प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते देशले गणतन्त्र दिवस मनाउँछ। यो मितिले राष्ट्रको राजनीतिक क्षेत्रमा आएको युगान्तकारी परिवर्तनलाई सम्झाउँछ। यसको इतिहास बुझ्नुभन्दा पहिले ‘गणतन्त्र’ भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ।

ल्याटिन शब्द ‘Res Publica’ जसको अर्थ ‘सार्वजनिक मामिला’ वा ‘सार्वजनिक सम्पत्ति’ हुन्छ, त्यसबाट साभार गरिएको ‘गणतन्त्र’ को आधारभूत अर्थ राज्य कुनै निजी राजा वा शासकको नभई आम सर्वसाधारणको हो भन्ने हुन्छ। एउटा वास्तविक गणतन्त्रका तीन मुख्य विशेषताहरू हुन्छन्। पहिलो, निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष : राज्यको सर्वोच्च पद (जस्तै : राष्ट्रपति) वंशानुगत (रगतको नाता) आधारमा नभई जनताद्वारा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित हुन्छ। दोस्रो, विशेषाधिकार प्राप्त वर्गको अनुपस्थिति : जन्मका आधारमा विशेष अधिकार प्राप्त गर्ने कुनै पनि कुलीन वा सम्भ्रान्त वर्गलाई राज्यले कानुनी मान्यता दिएको हुँदैन। तेस्रो, सबैका लागि खुला सार्वजनिक पद : हरेक सरकारी वा सार्वजनिक पद बिना कुनै भेदभाव सम्पूर्ण नागरिकका लागि खुला रहन्छन्, जसलाई केवल योग्यता र प्रतिस्पर्धाको आधारमा प्राप्त गर्न सकिन्छ।

आजभन्दा १८ वर्षअघि, वि.सं. २०६५ सालमा पहिलो संविधानसभाले २४० वर्ष पुरानो शाहवंशीय राजतन्त्रलाई औपचारिक रूपमा अन्त्य गर्‍यो। यससँगै अन्तिम राजा रहेका ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाह देवको शासन अन्त्य भयो। यो परिवर्तन दरबारको ढोकामा हिंसात्मक विद्रोहमार्फत नभई, कुल ५६४ सांसद उपस्थितमध्ये ५६० ले पक्षमा र केवल ४ ले विपक्षमा मतदान गरेको स्तब्ध पार्ने संसदीय निर्णयमार्फत सम्पन्न भएको थियो, जसले नेपाललाई स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य घोषणा गर्‍यो।

नेपालको गणतान्त्रिक यात्रालाई गम्भीर रूपमा बुझ्न समाजमा रहेका गहिरा विभाजनहरू, रणनीतिक राजनीतिक पुनर्समीकरण, र दशक लामो द्वन्द्वको खरानीबाट परिभाषित गरिएको संविधान निर्माण प्रक्रियालाई अध्ययन गर्न आवश्यक हुन्छ।

शाह राजतन्त्रको दैवी अधिकारको अन्त्य
शाह वंशले आफ्नो वैधता सैन्य विजय र धार्मिक परम्परामाथि आधारित राखेको थियो, जहाँ राजा ऐतिहासिक रूपमा भगवान विष्णुको अवतारका रूपमा पूजनीय मानिन्थे। यद्यपि २०४६ सालको जनआन्दोलन (जनआन्दोलन-१) ले निरंकुश राजतन्त्रलाई संवैधानिक राजतन्त्रमा रूपान्तरण गर्‍यो, तर केन्द्रीकृत, एकात्मक नेपाली राज्यका संरचनात्मक असमानताहरू दृढ रूपमा यथावत् रहे।

यो विभाजनलाई हिंसात्मक रूपमा प्रयोग गरियो जब नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) ले २०५२ साल फागुन १ गते सशस्त्र विद्रोह सुरु गर्‍यो। राज्यको पुनर्संरचना र संविधानसभा निर्वाचनको माग गर्दै सुरु गरिएको दशक लामो द्वन्द्वले १७ हजारभन्दा बढी जीवनको बलि लियो। यो घटनाले ग्रामीण, आदिवासी तथा उत्पीडित समुदायलाई न्याय र सेवा दिन तत्कालीन राज्य संयन्त्र पूर्ण रूपमा असफल भएको तथ्यलाई स्पष्ट पार्‍यो।

२०५८ जेठ १९ गतेको राजदरबार हत्याकाण्डले राजा वीरेन्द्रको वंश नाश गर्‍यो, जसका कारण राजतन्त्रको नैतिक आधार सधैँका लागि समाप्त भयो। उनका उत्तराधिकारी राजा ज्ञानेन्द्रले शासनसत्तामा आफ्नो प्रत्यक्ष नियन्त्रण बढाउँदै लगे। तत्कालीन लोकतान्त्रिक दलहरू विद्रोह दबाउन असफल भएको तर्क अघि सार्दै उनले २०६१ माघ १९ गते निर्वाचित सरकार विघटन गरी पूर्ण कार्यकारी शक्ति आफ्नो नियन्त्रणमा लिए।

