नेपालमा संविधानले समानता, सामाजिक न्याय र महिला अधिकारको सुनिश्चितता गरेको धेरै वर्ष बितिसकेको छ। महिलाको सम्पत्तिमाथिको अधिकारलाई कानुनी संरक्षण पनि दिइएको छ। तर व्यवहारमा भने महिलाले आफ्नै सम्पत्तिमाथि स्वामित्व प्रयोग गर्न नपाउने अवस्था अझै कायम छ। यसको प्रमुख कारण दाइजो र स्त्रीधनलाई एउटै अर्थमा बुझ्ने सामाजिक भ्रम, कानुनी अज्ञानता र पितृसत्तात्मक सोच हो।

विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि विवाहलाई सामाजिक प्रतिष्ठा र आर्थिक लेनदेनसँग जोडेर हेर्ने प्रवृत्ति बलियो छ। विवाहका क्रममा केटी पक्षबाट दिइने सम्पत्ति सबै दाइजो हो भन्ने गलत बुझाइले महिलाको कानुनी अधिकार नै ओझेलमा परेको छ। वास्तवमा दाइजो र स्त्रीधन दुई फरक अवधारणा हुन्। एउटा सामाजिक अपराध हो भने अर्को महिलाको कानुनी रूपमा संरक्षित निजी सम्पत्ति हो।

दाइजो र स्त्रीधनको वास्तविक अर्थ

दाइजो भन्नाले विवाहको सर्त, दबाब वा सामाजिक अपेक्षाका आधारमा केटी पक्षबाट केटा वा उसको परिवारलाई दिइने नगद, गहना, जग्गा, सवारीसाधन वा अन्य सम्पत्तिलाई बुझिन्छ। यस्तो लेनदेन स्वेच्छिक नभई बाध्यता र सामाजिक दबाबबाट प्रेरित हुने भएकाले यसलाई शोषणकारी अभ्यासका रूपमा लिइन्छ।

स्त्रीधन भने महिलालाई विवाहअघि, विवाहका बेला वा विवाहपछि माया, स्नेह, सम्मान वा स्वेच्छाले दिइने नगद, गहना वा अन्य सम्पत्ति हो। यसको उद्देश्य महिलाको आर्थिक सुरक्षा, आत्मनिर्भरता र भविष्यलाई सुरक्षित बनाउनु हो। स्त्रीधनमा महिलाको पूर्ण स्वामित्व रहन्छ र त्यसमा अरू कसैको स्वतः अधिकार हुँदैन।

नेपालको कानुनले के भन्छ?

नेपालको कानुनले दाइजो प्रथालाई स्पष्ट रूपमा निषेध गरेको छ। मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७४ अनुसार परम्परादेखि चलिआएका सामान्य उपहार, भेटी, दक्षिणा वा शरीरमा लगाएको एकसरो गहनाबाहेक दाइजो वा सम्पत्तिको सर्त राखेर विवाह गर्न वा गराउन पाइँदैन।

यो कसुर गरेमा तीन वर्षसम्म कैद, ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ। यदि दाइजो नदिएको कारण दुलहीलाई मानसिक वा शारीरिक यातना, अपमानजनक वा अमानवीय व्यवहार गरिएमा पाँच वर्षसम्म कैद, ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था गरिएको छ। साथै दाइजोका रूपमा लिइएको सम्पत्ति सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था पनि छ।

त्यसैगरी मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २५६ ले महिलाले विवाहअघि आर्जन गरेको वा विवाहका बेला माइतीबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति तथा त्यसबाट बढेको सम्पत्तिलाई महिलाकै निजी सम्पत्ति मानेको छ। अर्थात् विवाहपछि पनि स्त्रीधनमा महिलाको स्वामित्व यथावत् रहन्छ।

व्यवहारमा किन सुरक्षित छैन स्त्रीधन?

