म नेकपा एमालेको मानिस होइन। न त कुनै कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यका रूपमा यो लेख लेखिरहेको छु। म आफूलाई नेपालको समकालीन राजनीतिलाई नजिकबाट हेर्दै आएको एक प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको सहभागी र पर्यवेक्षकका रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु।
तर त्यसो भन्दैमा नेपालको कुनै पनि लोकतान्त्रिक दल कमजोर भएको हेर्न चाहन्छु भन्ने होइन। बरु ठीक उल्टो, नेपालमा लोकतन्त्र बलियो हुन लोकतान्त्रिक दलहरू बलिया हुनुपर्छ भन्ने मेरो दृढ मान्यता हो। नेपाली कांग्रेस बलियो रहोस् भन्ने मेरो चाहना जति स्वाभाविक छ, एमाले पनि एउटा सशक्त लोकतान्त्रिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा रहोस् भन्ने चाहना पनि त्यत्तिकै स्वाभाविक छ। यसै क्रममा मधेसबाट उदाएका दलहरूको पनि सकृय तथा सार्थक भूमिका बढोस्, म चाहन्छु।
एमालेमा मेरा धेरै समकालीन मित्रहरू छन्। उनीहरूले दशकौंसम्म राजनीति गरेका छन्, संघर्ष गरेका छन्, जेलनेल भोगेका छन् र आफ्नो जीवनको ठूलो हिस्सा पार्टी निर्माणमा लगाएका छन्। उनीहरूको त्यो लामो राजनीतिक अनुभव र योगदानको उचित मूल्यांकन हुनुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह छ।
त्यसैले एमालेभित्र अहिले देखिएको संकटप्रति मेरो चासो कुनै दलगत आग्रहबाट होइन, एउटा लोकतान्त्रिक शक्ति कमजोर नहोस् भन्ने चिन्ताबाट हो।
यही चिन्ताले एमालेभित्रको अहिलेको नेतृत्वसम्बन्धी बहसलाई गम्भीरतापूर्वक हेर्न बाध्य बनाएको छ।
२०८२ फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एमालेले ठूलो पराजय व्यहोर्यो। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली स्वयं झापा–५ बाट पराजित भए। निर्वाचन विवरणअनुसार ओलीले १८ हजार ७३४ मत प्राप्त गर्दा विजयी उम्मेदवारले ६८ हजार ३४८ मत पाए। एमाले वृतमा पराजयका यस्ता कयौं कयौं उदाहरण छन्।
यो एउटा निर्वाचन क्षेत्रको परिणाम मात्र होइन। एमालेको समग्र निर्वाचन परिणामले पार्टीभित्र आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्यो। त्यसपछि पार्टीले निर्वाचन समीक्षा तथा पुनर्गठनको प्रक्रिया अघि बढायो। देशभरबाट आएका सुझावमा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, नेतृत्वसहित सबै पदाधिकारीले जिम्मेवारी लिनुपर्ने वा वर्तमान नेतृत्वमै पार्टी एकता कायम गरेर पुनर्गठन गर्नुपर्ने जस्ता फरक मतहरू देखिए।
कार्यदलले अन्ततः निर्वाचनमा भएको ठूलो पराजयलाई सामूहिक नेतृत्वसँग जोडेर हेरेको सार्वजनिक विवरण आएको छ।
यसरी हेर्दा अहिले एमालेभित्र उठेको प्रश्न केवल ‘ओलीलाई हटाउने कि नरहने?’ भन्ने होइन। प्रश्न अझ गम्भीर छ, जेन्जी आन्दोलनको चाहना तथा तत्पश्चात निर्वाचनको परिणामले दिएको सन्देशलाई एमालेले कसरी बुझ्ने?