रणनीतिक पुनर्संरचना र जनआन्दोलन-२
राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुश सत्ता विस्तार अन्ततः उनको पतनको कारण बन्यो। उनले संसदीय दलहरूलाई कमजोर पार्ने र विद्रोहलाई सैन्य बल प्रयोग गरेर दबाउने प्रयास गर्दा दरबारले अनचाहिँदै संसदीय लोकतन्त्रवादी र सशस्त्र विद्रोहीबीच सहकार्यको वातावरण सिर्जना गर्‍यो।

वि.सं. २०६२ मङ्सिर ७ मा नयाँदिल्लीमा भएको ऐतिहासिक १२ बुँदे समझदारीबाट यो रणनीतिक गठबन्धन मूर्त रूपमा अगाडि आयो। सात दलीय गठबन्धन र नेकपा (माओवादी) निरंकुश राजतन्त्र अन्त्य गर्ने, संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने, र विद्रोहीहरूलाई लोकतान्त्रिक मूलधारमा सहभागी गराउने साझा मार्गचित्रमा सहमत भए। यो सम्झौताले वि.सं. २०६२ चैत २४ मा भएको दोस्रो जनआन्दोलनका लागि आधार तयार गर्‍यो। गठबन्धनको नेतृत्वमा सुरु भएको विरोध प्रदर्शन १९ दिने विशाल नागरिक विद्रोहमा परिणत भयो। लाखौँ नागरिकले ‘देख्नेबित्तिकै गोली हान्ने’ आदेश जारी गरिएको कर्फ्यु र राज्यको बल प्रयोगलाई चुनौती दिए। संस्थागत रूपमा पूर्णतया एक्लिएपछि राजाले वि.सं. २०६३ वैशाख ११ गते संसद् पुनर्स्थापना गर्दै घुँडा टेके। सोही वर्षको मङ्सिर ५, २०६३ मा हस्ताक्षर भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताले औपचारिक रूपमा युद्धको अन्त्य गर्‍यो।

ऐतिहासिक २०६५ सालको जनादेश
वि.सं. २०६४ चैत २८ गते भएको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनसँगै शान्ति प्रक्रिया एउटा निष्कर्षमा पुग्यो। यो निर्वाचन राजनीतिक समावेशीकरणका लागि एक युगान्तकारी क्षण थियो। करिब १ करोड ७६ लाख दर्ता भएका मतदातामध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढीले मतदान गरे। व्यापक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न ६०१ सदस्यीय सभाले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाएको थियो, जसमा २४० सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट र ३३५ सदस्य समानुपातिक प्रतिनिधित्वमार्फत निर्वाचित भएका थिए भने २६ जना मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनित भएका थिए।

निर्वाचनको नतिजाले परम्परागत राजनीतिक संरचनालाई आमूल परिवर्तन गर्‍यो। २२० सिट प्राप्त गर्दै नेकपा (माओवादी) प्रमुख शक्तिका रूपमा उदायो। नयाँ सभा ऐतिहासिक रूपमा विविधतापूर्ण थियो। दलित, जनजाति र मधेसीलगायत ऐतिहासिक रूपमा सीमान्तकृत समूहहरूको उल्लेख्य समानुपातिक प्रतिनिधित्वका साथै महिलाहरूले १९७ सिट (सभाको करिब ३३ प्रतिशत) सुरक्षित गरे।

वि.सं. २०६५ जेठ १५ गते बसेको आफ्नो पहिलो बैठकमा पहिलो संविधानसभाले जनआन्दोलनको मुख्य जनादेशलाई कार्यान्वयन गर्‍यो। उपस्थित ५६४ सदस्यमध्ये ५६० जनाको अत्यधिक बहुमतले राजतन्त्र अन्त्य गर्ने प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरे भने ४ जनाले मात्र विपक्षमा मतदान गरे। साढे दुई शताब्दी लामो राजवंशीय शासनको अन्त्य गर्दै राजा ज्ञानेन्द्रले शान्तिपूर्ण रूपमा नारायणहिटी दरबार छाडे।

गणतन्त्रको घोषणा गर्नु एक महत्त्वपूर्ण प्रतीकात्मक विजय भए तापनि यसलाई संस्थागत गर्ने कार्य अत्यन्त जटिल साबित भयो। नयाँ राज्यको आधारभूत संरचना, शासकीय स्वरूप र सङ्घीयताको स्वरूपमा दलबीच गहन मतभेद रह्यो। विशेष गरी सङ्घीय प्रदेशहरूको सीमाङ्कनको आधार र पहिचानमा आधारित स्वायत्तताको मात्राबारे पहिलो संविधानसभा नराम्ररी गतिरोधमा फस्यो। सहमतिमा पुग्न नसकेपछि संविधान नै जारी नगरी वि.सं. २०६९ जेठ १४ गते पहिलो संविधानसभा विघटन भयो।

