युनेस्कोद्वारा विश्व सम्पदा सूचीमा राखेको यो क्षेत्रको ऐतिहासिक तथा पर्यावरणीय महत्त्वलाई कायम राख्न पनि योजना रोक्नुपर्ने तर्क उनीहरुको छ।
सन् २००४ देखि यो क्याम्पेनिङ सुरु भएको हो। क्याम्पेनिङमा प्राज्ञिक, पर्यावरणविद्, वैज्ञानिक र धार्मिक नेताहरुले विश्वव्यापीरुपमा चासो देखाएका छन्।
उनीहरुले सिंहलाई बुझाएको पत्रमा भारत सरकारले नियुक्त गरेको आर के पचौरीको प्यानलले यो आयोजना आर्थिकरुपमा सही नभएको ठहर गरेको भएपनि सरकारले अनावश्यकरुपमा आर्थिक फाइदा बढी हुने काल्पनिक सोच अगाडि बढाएको उल्लेख छ। पत्रमा यो आयोजनाले श्रीलंकाको वातावरणमा पर्नसक्ने प्रभावलाई वास्ता नगरेकोसमेत उल्लेख छ।
पत्रमा सिंहलाई उनीहरुको चासोको वेवास्ता गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ। उनीहरुले वातावरण संरक्षण तथा सम्पदाको सुरक्षाका लागि भए पनि यो आयोजनालाई स्थगित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
प्रकाशित: १६ वैशाख २०७० ०२:०४ सोमबार