यही प्रश्नमा नेतृत्व र पार्टीभित्रको असहमतिको दूरी बढेको देखिन्छ।
महासचिव शंकर पोखरेलले तयार गरेको प्रतिवेदनमा पार्टीको नीति र नेतृत्व पुनर्गठनका लागि विधान महाधिवेशन वा महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को बाटो प्रस्ताव गरिएको सार्वजनिक भएको थियो। नेतृत्वको कार्यकाल र उमेर हदसम्बन्धी प्रश्न पनि त्यस बहसमा उठाइएको थियो। तर पोखरेल स्वयंले पछि आफूहरू नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा नभएको स्पष्ट पारेका छन्। त्यसैले अहिलेको विवादलाई कुनै एक व्यक्तिलाई तत्काल हटाउने औपचारिक प्रस्तावका रूपमा बुझ्नु सही हुँदैन। तर नेतृत्वको पुस्तान्तरण र पुनर्गठनको प्रश्न एमालेको संस्थागत बहसको केन्द्रमा पुगेको छ, यो तथ्य भने लुकाउन सकिँदैन।
उता रामबहादुर थापा ‘बादल’ नेतृत्वको धारले संकटको समयमा नेतृत्व परिवर्तनको प्रश्न उठाउनु ‘बेमौसमको बाजा’ भएको तर्क गरेको छ। दुवै प्रतिवेदनलाई एकीकृत गरेर अघि बढाउने निर्णय भए पनि एमालेको पदाधिकारी तहमा नेतृत्वको भविष्यलाई लिएर मतभेद सार्वजनिक भइसकेको छ।
अब प्रश्न आउँछ, हरेक संघर्ष जितेको इतिहासले नेतृत्वमा सधैँ रहिरहने अधिकार दिन्छ कि निर्वाचनको परिणाम र पार्टीको बदलिँदो मनोविज्ञानले नयाँ प्रश्न पनि जन्माउँछ?
यो प्रश्न एमालेका लागि मात्र होइन, नेपालको प्रत्येक लोकतान्त्रिक दलका लागि महत्वपूर्ण छ। नेपाली कांग्रेस पनि यही प्रश्नको जवाफमा एकमत हुन नसकेर पक्षाघातमा परेको छ। शेरबहादुर देउवाले आफ्ना सारा कर्तूतहरूलाई बिर्सेर, निर्वाचनमा गगन थापाको नेतृत्वको सकारात्मक परिणाम न आएको भनी आत्मालाप गरिरहेका छन्।
राजनीतिमा विगतको संघर्ष सम्मानको विषय हो, तर वर्तमानको जनमतको विकल्प होइन। कुनै नेताले आफ्नो जीवनमा कति संघर्ष गर्यो, कति पटक संकट पार गर्यो, कति विरोधीलाई पराजित गर्यो भन्ने इतिहास महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर त्यस इतिहासले वर्तमानमा जनताले दिएको सन्देशलाई अस्वीकार गर्ने स्थायी अधिकार दिँदैन।
ओलीको समस्या यहीँ देखिन्छ। त्यही समस्याको रूग्ण शैयामा शेरबहादुर देउवा लडेका छन्।
उनीहरू बदलिँदो जनमनोविज्ञानलाई स्वीकार गर्न तयार देखिँदैनन्। त्यसलाई स्वीकार गर्नुको सट्टा त्यसको व्याख्या बदल्न खोजेको देखिन्छ।
जेन–जी आन्दोलन यसको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण हो। हुनत् वर्तमान प्रधानमंत्री बालेन शाहको हठी मनोबिज्ञान तथा अहंकारले स्वयं जेन,जी आन्दोलनले उत्पन्न गर्नु पर्ने बहसलाई नै ओझेलमा पारेको छ।
ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमसँगको अन्तर्वार्तामा २०८२ भदौको जेन–जी आन्दोलनलाई ‘सुनियोजित षड्यन्त्र’ भने। पछि उनले आन्दोलनलाई अझ कठोर शब्दमा व्याख्या गर्दै द्वन्द्वकालीन माओवादीभन्दा पनि हिंसात्मक बाटो रोजिएको बताए।
