भारतीय विद्यालयमा केही शिक्षकले नै तल्लो जात र अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायका बालबालिकालाई शौचालय सफा गर्न बाध्य बनाउने गरेको खुलासा भएको छ।उनीहरूलाई अरु विद्यार्थीभन्दा बेग्लै राखी निरन्तर भेदभाव गर्ने गरेको मानवअधिकारवादी संस्था ह्युमन राइट्स वाचले मंगलबार सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा खुलासा गरेको छ।
वाचले सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थी शिक्षक र प्रधानाध्यापकको हेपाइ सहनुभन्दा विद्यालय जानै छोडेर शारीरिक श्रम गर्न थाल्ने गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। वाचको ७७ पानाको प्रतिवेदन भारतका चार राज्यका १ सय ६० शिक्षक, प्रधान अध्यापक, अभिभावक र विद्यार्थीसँग गरिएको अन्तर्वार्तामा आधारित छ। ती चार राज्यमा तल्लो जातका गरिब, आदिवासी र मुसलमान समुदायका बासिन्दाको बसोबास छ।
प्रतिवेदन तयार पार्ने जयश्री बजोरियाले शिक्षामा सबै बालबालिको पहुँच पुर्याउने नाममा सञ्चालित शिक्षा परियोजनामा व्यापक भेदभाव हुने गरेको बताए। उनका अनुसार शिक्षक र कर्मचारीले गरिब तथा सीमान्तकृत बालबालिकामाथि गर्ने भेदभावका कारण परियोजना प्रभावित हुने जोखिममा छ।
सिमान्तकृत समुदायका बालबालिकालाई अभिप्रेरित गर्नु सट्टा शिक्षकले बेबास्ता गर्ने, हेप्ने र दुर्व्यवहार गर्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनले अधिकांश सिमान्तकृत बालबालिका आफ्नो परिवारबाट विद्यालय आउने पहिलो विद्यार्थी हुने पनि खुलासा गरेको छ।
मुसलमान समुदायका बालबालिका प्रायः कक्षाकोठामा पछाडि बस्ने वा उनीहरू बस्नका लागि छुट्टै कोठाको व्यवस्था गरिने खुलासा भएको छ। उनीहरूलाई होच्याएर बोलाइन्छ र नेतृत्वकारी भूमिका पनि दिइँदैन। उनीहरूलाई सबैभन्दा ढिलो खाना दिने गरिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। भारतमा आम चुनाव भइरहेका बेला सार्वजनिक प्रतिवेदनले हिन्दु कट्टरपन्थी नरेन्द्र मोदी र उनको दल भारतीय जनता पार्टीको चुनावी अभियानमा नकारात्मक असर पार्ने अनुमान छ। केही बालबालिकाले आफूलाई फोहरी ठानी बेग्ले राखिएको र अपहेलना गरिएको बताए। मुसलमान विद्यार्थीले आफूलाई नामबाट नबोलाएर ‘मुल्ला' भनेर बोलाइने गरेको बताए। मुल्ला भन्नाले इस्लाम धर्मगुरु भन्ने अर्थ लाग्छ।
भारतीय संसदले सन् २००९ मा ६ देखि १४ वर्षसम्मका बालकालिकालाई राज्यले शिक्षा दिनैपर्ने ऐतिहासिक कानुन पारित गरेको थियो। त्यसयता भारतमा सिमान्तकृत बालबालिका विद्यालयमा भर्ना हुने प्रतिशत ९० पुगेको देखिएको छ। वाचले अनिवार्य शिक्षा कानुनमा कक्षामा भेदभाव गर्नेलाई दण्डित गर्ने व्यवस्था नगरिएको उल्लेख गरेको छ।
शिक्षा अधिकारीले पनि विद्यालय छाड्ने जोखिममा परेका बालकालिकाको अनुगमन गरी भेदभाव अन्त्य गर्ने संयन्त्र बनाउन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रकाशित: ९ वैशाख २०७१ २०:१४ मंगलबार