ब्लग

वित्तीय सङ्घीयताका लागि गर्नुपर्ने बहस

नेपालको सङ्घीयता कार्यान्वयनको एक दशक पुग्न लाग्दा यसको उपलब्धि, कमजोरी र भावी दिशाबारे गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ। संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहका सरकारलाई अधिकार दिएको छ तर के ती अधिकारअनुसार काम गर्ने स्रोत, साधन, कर्मचारी र प्रशासनिक संरचना पनि हस्तान्तरण भए? जिम्मेवारी तल पुग्यो, तर बजेट र निर्णय गर्ने अधिकार माथिमै केन्द्रित रह्यो कि? नागरिकले सरकार घरदैलोमा आएको अनुभूति गरे कि सरकारी कार्यालय र पदाधिकारी मात्र थपिए ? यस्ता प्रश्नको वस्तुनिष्ठ उत्तर खोज्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो।

२०८३ कात्तिक १६ गते सुर्खेतमा सातै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीहरूको सहभागितामा सम्पन्न प्रदेश आर्थिक मामिला परिषद्को बैठकले वित्तीय सङ्घीयताका यिनै पेचिला विषयलाई राष्ट्रिय बहसमा ल्याएको छ।

सङ्घीयता सफल बनाउन अधिकारको बाँडफाँटसँगै वित्तीय स्रोत, प्रशासनिक क्षमता र जिम्मेवारीको न्यायोचित बाँडफाँट हुनुपर्छ। यसका लागि बैठकले मूल चारबुँदे साझा प्रतिबद्धतापत्र जारी गरेको छ। यसमा सङ्घीय सरकारसमक्ष उठाउनुपर्ने साझा मागहरु १० वटा, अन्तर प्रदेश सहकार्य र साझेदारीका लागि चार वटा, सङ्घीयता सुदृढीकरणका लागि सातै प्रदेशको साझा प्रतिबद्धता पाँच वटा र विविधमा तीन विषय छन्।

अधिकार संविधानमा, नियन्त्रण सङ्घमा नेपालको संविधानको धारा ५६, ५७ र अनुसूची ५ देखि ९ सम्मले तीन तहका सरकारका अधिकार सूचीबद्ध गरेका छन्।  प्रदेशलाई प्रहरी प्रशासन, प्रदेश सडक, कृषि, स्वास्थ्य, सिँचाइ र भूमि व्यवस्थापनलगायत अधिकार दिइएको छ।  स्थानीय तहलाई आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य, स्थानीय सडक, खानेपानी, सरसफाइ र स्थानीय कर परिचालनको जिम्मेवारी छ। धारा ६० ले राजस्व बाँडफाँट र वित्तीय हस्तान्तरणको आधार दिएको छ।

राज्यको स्रोतमा तीनै तहको संवैधानिक हक स्थापित भएको छ तर राजस्व सङ्कलन र स्रोत परिचालनको ठूलो हिस्सा सङ्घमै केन्द्रित छ। खर्च गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने तर त्यसअनुसार स्रोत उपलब्ध नगराउने प्रवृत्तिले वित्तीय सङ्घीयताको जग कमजोर बनाएको छ।

अर्को समस्या अधिकारको अस्पष्टता हो। साझा अधिकारका विषयमा कानुन निर्माणमा ढिलाइ छ। सङ्घीय कानुनसँग प्रदेशका कानुन बाझिने अवस्था छ। प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रमा समेत सङ्घीय हस्तक्षेपको अनुभूति कायम छ।  यसको ज्वलन्त उदाहरण प्रदेश प्रहरी हो।

संविधानले प्रदेशलाई प्रहरी प्रशासनको अधिकार दिए पनि अझै प्रदेश प्रहरी हस्तान्तरण हुन सकेको छैन। अधिकार संविधानमा हुने तर कार्यान्वयन सङ्घको नियन्त्रणमा रहने अवस्था अन्त्य नभएसम्म प्रदेश सरकारको औचित्य र प्रभावकारिता स्थापित हुन सक्दैन।