षड्यन्त्रको सम्भावना अस्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने होइन। कुनै पनि ठूलो राजनीतिक घटनामा बाह्य प्रभाव, स्वार्थ वा राजनीतिक चलखेल हुन सक्छ। तर कुनै आन्दोलनको सम्पूर्ण सामाजिक आधार, जनआक्रोश र पुस्तागत असन्तोषलाई प्रमाणबिना ‘देशी–विदेशी षड्यन्त्र’ वा ‘डिप स्टेट’को उत्पादन भनेर व्याख्या गरिदिनु भने राजनीतिक आत्मसमीक्षाबाट उम्कने बाटो बन्न सक्छ।
यहीँ ओलीको न्यारेशनसँग मेरो गम्भीर असहमति छ।
जेन–जी आन्दोलनले केवल एउटा सरकारलाई चुनौती दिएको थिएन। त्यसले पुराना राजनीतिक दलहरूको कार्यशैली, नेतृत्वको जीवनशैली, भ्रष्टाचार, जवाफदेहिता, राजनीतिक संरक्षण र पुस्तान्तरणप्रति जमेको असन्तोषलाई सतहमा ल्याएको थियो। आन्दोलनपछि ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापित भयो। त्यसपछि भएको राजनीतिक प्रक्रियाले पनि देशलाई पूर्णतः संविधानबाहिर धकेलेको होइन; नयाँ राजनीतिक व्यवस्थापनको प्रयास संविधान र राजनीतिक सहमतिका प्रश्नसँगै अगाडि बढ्यो।
त्यसैले हरेक असन्तोषमा षड्यन्त्र देख्नु र त्यसका पछाडि जनताको वास्तविक असन्तुष्टि खोज्न नचाहनु खतरनाक राजनीतिक प्रवृत्ति हो।
किनभने जनताको असन्तोषलाई षड्यन्त्रको नाम दिएर जनतालाई नै गलत ठहर्याउन सकिँदैन।
एमालेले अहिले यही प्रश्नको सामना गर्नुपर्छ।
जनता किन टाढिए? युवाहरू किन आकर्षित भएनन्?
पुराना राजनीतिक भाष्य किन प्रभावहीन हुँदै गए?
पार्टीभित्र नयाँ पुस्ताले आफूलाई कहाँ देख्ने?
नेतृत्वप्रतिको विश्वास किन घट्यो? र सबैभन्दा महत्वपूर्ण,निर्वाचनले दिएको कठोर सन्देशलाई नेतृत्वले स्वीकार गर्न किन कठिन मानिरहेको छ?
यी प्रश्नको उत्तर खोज्नुको सट्टा यदि संविधानमाथिको षड्यन्त्र, विदेशी शक्ति, डिप स्टेट, जेन–जीको बाह्य सञ्चालन आदि न्यारेशनले सबै प्रश्नको एउटै उत्तर दिन थाल्यो भने आत्मसमीक्षाको ढोका आफैं बन्द हुन्छ।
राजनीतिमा सबै कुरा षड्यन्त्र हुँदैन। कहिलेकाहीँ पराजयको कारण आफ्नै कमजोरी पनि हुन्छ। यो स्वीकार गर्न सक्नु नै नेतृत्वको परिपक्वता हो।
अझ विडम्बना के छ भने, बाह्य षड्यन्त्रको भाष्य अघि सार्दै गर्दा ओलीको राजनीतिक व्यवहार भने फेरि त्यही पुरानो सत्ता समीकरणतर्फ फर्किरहेको देखिन्छ। नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा पक्षसँग संवाद र सहकार्यको सम्भावना, अर्कोतर्फ हिजोका तीव्र राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको नेकपासँग पुनः सहकार्य,यी घटनाले नेपाली राजनीतिमा सत्ता र समीकरणको चक्र कसरी घुम्छ भन्ने देखाइरहेका छन्।
ओली र प्रचण्डबीचको सम्बन्ध त झन् नेपाली राजनीतिमा एउटा अलगै अध्याय हो।
कुनै समय ओलीले प्रचण्डलाई विश्वासघात र षड्यन्त्रसँग जोडेर कठोर आलोचना गरे। प्रचण्डले पनि ओलीमाथि झुट, बेइमानी, धोका, व्यक्तिवाद र अहंकारका आरोप लगाए। दुई नेताबीचको सम्बन्धकै कारण नेकपा गठन भयो, त्यसपछि विभाजन भयो र दुई दल पुनः आ–आफ्नो बाटो लागे।
