नेपालको संवैधानिक विकासक्रमको इतिहास लामो नभए पनि अन्य देशको तुलनामा हेर्ने हो भने छोटो समयमै सातवटा संविधान निर्माण भएको देखिन्छ। हरेक संविधानको आफ्नै मौलिकता र महत्त्व हुन्छ र छ। पटक–पटक गरी सातपटक संविधान बन्नु सामान्य विषय होइन। तर समय र समाजले स्वीकार नगरेपछि कानुन मात्र होइन, संविधानसमेत फेर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ भन्ने इतिहासले दिएको एउटा ठूलो सन्देश पनि हो।
संविधान भनेको राजनीतिक दस्तावेजका साथै सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक दस्तावेज पनि हो, जसले समाज, संस्कृति र देशको अर्थतन्त्रको बाटोसमेत तय गर्छ। समाजको आवश्यकता र आवाजलाई संविधानले अंकित गरिरहेको हुन्छ। जुन संविधानले समय र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन, त्यो संविधान सधैँका लागि जीवित रहन सक्दैन। त्यसैको परिणामस्वरूप नेपालमा सातवटा संविधान निर्माण हुने अवस्था आएको हो।
विश्वकै सबैभन्दा पुरानो लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधान हो, जुन सन् १७८७ मा जारी भयो र अहिलेसम्म पनि जीवित छ। समय, परिस्थिति र आवश्यकताअनुसार त्यसलाई परिमार्जन गर्दै लगिएको छ।
नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने संविधानबारे आम नेपाली नागरिकमा हलुका बुझाइ रहेको वा संविधानसम्बन्धी अपूर्ण ज्ञान रहेको देखिन्छ। नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ गते जारी भएपश्चात् पटक–पटक संविधान संशोधनको विषय व्यापक रूपमा उठिरह्यो। विभिन्न समुदायले नयाँ संविधानप्रति आफ्नो असहमति राख्दै आएका छन्। त्यस्तै, बितेको जेनजी आन्दोलन (Gen-Z Movement) का क्रममा संविधानमाथि ठूलै संकट आएको कुरा आम नेपाली नागरिकले महसुस गरेकै विषय हो।
संविधानप्रतिको हलुका बुझाइले गर्दा होला, ‘यो संविधानलाई फालिदेऊ’ भन्ने धारणा बनाइसकेको एउटा जमात पनि देखियो। पटक–पटक संविधानमाथिको प्रहार, नेतृत्वको असक्षमता, संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुन निर्माणमा भएको ढिलाइ, विभिन्न पक्षधरहरूको संविधानमाथिको आफ्नै बुझाइ, सबै राजनीतिक दलहरूको संविधानको आ–आफ्नै व्याख्या र नागरिकमा सरकारप्रतिको निराशाले प्रत्यक्ष रूपमा संविधानलाई नै निशाना बनाएको देखिन्छ।
राज्य, सरकार र राजनीतिक दलको असक्षमताको भार संविधानमाथि लादिएको देखियो। जसका कारण यो संविधान पनि अपूर्ण रहेको भन्दै आम नेपाली नागरिकमा गलत भाष्य निर्माण भएको छ।
जेनजी आन्दोलनपश्चात् फागुन २१ गते भएको निर्वाचनपछि नयाँ भनिएका सांसद, सरकार र तिनका प्रतिनिधिहरूले पनि संविधानका व्यवस्थालाई अवज्ञा गर्दै संविधानका धाराहरूलाई अर्थहीन बनाएको देखिन्छ।
संविधानको धारा ७६(१०) ले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू सामूहिक रूपमा संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुनेछन् र मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुनेछन् भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर यसलाई लत्याउँदै सार्वभौम सांसद अर्थात् प्रतिनिधिसभाको अपमान र औचित्यहीन बनाउने काम भएको देखिन्छ।
संविधानको व्यवस्थाभन्दा माथि गएर नियमावली बनाई सांसदहरूलाई संविधानभन्दा माथि राख्ने काम भइरहेको पनि देखियो। संविधानले व्यवस्था गरेका केही मौलिक अधिकारलाई प्रतिबन्ध लगाउने गरी सरकारले गरेका निर्णयले पनि संविधानमाथि संकटको बादल मडारिएको देखिन्छ।
संविधान संशोधनका नाममा संविधानको आधारभूत संरचना (Basic Structure of Constitution) लाई नै खारेज गर्ने गरी छलफल भएको कुरा पनि हामीसमक्ष जगजाहेर छ।
अहिलेका गृहमन्त्री माननीय सुदन गुरुङले पनि जेनजी आन्दोलनका क्रममा ‘यो संविधानलाई फालिदेऊ’ भनेर बोल्नुभएको हो। वर्तमान समयमा संविधान र संविधानवादको महत्त्व नबुझेका, जेनजी आन्दोलनको जगबाट आएका युवा नेतृत्वबाट नै संविधानमाथि खतरा देखिएको छ।
समग्रमा संविधानको अवधारणा, आवश्यकता र महत्त्वबारे नागरिकस्तरमा गलत भाष्य निर्माण गरिएको छ। जसले गर्दा बेला–बेला ‘यो संविधानको काम छैन’, ‘यो संविधानलाई फालिदेऊ’ भन्ने नारा पनि यही नेपाली समाजमा गुञ्जिरहेको हुन्छ।
संविधान आफैँमा कहिल्यै पूर्ण हुँदैन। समय, परिस्थिति र आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्छ। त्यसो गर्न सकियो भने मात्र संविधान सबै नेपालीको साझा दस्तावेज बन्न सक्छ।
कुशवाह कानुनका विद्यार्थी हुन् ।
प्रकाशित: ३ आश्विन २०८३ २०:०५ शनिबार