कानुनले स्पष्ट व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा अधिकांश महिलाले आफ्नो स्त्रीधनमाथि नियन्त्रण गर्न पाएका छैनन्। विवाहका बेला दिइएका गहना वा नगद "घरको सम्पत्ति" वा "बुहारीको सुरक्षाका लागि" भन्दै ससुराली पक्षले आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने चलन अझै व्यापक छ। धेरै महिलालाई आफूले कति सम्पत्ति पाएकी छन्, त्यो कहाँ छ र त्यसमा आफ्नो कानुनी अधिकार के हो भन्ने जानकारीसमेत हुँदैन।

यो अवस्था केवल सम्पत्तिको प्रश्न मात्र होइन, महिलाको आर्थिक स्वतन्त्रता, निर्णय गर्ने क्षमता र आत्मसम्मानसँग जोडिएको विषय पनि हो। आर्थिक रूपमा निर्भर बनाइएका महिलाले अन्य अधिकारको प्रयोग गर्न पनि कठिनाइ भोग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ।

दाइजोले बढाउँछ हिंसा, स्त्रीधनले बढाउँछ सशक्तीकरण

दाइजोको प्रथाले महिला हिंसा, घरेलु दुर्व्यवहार, आर्थिक शोषण र सामाजिक असमानतालाई बढावा दिन्छ। दाइजो नपुगेको निहुँमा महिलामाथि मानसिक तथा शारीरिक यातना दिने, सम्बन्ध विच्छेद गर्ने वा ज्यानसमेत लिने घटनाहरू समाजमा बेलाबेला सार्वजनिक भइरहेका छन्।

यसको विपरीत स्त्रीधनले महिलालाई आर्थिक सुरक्षा दिन्छ। आफ्नो निजी सम्पत्ति भएकाले महिलाले आवश्यक पर्दा त्यसको उपयोग गर्न सक्छिन्। यसले महिलाको आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता र आत्मनिर्भरतालाई बलियो बनाउँछ।

अब के गर्नुपर्छ?

दाइजो अन्त्य गर्ने अभियान केवल कानुन बनाएर मात्र सफल हुँदैन। समाजमा चेतना अभिवृद्धि, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र महिलालाई आफ्ना अधिकारबारे जानकारी गराउनु उत्तिकै आवश्यक छ। विवाहका बेला दिइने स्त्रीधन महिलाकै नाममा सुरक्षित राख्ने, त्यसको अभिलेख व्यवस्थित गर्ने र महिलाले आफैं त्यसको नियन्त्रण गर्ने वातावरण निर्माण गरिनुपर्छ।

विद्यालय, स्थानीय तह, महिला समूह, सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजले पनि दाइजो र स्त्रीधनबीचको भिन्नताबारे व्यापक जनचेतना फैलाउन भूमिका खेल्नुपर्छ। महिलाहरू स्वयं पनि आफ्नो कानुनी अधिकारबारे सचेत हुन आवश्यक छ।

निष्कर्ष

दाइजो र स्त्रीधन एउटै कुरा होइनन्। दाइजो सामाजिक कुप्रथा र कानुनी अपराध हो भने स्त्रीधन महिलाको कानुनी रूपमा संरक्षित निजी सम्पत्ति हो। यी दुईबीचको भिन्नता स्पष्ट रूपमा बुझ्न र बुझाउन सके मात्र महिलाको सम्पत्तिमाथिको अधिकार व्यवहारमै सुनिश्चित गर्न सकिन्छ।

महिलाको आर्थिक अधिकार सुरक्षित भएको समाज मात्र समानता, न्याय र वास्तविक सशक्तीकरणतर्फ अघि बढ्न सक्छ। त्यसैले दाइजोको अन्त्य र स्त्रीधनको संरक्षण केवल कानुनी दायित्व होइन, सभ्य र न्यायपूर्ण समाज निर्माणको आधार पनि हो।

यादव काठमाडौं स्कुल अफ लमा बी.ए.एल.एल.बी., पाँचौँ वर्षमा अध्ययनरत छिन् ।