्यरत छन्। उनीहरूको तलब भत्ताबापत मासिक १ करोड हाराहारी दायित्व थपिन्छ। ६० जना करार ज्यालादारी सुरक्षाकर्मीको मासिक तलब १५ लाख, नियमित विद्युत् महसुल कम्तीमा १५ लाख, बक्यौता विद्युत् महसुलको व्याज र हर्जाना कम्तीमा ३० लाख हाराहारी दायित्व उद्योगलाई थपिन्छ।
यसबाहेक डेडिकेटेड फिडर र ट्र्ङ्क लाइनकै पुरानो विद्युत् बक्यौता ५५ करोडभन्दा माथि पुगिसकेको छ भने सेवा निवृत्त कर्मचारीको उपदानबापत ४५ करोड भुक्तानी बाँकी छ।
सबै गर्दा मोटामोटी महिनाको डेढ करोडभन्दा माथि नै आर्थिक भार थपिँदै गएको जिएम साह बताउँछन्। कर्मचारीको तलब गत असोजदेखि खुवाइएको छैन भने नियमित बुझाउनु पर्ने सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष बापतको हिस्सा २ वर्षदेखि बाँकी छ।
कोइला, मेसिनरी पार्टपुर्जा र सामानको भुक्तानी विभिन्न सप्लायर्सलाई बुझाउने दायित्व ६५ करोडभन्दा बढी नै छ। समग्रमा अहिलेसम्म उद्योगलाई १ अर्ब ५० करोडभन्दा बढी नै दायित्व पुगिसकेको र थपिने क्रम जारी रहेको साहले बताए।
२८ वटा बैङ्क खाता रोक्का
यसैबिच उद्योगका सबै बैङ्क खाता रोकिएका छन्। काठमाडौं जिल्ला अदालतमा परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै माघ ८ गतेको फैसला अनुसार सबै खाता रोक्का भएको साहले बताए।
सामानको भुक्तानी नदिएको भन्दै सञ्चालक समितिका पूर्व सदस्य सुवास राउतलगायत सप्लायर्स सञ्चालकले दिएको मुद्दाउपर अदालतले बैङ्क खाता रोक्का गर्ने निर्णय गरेको साहले बताए।
खास गरी उद्योगको मर्मत सम्भार शीर्षकमा खर्च गर्नेगरी सरकारले दिएको १६ करोड रकम दुरुपयोग नहोस् भनेर अदालतमा परेको मुद्दामा सबै खाता रोक्का गर्ने आदेशले उद्योग थप समस्यामा परेको साहले बताए।
अदालतको आदेशपछि राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क, ग्लोबल आईएमी, नेपाल बैङ्क लिमिटेड, सनराईज, सिटिजनलगायत बैङ्कमा रहेका २८ वटै चालु, पुँजीगत र बचत खाताहरू सबै रोकिदा उद्योग ठप्प हुन पुगेको साहको भनाई छ।
खाता रोक्का गरेपछि सामान्य भन्दा सामान्य काम पनि अवरोध भएकाले उच्च अदालत गुहार्ने तयारी भइरहेको उनले बताए। ‘एउटा विषयमा मुद्दा पर्दा सबै खाता रोक्ने आदेशले समस्या निम्त्याएको छ, त्यसैले पुनरावेदन जाने तयारी गर्दैछौँ’ साहले भने।
उद्योग धराशायी हुँदै गएको र सुचारु गर्न माग गर्दै जिल्लावासी नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट नेता कार्यकर्ताहरूको प्रतिनिधिमण्डलको माग बमोजिम दाहाल नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले उद्योग मर्मत गर्न भन्दै १६ करोड बजेट दिने निर्णय गरेको थियो। यन्त्र उपकरण मर्मतका लागि भनेर दिएको बजेटबाट मेटालिक चेन फेर्ने तथा किल्न सेल नयाँ राख्ने काम अघि बढेको थियो।
तर, ल्याउँदै गरेको अवस्थामा गत कात्तिकमा उदयपुर र सप्तरी सीमानजिकै चुरे जङ्गलको उकालोमा किल्न सेल बोकेको क्रेन नै पल्टेर हालसम्म सडकमुनि रहेको छ। तर, ठेकेदार ट्याक्टीकल कम्पनी काठमाडौंले उद्योगलाई नबुझाई दुर्घटनामा परेकाले किल्न सेलको कुरा उद्योगको दायित्वभित्र नपर्ने साहले बताए।
यता मेटालिक चेन फेर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेकाले कोइला भए केही दिनभित्रै उद्योग सञ्चालन गरेर उत्पादन सुरु गर्न सकिने उनी बताउँछन्। बैङ्क खाता नरोकिएको भए मेटालिक चेनको काम सकिनै लागेकाले फाईरिङ हुन्थ्यो तर, खातै रोकिएपछि कामै सब ठप्प भएको साहले बताए।
उता झण्डै डेढ वर्षदेखि उद्योगमा जिएम रिक्त रहेको र व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष नहुँदा पनि नेतृत्वविहीन भएकैले उद्योगमा यस्तो जात्रा हुन पुगेको स्थानीय बताउँछन्। दुई वर्षअघि गठन भएको ‘उद्योग बचाउ सङ्घर्ष समिति’ का संयोजक राधारमण खतिवडाका अनुसार ०८० भदौमै जिएम नियुक्तिका लागि सूचना प्रकाशन भएपछि ९ जनाको आवेदन परेको थियो।
यही बीचमा नियुक्ति प्रक्रिया थाती राखेर उद्योग मन्त्रालयले उपसचिव खगेन्द्र बस्नेतलाई निमित्त जिएम बनाएर पठायो। उनी आएर कार्यभार सम्हालेको केही महिनापछि नै तत्कालीन अध्यक्ष केशव बस्नेत ६५ वर्ष उमेर हदका कारण निवृत्त भए, बस्नेत गत चैतमै फिर्ता गए भने नयाँ जिएम र अध्यक्ष नियुक्त नहुँदा उद्योग ‘मेहे विनाको दाँई’ बन्न पुग्दा पनि यस्तो हालत भएको खतिवडा बताउँछन्।
दैनिक ९ सय मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन गर्दा पनि दुई सय वर्षसम्म पुग्ने गुणस्तरीय चुनढुङ्गा खानी, हजारौँ बिगाहा क्षेत्रफलको रातो माटो खानी भएको उद्योग जापान सरकारले नेपाललाई हस्तान्तरण गरेपछि दोहन सुरु भएर यो हालतमा पुगेको हो।
खास गरी ०४६ सालको बहुदलीय व्यवस्थापछिका सरकारले कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रमा परिणत गरेपछि ओरालो लागेको उद्योग निकै कठिन मोड पार गरे मात्र पुनर्स्थापित हुने स्थानीय बताउँछन्।
प्रकाशित: २१ माघ २०८१ १८:२२ सोमबार