जिम्मेवारी तल, बजेट माथि

सुर्खेत बैठकमा उठेको महत्त्वपूर्ण विषय बजेटको असन्तुलित वितरण थियो। नागरिक विकास खोज्दै पालिकामा पुग्छन्, प्रदेशसँग अपेक्षा गर्छन् तर विकासका लागि उपलब्ध बजेटको ठूलो हिस्सा सङ्घमै रहन्छ।  बैठकमा हाल ७० प्रतिशत सङ्घ, १५ प्रतिशत प्रदेश र १५ प्रतिशत स्थानीय तहमा रहने बजेट संरचनालाई परिवर्तन गरी ४० प्रतिशत सङ्घ, ३० प्रतिशत प्रदेश र ३० प्रतिशत स्थानीय तहमा पु¥याउने प्रस्तावसमेत उठ्यो। यो संवैधानिक अनुपात होइन, स्रोत र जिम्मेवारीबीच सन्तुलन खोज्ने नीतिगत प्रस्ताव हो।

विश्व बैंकको नेपाल फिस्कल फेडेरालिजम अपडेट २०२४ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा स्थानीय तहको कूल राजस्वमा अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको हिस्सा ७४.३ प्रतिशत थियो। यसले स्थानीय तहको वित्तीय निर्भरता देखाउँछ।

त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सङ्घीय बजेटको ३३.६ प्रतिशत रहेको प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाने वित्तीय हस्तान्तरण आव २०८३/८४ मा २८.२ प्रतिशतमा झरेको पाइन्छ। जिम्मेवारी बढ्दै जाने तर स्रोतको हिस्सा घट्दै जाने अवस्थाले सङ्घीयताको परिणाम कमजोर बनाउँछ। त्यसैले वित्तीय हस्तान्तरणको सूत्र पुनरावलोकन गरी प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च गर्ने क्षमता तथा विकासको आवश्यकताअनुसार स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्छ।

भौगोलिक न्याय र वित्तीय समानीकरण

वित्तीय समानीकरण भनेको सबै प्रदेश र पालिकालाई बराबर रकम बाँड्नु होइन।  सबै नागरिकले तुलनायोग्य सार्वजनिक सेवा पाउने अवस्था सिर्जना गर्नु हो। कर्नालीको हिमाली गाउँमा विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था वा सडक निर्माण गर्न लाग्ने लागत र तराईको सुगम क्षेत्रमा लाग्ने लागत समान हुँदैन।  त्यसैले जनसङ्ख्यालाई मात्र बजेट बाँडफाँटको आधार बनाउनु न्यायोचित हुँदैन।

भारतले वित्त आयोगमार्फत जनसङ्ख्या, आयको दूरी, क्षेत्रफल, वन तथा पारिस्थितिक अवस्थालाई आधार बनाउने गरेको छ।  क्यानडाको ‘इक्वालाइजेशन कार्यक्रम’ले कमजोर राजस्व क्षमता भएका प्रान्तलाई सङ्घीय स्रोतबाट सहायता उपलब्ध गराउँछ।

नेपालले पनि भूगोलको विकटता, विकासको पछौटेपन, मानव विकास सूचक, पूर्वाधारको अवस्था र सेवा प्रवाहको लागतलाई वित्तीय हस्तान्तरणको आधार बनाउनुपर्छ।  कर्नाली, सुदूरपश्चिम र मधेसका पछाडि परेका बस्तीलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ।  समानता भनेको सबैलाई एउटै जुत्ता दिनु होइन, सबैलाई हिँड्न सक्ने बनाउनु हो।

अधिकारको प्रत्यायोजनको सवाल

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले वित्तीय समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको व्यवस्था गरेको छ तर सशर्त अनुदानको अत्यधिक प्रयोगले प्रदेश र स्थानीय तहको निर्णय गर्ने स्वतन्त्रता खुम्च्याएको छ।  सङ्घले योजना छनोट गर्ने, बजेट तोक्ने र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी तल्लो तहलाई दिने प्रवृत्ति सङ्घीयताको मर्मविपरीत छ।

सशर्त अनुदानलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता र न्यूनतम सेवा मापदण्डमा सीमित गर्दै वित्तीय समानीकरण अनुदान बढाउनुपर्छ।  प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्ना आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार योजना छनोट गर्न पाउनुपर्छ। सङ्घले नियमन, मापदण्ड र नतिजाको अनुगमन गर्नुपर्छ।  यससँगै कर्मचारी र प्रशासनिक संरचनाको हस्तान्तरण पनि आवश्यक छ।  अधिकार दिएर कर्मचारी नदिने, जिम्मेवारी दिएर बजेट नदिने र परिणाम माग्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ।

