भारतको नाकाबन्दीपछि अभाव झेलेका उपभोक्ताको सरकारप्रति विश्वास नहुँदा फेरी अभाव हुनसक्ने आशंकामा ग्यास होल्ड गर्न थालेका छन्। आयातमा सुधार भए पनि धेरै सिलिन्डर उपभोक्ताले होल्ड गर्दा बजारमा अभाव नघटेको आपूर्ति मन्त्रालय, नेपाल आयल निगम र उद्योगीको दाबी छ। नियमनकारी निकाय प्रशासन, आपूर्ति विभाग र उपभोक्ता कालोबजारी कायमै रहेको बताउँछन्। महिनौंको प्रतीक्षामा सर्वधारणले ग्यास हात पार्न हम्मे परे पनि पहुँचवाला (प्रहरी, प्रशासन, उच्च घरानियाँ, होटल व्यवसायी र उद्योग) कोमा ग्यास पुग्ने गरेको छ।
काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकृष्ण सुवेदीले ग्यासमा कालोबजारी कायमै रहेको बताए। 'ग्यास सिलिन्डरलाई ४५ सय रुपैयाँ लिएर बिक्री गरेको भेटिएको छ,' प्रजिअ सुवेदीले भने, 'बजारमा करिब चार लाख अवैध सिलिन्डर आएको छ।' ग्याससहित डिजेल, पेट्रोलमा पनि कालोबजारी भएको प्रशासनले जनाएको छ।
उनले पहुँचवालालाई प्राथमिकता दिँदा साधारण उपभोक्ता मर्कामा परिरहेकोले वितरण पद्धतिमा सुधार हुनुपर्ने बताए। 'सामान्य उपभोक्तालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने कि नपर्ने?' प्रजिअ सुवेदीले आयल निगम र ग्यास उद्योगीलाई प्रश्न गरे, 'उपभोक्तालाई कति, उद्योगधन्दालाई कति दिने कोटा विभाजन गर्नु पर्योज।'
उद्योगी र डिलरबाट डिपो हुँदै उपभोक्तामा जानुपर्नेमा सिधै बिक्री भएको उपभोक्ता हित तथा आपूर्ति व्यवस्था विभागले जनाएको छ। 'वितरण प्रणालीमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बेला आएको छ,' विभागका महानिर्देशक गोकुल धितालले भने, 'ग्यास बिक्रेताले बदमासी गरेर ४२ सय रुपैयाँसम्ममा एउटा सिलिन्डर बेचेको भेटिएको छ।'
विगतको तुलनामा आयात बढे पनि खाली सिलिन्डर धेरै हुँदा बजारमा अभाव जारी रहेको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ। मार्चमा महिनामा आपूर्ति निकै सुधार भए पनि खाली सिलिन्डर नभर्दासम्म उपभोक्ता आश्वस्त नहुने निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काले बताए। डिजेल र पेट्रोलका उपभोक्ताले सहज रुपमा पाए पनि ग्यासका उपभोक्ताले समस्या झेलेको उनले स्वीकारे। करिब ६५ लाख सिलिन्डरमध्ये आधा रित्तो हुँदा उपभोक्ता आश्वस्त हुन नसकेको बताए। 'मार्चमा सामान्य अवस्थाको भन्दा धेरै ग्यास आएको छ,' खड्काले भने, '५० प्रतिशत सिलिन्डर खालि भएकाले उपभोक्ताले माग अनुसार पाएनन्।' मार्चमा आपूर्ति बढाएर ३१/३२ हजार टन पुर्याउन पहल भएको बताए। बरौनी, मथुरा, हल्दियामा लोड बढाउन निरन्तर इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)का अधिकारीसँग छलफल भइरहेको उनले बताए। 'केही बुलेट थप गरेर भए पनि आयात बढाउन पहल गरिरका छौं,' रिपोटर्स क्लबले बुधबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा भने, 'अब सरकारले पनि ग्यास अन्य मुलुकबाट ल्याउने विकल्प खोज्नु पर्छ।'
सरकारको लाचारीपनको कारण उपभोक्ताले दुःख पाएको ग्यास उद्योगीको गुनासो छ। सरकारले आयात बढाउन पहल गर्नुको सट्टा उद्योगी र बिक्रेतालाई दोष दिएर उम्किने प्रयास गरेको नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष शिव घिमिरेले बताए। 'सरकारले ग्यास ल्याउन के पहल गर्यो ?' घिमिरेले सोधे, 'विकल्प खोज्नुको साटो त्यसै रुमलिएको छ।' आयात कम भएकै कारण ग्यास सहज हुन नसकेको उनको जिकिर छ। सात महिनासम्म रित्तै रहेका सिलिन्डर भर्न नपाएकोले उपभोक्ताको भिड लागेको उनको भनाइ छ। 'जनता सरकारप्रति विश्वस्त छैनन्,' उनले भने, 'उनले करिब ८० हजार मेटि्रक टन ग्यास आएमात्र ६५ लाख सिलिन्डर भरिने बताए। 'सिलिन्डर रित्तै रहँदासम्म उपभोक्ता डिपोमा धाइरहन्छन्,' उनले भने, 'आपूर्ति बढाएर सबै सिलिन्डर भर्न सकेमात्र समस्या सुल्भि्कन्छ। नभए यो समस्या निरन्तर रहिरहन्छ।'
ग्यास बिक्रेताले आयात कम भएकाले समस्या भएको जनाएका छन्। पारदर्शी ढंगले ग्यास वितरण गर्दै आएको ग्यास बिक्रेता महासंघका महासचिव चन्द्र थापाले बताए। 'उद्योगबाट ल्याएपछि सबै ग्यास बाहिरबाटै उपभोक्तालाई वितरण गर्न सुरु भएको छ,' थापाले भने, 'बिक्रेतालाई अनावश्यक दुःख दिने काम भइरहेको छ।'
प्रकाशित: २४ चैत्र २०७२ २१:१९ बुधबार