तर आज परिस्थिति फेरिएको छ। एमाले र प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपाबीच प्रदेश तहमा सहकार्यको लिखित समझदारी भएको छ। ओली र प्रचण्ड स्वयंले त्यसमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
राजनीतिमा यस्तो सहकार्य असम्भव होइन। विरोधीहरू पनि परिस्थितिअनुसार सहयात्री बन्न सक्छन्। त्यसलाई राजनीतिक अपराध भन्न मिल्दैन। तर प्रश्न के हो भने,यदि प्रचण्डसँग सहकार्य गर्न सकिन्छ भने आफ्नै पार्टीभित्र असन्तुष्ट रहेका नेताहरूसँग सहमति किन खोज्न सकिँदैन?
यदि कांग्रेससँग सहकार्य गर्न सकिन्छ भने एमालेभित्र पुस्तान्तरणको माग गर्ने नेतासँग संवाद किन कठिन हुन्छ?
यदि हिजोका राजनीतिक विरोधीसँग नयाँ सहमति सम्भव छ भने आफ्नै पार्टीका समकालीन नेताहरूलाई राजनीतिक वैधता दिन किन हिचकिचाहट?
यही प्रश्नले ओलीको हठलाई अझ स्पष्ट बनाउँछ।
ओली आफ्नो राजनीतिक संघर्षको इतिहास सुनाउँछन्। आफूले धेरै महाभारत लडेको बताउँछन्। संविधान दिवसका दिन पनि उनले आफू ‘१० वटा महाभारत लडेर’ आएको बताएका छन् र आफूलाई भीष्मपितामहसँग तुलना गर्दै मैदानमा उभिएको सन्देश दिएका छन्।
उनको संघर्षलाई कसैले अस्वीकार गरेको छैन। तर यहाँ फेरि त्यही प्रश्न फर्कन्छ,संघर्षको इतिहास वर्तमान नेतृत्वको स्थायी प्रमाणपत्र हो कि बदलिएको समयसँग आफूलाई बदल्न सक्ने क्षमता पनि नेतृत्वको गुण हो?
राजनीतिमा कहिलेकाहीँ सबैभन्दा ठूलो विजय पदमा टिकिरहनु होइन, सही समयमा आफूभन्दा ठूलो संस्थाका लागि बाटो खोलिदिनु हुन्छ।
नेतृत्व हस्तान्तरण पराजय होइन। आत्मसमीक्षा आत्मसमर्पण होइन। पुस्तान्तरण षड्यन्त्र होइन।
र आलोचना पार्टीविरोधी हुनु पनि होइन। लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र यी सबै कुरा संस्थागत जीवनका सामान्य प्रक्रिया हुन्।
त्यसैले एमालेभित्र उठेको नेतृत्वसम्बन्धी प्रश्नलाई ओलीविरोधी षड्यन्त्र भनेर मात्र हेर्नु उचित हुँदैन। त्यसमा एमालेको भविष्यसँग सम्बन्धित वास्तविक चिन्ता पनि हुन सक्छ। सार्वजनिक विवरणअनुसार ओलीकै पक्षमा रहेका कतिपय नेताहरू र पहिले उनलाई समर्थन गरेका नेताहरू पनि अहिले नेतृत्व पुनर्गठनको बहसमा आएका छन्।
यसलाई पनि कुनै बाह्य शक्तिको षड्यन्त्र भनेर पन्छाइदिने हो भने एमालेले आफ्नै घरभित्रको आवाज सुन्ने अवसर गुमाउन सक्छ।
मलाई एमाले कमजोर भएको देख्न मन छैन।
बरु एमाले बलियो होस्। उसका हजारौं कार्यकर्ताले गरेको लामो संघर्षको सम्मान होस्। मेरा समकालीन मित्रहरूले जीवनको उर्वर समय खर्चेर बनाएको पार्टी उनीहरूको जीवनकालमै कमजोर भएर विघटन वा विभाजनको दिशामा नजाओस्। एमाले नेपाली राजनीतिमा एउटा महत्वपूर्ण लोकतान्त्रिक शक्ति रहिरहोस्। यही कारणले म एमालेभित्रको नेतृत्व विवादलाई बाहिरबाट हेर्दै पनि चुप लागेर बस्न सक्दिनँ। यद्यपि, मैले लेख्नेसम्म त हो !