संरचना होइन, सेवा प्रवाहमा सुधार

सङ्घीयता खर्चिलो भयो भन्ने बहस पनि उठ्ने गरेको छ तर सङ्घीयताअघिको प्रशासनिक संरचना पनि खर्चरहित थिएन।  केन्द्र, विकास क्षेत्र, अञ्चल, जिल्ला, इलाका, डिभिजन, नगरपालिका र गाविसमा कार्यालय, कर्मचारी, भवन र सवारीसाधन थिए।  त्यसैले सङ्घीयताको वास्तविक अतिरिक्त खर्च र पुरानो खर्चको पुनः वितरण छुट्याएर अध्ययन गर्नुपर्छ।

प्रदेश र स्थानीय तहका संरचना लोकतान्त्रिक प्रतिनिधित्वका आधार हुन् तर मन्त्रालय, कार्यालय र पदाधिकारी थपिँदै जानुलाई उपलब्धि मान्न सकिँदैन।  कार्यभारअनुसार सङ्मा करिब नौ र प्रदेशमा पाँचवटासम्म मन्त्रालय भए पुग्ने भन्ने स्वतन्त्र अध्ययनका निष्कर्षलाई पनि सङ्गठन पुनःसंरचनाको बहसमा लिन सकिन्छ।

हरेक जिल्लामा एउटै कामका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका समानान्तर कार्यालय किन चाहियो ? सङ्घले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालय, प्रदेशले जिल्लामा एकीकृत विकास कार्यालय स्थापना गरी विभिन्न विषयगत कार्यालयलाई शाखाका रूपमा सञ्चालन गर्न सक्छ।  यसले प्रशासनिक खर्च घटाउनुका साथै समन्वय र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सक्छ।

अनुगमनका नाममा पूर्व जाँदा पाथीभारा र पश्चिम जाँदा रारा पुग्ने प्रवृत्ति पनि सच्याउनुपर्छ।  अनुगमन भनेको घुमफिर वा औपचारिक उपस्थिति होइन, कामको गुणस्तर, बजेटको उपयोग र नागरिकले पाएको उपलब्धिको मूल्याङ्कन हो।  हाजिर गरे जागिर र काम गरे अतिरिक्त खर्च खोज्ने प्रवृत्तिले सार्वजनिक प्रशासनलाई कमजोर बनाउँछ।  कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले आफ्नो जिम्मेवारीलाई सेवा भावसँग जोड्नुपर्छ।

बजेटको आकारभन्दा उपयोग महत्वपूर्ण

बजेट कम भयो भन्ने गुनासो एकातिर छ भने विनियोजित बजेटको प्रभावकारी परिचालन अर्को चुनौती हो। साना र टुक्रे योजनामा बजेट छर्ने प्रवृत्तिले विकासको प्रतिफल कमजोर बनाएको छ।

योजना छनोट गर्दा राजनीतिक पहुँच, व्यक्तिगत स्वार्थ र तत्कालीन लोकप्रियताभन्दा आवश्यकता, सम्भाव्यता र दीर्घकालीन प्रतिफललाई आधार बनाउनुपर्छ।  मधेश प्रदेशले कम्तीमा एक करोड रुपैयाँभन्दा तलका योजना विनियोजन नगर्ने नीति लिन खोजेको विषय यस सन्दर्भमा विचारणीय छ।  सबै ठाउँमा एउटै सीमा लागू गर्न सम्भव नहोला, तर साना योजनामा बजेट छर्ने प्रवृत्ति रोक्ने सन्देश सकारात्मक छ।

नेपालको भौतिक पूर्वाधारको अवस्था हेर्दा अझै तीन दशकसम्म योजनाबद्ध रूपमा पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसैले सडक, सिँचाइ, खानेपानी, शिक्षा र स्वास्थ्यका अधुरा तथा रणनीतिक महत्त्वका आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। प्रदेश र स्थानीय तहले कानुनबमोजिम आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि यसको अभ्यास कमजोर छ। ऋण लिनु उपलब्धि होइन; उत्पादनशील पूर्वाधार र दीर्घकालीन प्रतिफल दिने आयोजनामा लगानी गर्न सक्ने क्षमता महत्वपूर्ण हो।  यसका लागि आयोजना बैंक, सम्भाव्यता अध्ययन र वित्तीय अनुशासन आवश्यक छ।

साझेदारीबाटै सङ्घीयताको सबलीकरण

सङ्घले राष्ट्रिय आर्थिक स्थायित्व, न्यायोचित राजस्व बाँडफाँट र राष्ट्रिय मापदण्डको जिम्मेवारी लिनुपर्छ।  प्रदेशले प्रदेशस्तरीय पूर्वाधार, स्थानीय तहबीच समन्वय र आन्तरिक असमानता घटाउने काम गर्नुपर्छ।

