निर्वाचन गराउने प्रयोजनका लागि दुवै पक्षलाई मान्य हुने व्यक्ति (ट्रस्टी) को नाम सिफारिस गर्न १० दिनको म्याद दिँदै यहि मार्च २८ तारिखको फैसलामा भनिएको छ– 'तीस दिनभित्र निर्वाचनसम्बन्धी खाका पेश गर्नू र ६० दिनभित्र निर्वाचन सम्पन्न गरी नयाँ पदाधिकारीको नाम बुझाउनू।' हेयरिङका दिन प्रतिवादी शेर्पा अनुपस्थित रहेकोसमेत आदेशमा उल्लेख छ।
अधिकारीले रिटमा, सोही अदालतका न्यायधीश लियो इ ग्रिनको आदेशअनसार ट्रस्टी अनुज सुदको रोहबर र तत्तकालीन राजदूत डा. शंकर शर्माको उपस्थितिमा भएको तीनबुँदे सहमति कार्यन्वयन नगरिएकोले 'अदालतको मानहानी भएको' जिकिर गरेका थिए। तीन बुँदामा वादी–प्रतिवादी र दूतावासका प्रतिनिधिसहितको त्रिपक्षीय समिति गठन गर्नुपर्ने, अविलम्ब निर्वाचन गराउनुपर्ने र संस्थाका गतिविधि र निर्णयहरूको एकप्रति अधिकारीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्ने थियो। यद्धपि, मानहानी सम्बन्धी विषयमा न्यायधीश निकोलसको आदेश मौन रहेको छ।
यसैबीच, अदालतको रोहवरमा निर्वाचन हुने भएपछि शेर्पाद्वारा नियुक्त व्यक्तिहरूको अगुवाइमा आगामी जुलाइमा गर्ने भनिएको सम्मेलनको औचित्य समाप्त भएको छ। अदालतमा विचाराधीन एएनए विवादसम्बन्धी मुद्दा अन्तिम किनारा नलाग्दै सम्मेलन तयारीका लागि विभिन्न समिति–उपसमिति गठन गरिएको समाचार यसअघि बाहिर आएको थियो।
प्रकाशित: १९ चैत्र २०७० २३:३७ बुधबार