तर एमाले बलियो हुन ओली अनिवार्य छन् भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु र ओली बलियो रहन एमाले बलियो हुनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानबीच ठूलो अन्तर छ।
पार्टी व्यक्ति होइन। पार्टी नेतृत्वभन्दा ठूलो हुन्छ।
र लोकतन्त्र कुनै नेताको राजनीतिक यात्राभन्दा पनि ठूलो हुन्छ। म सदैव प्रजातन्त्रवादी रहेको र कुनै समय नेपालका सबै भन्दा ठुलो प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसमा हुर्केको अनि तेसका महान नेताहरूसंग केही सिकेकोले कमसे कम एमालेका मित्रहरूलाई यति थोरै निवेदन गर्ने इच्छा त राख्नु स्वभाविक नै हो।
आज ओलीले आफ्नो राजनीतिक विरासत जोगाउने हो भने सबैभन्दा पहिले एमालेको संस्थागत भविष्य जोगाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि आफ्ना समर्थकको मात्र आवाज सुनेर पुग्दैन। विरोधीको आवाज पनि सुन्नुपर्छ। कार्यकर्ताको असन्तोषलाई षड्यन्त्र भन्नुभन्दा त्यसको कारण खोज्नुपर्छ। युवाको असन्तुष्टिलाई बाह्य शक्तिको खेल भन्नुभन्दा त्यसमा आफ्नो राजनीतिक सन्देशको कमजोरी कति छ भनेर हेर्नुपर्छ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा,जनताको बदलिएको मनोविज्ञानलाई स्वीकार गर्नुपर्छ।
किनकि निर्वाचनमा जनता केवल सरकार बनाउँदैनन्, उनीहरूले राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो ऐना पनि देखाउँछन्। २०८२ को निर्वाचन एमालेका लागि त्यही ऐना हो। त्यसमा आफूलाई मन नपरेको अनुहार देखियो भन्दै ऐना फुटाउनु समाधान होइन।
एमालेले अब ऐना फुटाउने कि आफूलाई बदल्ने,निर्णय उसैको हातमा छ। र ओलीका लागि पनि प्रश्न अब ‘मैले कति महाभारत जितें?’ भन्ने मात्र होइन।
प्रश्न यो हो, आफ्नो जीवनभर लडेर बनाएको पार्टीलाई आफूभन्दा ठूलो मानेर, बदलिएको समयलाई स्वीकार गर्दै, अर्को पुस्तालाई बाटो खोलिदिन सक्ने एउटा महाभारत ओलीले कहिले लड्ने?
त्यही महाभारत उनको व्यक्तिगत पराजय होइन, सम्भवतः उनको राजनीतिक विरासतको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा हुनेछ।
प्रकाशित: ४ आश्विन २०८३ १६:१३ आइतबार