स्थानीय तहले नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने, स्थानीय राजस्व बढाउने र सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी लिनुपर्छ। संविधानको धारा २३२ ले तीनै तहको सम्बन्ध सहअस्तित्व, समन्वय र सहकारितामा आधारित हुने व्यवस्था गरेको छ।  त्यसैले जसरी सङ्घले प्रदेशको कार्यक्षेत्रमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन, त्यसरी नै प्रदेशले पनि स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गर्नु हुँदैन।  अधिकारको सम्मान तीनै तहबाट समान रूपमा हुनुपर्छ।

कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष आफ्नो कार्यक्षेत्रको पैरवी हो।  जो जहाँ जिम्मेवारीमा छ, त्यहाँको आवश्यकता र अधिकारका पक्षमा दृढतापूर्वक बोल्नुपर्छ तर आफ्नो कार्यक्षेत्रबाट अर्को ठाउँमा पुगेपछि त्यहाँको समस्या र आवश्यकतालाई बिर्सनु हुँदैन।

कर्नालीको पक्षमा बोल्नेले मधेशको समस्या पनि बुझ्नुपर्छ।  मधेसको पक्षमा बोल्नेले हिमाली भूगोलको कठिनाइ पनि आत्मसात् गर्नुपर्छ।  सङ्घीयता भनेको आआफ्नो क्षेत्रको स्वार्थ मात्र होइन, समग्र राष्ट्रको सन्तुलित विकासका लागि साझा पैरवी हो।

अब अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको पुनरावलोकन, वित्तीय हस्तान्तरणको न्यायोचित सूत्र, अधिकारको स्पष्ट कार्यविभाजन, प्रशासनिक पुनःसंरचना र प्रदेशको वित्तीय स्वायत्तता कार्यान्वयनका प्राथमिकता बन्नुपर्छ।  प्रदेश आर्थिक मामिला परिषद्ले सातै प्रदेशका साझा समस्या पहिचान गरी संयुक्त सुझाव सङ्घीय सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्ने नियमित संयन्त्रका रूपमा काम गर्नसक्छ।

सङ्घीयताको सफलता मन्त्रालयको सङ्ख्या, पदाधिकारीको सङ्ख्या वा बजेटको आकारले मापन हुँदैन। नागरिकले पाउने सेवाको गुणस्तर, विकासको पहुँच र अवसरको समानताले मापन हुन्छ। सङ्घले अधिकार र स्रोत आफैँमा केन्द्रित गरेर प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट परिणाम खोज्न मिल्दैन।  प्रदेशले पनि सङ्घको मुख ताकेर बस्न मिल्दैन।

स्थानीय तहले आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन।  प्रदेश सरकारले विगत नौ वर्षमा गरेका कामको तथ्य र उपलब्धि नागरिकसमक्ष प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ।  कमजोरी स्वीकारेर सुधार गर्नुपर्छ। अधिकार पाएर काम गर्न नसक्ने सरकारको क्षमता बढाउनुपर्छ। जिम्मेवारी पाएर बजेट नपाउने सरकारलाई स्रोत दिनुपर्छ। अनावश्यक मन्त्रालय र कार्यालय घटाउनुपर्छ।  आन्तरिक राजस्व परिचालन कमजोर भए त्यसलाई बढाउनुपर्छ।

यसैले सङ्घीयताको परीक्षा सिंहदरबारबाट कति अधिकार बाँडियो भन्नेमा होइन, कर्नालीको दुर्गम गाउँमा कति विकास पुग्यो भन्नेमा हुन्छ।  प्रदेश बलियो नभई स्थानीय तह बलियो हुँदैन, स्थानीय तह बलियो नभई नागरिक बलिया हुँदैनन्।

अधिकारको विकेन्द्रीकरणसँगै वित्तीय स्रोतको न्यायोचित विकेन्द्रीकरण, प्रशासनिक क्षमता र जिम्मेवारीको इमानदार कार्यान्वयन हुनसके मात्र सङ्घीयता संविधानका पानाबाट नागरिकको जीवनमा पुग्नेछ।  यही नै वित्तीय सङ्घीयताका गाँठा फुकाउने र सङ्घीयतालाई सबल बनाउने बाटो हो।

- रासस

प्रकाशित: ४ मंसिर २०८३ १२:१६ शुक्रबार