वि.सं. २०७० मङ्सिरमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भयो र नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो। वि.सं. २०७२ वैशाखको विनाशकारी भूकम्पसम्म राजनीतिक गतिरोध कायम रह्यो। करिब ९ हजार जनाको ज्यान लिने उक्त भूकम्पले पुनर्निर्माणको व्यवस्थापन गर्न एक कार्यशील र वैधानिक राज्य संयन्त्रको आवश्यकतालाई उजागर गर्‍यो। यही संकटको दबाबका कारण प्रमुख राजनीतिक दलहरूले १६ बुँदे सहमतिलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाए। विनाशकारी भूकम्पले गति दिएपछि दोस्रो संविधानसभाले वि.सं. २०७२ असोज ३ गते ‘नेपालको संविधान’ औपचारिक रूपमा जारी गर्‍यो। ३०८ धारा, ३५ भाग र ९ अनुसूची समावेश भएको यस ऐतिहासिक दस्तावेजले राष्ट्रको गणतान्त्रिक हैसियतलाई स्थायी रूपमा संस्थागत गर्‍यो। यसले देशलाई सात प्रदेशमा विभाजन गर्दै स्थानीय तथा प्रादेशिक सरकारहरूलाई एकल र साझा विधायिकी अधिकार हस्तान्तरण गर्‍यो, जसबाट दुई शताब्दीभन्दा बढी समयदेखि काठमाडौंबाट मात्र शासन गरिँदै आएको राज्य व्यापक रूपमा विकेन्द्रीकृत भयो।

गणतन्त्रको संस्थागत यात्रा : उपलब्धि र चुनौतीहरू
आज गणतन्त्रको समीक्षा गर्दा संरचनागत उपलब्धिहरू विशाल छन्। शक्तिलाई कानुनी रूपमा विकेन्द्रीकृत गरिएको छ। पहाडे मूलका सम्भ्रान्त वर्गको ऐतिहासिक प्रभुत्वलाई व्यवस्थित रूपमा भत्काउँदै राजनीतिक क्षेत्र अपरिवर्तनीय रूपमा अझ बढी समावेशी बनेको छ। पूर्व माओवादी लडाकुहरूको नेपाली सेनामा गरिएको सफल व्यवस्थापन र समायोजन मौलिक शान्ति निर्माणको क्षेत्रमा विश्वव्यापी रूपमा मान्यता प्राप्त एक कोसेढुङ्गाका रूपमा खडा छ।

यद्यपि संक्रमणकालीन चरणले गहिरा प्रशासनिक र सामाजिक टकरावहरू छोडेको छ। वि.सं. २०७२ को संवैधानिक सम्झौताले थुप्रै सीमान्तकृत समुदायहरू, विशेष गरी मधेस क्षेत्रलाई सङ्घीय सीमाङ्कन र नागरिकताका प्रावधानहरूप्रति असन्तुष्ट बनायो, जसले पहिचान र राज्यमाथिको स्वामित्वसम्बन्धी निरन्तर तनावलाई उजागर गर्दै विरोध प्रदर्शनहरू निम्त्यायो।

यसबाहेक, संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरू अझै सुस्त छन्। गृहयुद्धका क्रममा बेपत्ता पारिएका वा मारिएका व्यक्तिका हजारौँ परिवार अझै पनि सत्य र क्षतिपूर्तिको प्रतीक्षामा छन्। आर्थिक रूपमा नयाँ सङ्घीय संरचना प्रशासनिक लागतको भारी बोझ र भ्रष्टाचारले थिचिएको छ, र निरन्तरको राजनीतिक अस्थिरताले युवाहरूको ठूलो सङ्ख्यामा हुने विदेश पलायनलाई बढावा दिइरहेको छ, जसले गर्दा वैदेशिक विप्रेषण (रेमिट्यान्स) मा अत्यधिक निर्भर अर्थतन्त्र निर्माण भइरहेको छ।

नेपालले गणतन्त्र दिवस मनाइरहँदा, वि.सं. २०६५ जेठ १५ का घटनाहरूलाई कुनै अन्तिम गन्तव्यका रूपमा नभई आधुनिक राज्यको आधारभूत प्रस्थान-बिन्दुका रूपमा हेरिनुपर्छ। राजतन्त्रको अन्त्यले असमानताको सबैभन्दा ठूलो प्रतीकलाई त हटायो, तर समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संवैधानिक बाचा पूरा गर्नुमा नै गणतन्त्रको वास्तविक परीक्षा निहित छ।