राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक भएदेखि नै विवादित भईरहेको छ। प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक भएसँगै सर्वसाधारण, जनप्रतिनिधि र सांसदहरुले समेत जनगणनामा आफू छुटेको भन्दै गुनासो गर्दै आइरहेका छन्। मेरो जनगणना मेरो सहभागिता भन्ने नारा तय गरीएको गणनामा आफूहरूको गणना नै नभएको गुनासो गरिरहेका छन्।
दशौंं वर्षदेखि नेपालको जनसंख्या ३ करोड अनुमान गरिएपनि अझै त्यो संख्या किन पुगेन? विभिन्न जिल्ला तथा स्थानीय तहमा जनसंख्या भन्दा मतदाताको संख्या कसरी धेरै भयो? आखिर गणनामा के कमजाेरी भयो त? किन आम मानिसहरु जनगणनाको तथ्याङ्कलाई सहजरुपमा पत्याउन तयार छैनन्? केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको नेपालको जनसंख्याको विवरणमा त्रुटि भएको भन्दै चौतर्फीरुपमा आलोचना भइरहेको छ। आँकडा त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै एकातिर पुनः गणना गर्न माग भइरहेको छ भने अर्कोतिर केही स्थानीय तहले असन्तुष्टि जनाउँदै पुनः जनगणनाको काम समेत थालिसकेका छन्।
विभागले गत कात्तिक २५ गतेदेखि मङ्सिर ९ गतेसम्म राष्ट्रिय जनगणना अभियान सञ्चालन गरेको थियो। माघ १२ गते विभागले जनगणनाको प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक गर्यो। जसअनुसार नेपालको कूल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४ सय ८० रहेको छ।
२०६८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९५ हजार ५ सय ४ थियो। त्यसैलाई आधार मान्दै जनसंख्या बढेर ३ करोड पुगिसक्यो होला भन्ने प्रक्षेपण गर्दै धेरैले ‘तीन करोड नेपाली जनता’ भन्ने वाक्यलाई थेगो जसरी प्रयोग गर्दै आईरहेका थिए। तर प्रारम्भिक नतिजामा भने नेपालको जनसंख्या तीन करोड पनि पुगेको देखिएन, झन्डै ८ लाख कम देखियो।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सहि विधि अपनाएर जनसंख्याको विवरण संकलन गरेको दावी गरिरहदाँ सर्वसाधरण भने यो तथ्यांक सहि होईन,पुनःजनगणना गर्नुपर्छ, विदेशमा बसेका नागरिकको सहि तथ्यांक संकलन भएको छैन भन्ने लगायतका प्रतिक्रिया दिईरहेका छन्। जोरपाटी नयाँबस्ती बस्ने जंगवहादुर घलानले गणना भएपनि तथ्याकं विश्वासयोग्य नभएको सुनाए। ‘सरकारले खटाएका गणक घरघरमा त पुगे, तर पूर्ण तथ्याकं ल्याउन सकेनन्, उनले भने, ‘सरकार यस तर्फ सचेत हुनुपर्छ।’
त्यस्तै नागरिकले गरेको एक सर्वेक्षणमा पनि गणनाप्रति आमनागरिकको विश्वास नभएको झलक भेटिएको छ। ‘के तपाई जनगणनामा छुट्नु त भएन? भन्ने प्रश्नमा ७७ प्रतिशतले छुटे मा मत दिएका छन् भने २३ प्रतिशतले छुटेको छैन मा मत दिका छन्। त्यस्तै ‘राष्ट्रिय जनगणना २०७८को नतिजा तपाईलाई कस्तो लाग्छ? भन्ने प्रश्नमा ८९ प्रतिशतले विश्वासिलो लाग्दैनमा मत दिएका छन् भने ११ प्रतिशतले मात्र विश्वासिलो लाग्छमा मत दिएका छन्।
सर्वसाधारणले मात्र हैन, प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले समेत केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको १२औं राष्ट्रिय जनगणनाको प्रारम्भिक तथ्यांकको नतिजा तथ्यपरक नभएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद एवम् पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे र सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली काँग्रेसकी सांसद प्रमिला राईले राज्यको उद्देश्य र जनताले चाहे अनुसार जनगणना नभएको उल्लेख गर्दै पुनः गणना गर्न समेत माग गरेका छन्।
यता जनसंख्याविद् डा. पद्मप्रसाद खतिवडा भने तथ्यांक सधै सत्य नहुने भएकाले त्यसलाई सत्यांक मान्न नहुने बताउँछन्। ‘जनगणनामा कति जनसंख्या छुट्यो भन्ने अध्ययन गर्न पोस्ट ईनियुमिरेशन सर्भे गरिन्छ,’ उनले भने, ‘जुन जनगणना सम्पन्न भएको ३ देखि ५ महिनाभित्र गरिसक्नुपर्ने हुन्छ।’
यो सर्भे गर्दा ५ प्रतिशत भन्दा बढि जनसंख्या छुटेको पाइएमा केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक नजिता विश्वसनिय नहुने बताउँदै यदि ५ प्रतिशत भन्दा कम जनसंख्या छुटेको पाइए त्यो तथ्यांक नै नेपालको वास्तविक जनसंख्याको विवरण हो भन्ने पुष्टि हुने उनले सुनाए। ‘२०४८ सालको जनगणनामा ११ प्रतिशत, २०५८ मा ५ प्रतिशत र २०६८ मा ३.५ प्रतिशत मानिस जनगणनामा छुटेको देखिएको थियो’, उनले थपे, ‘यस वर्षको गणनामा धेरै जनसंख्या नछुटेको हुनसक्छ, तैपनि केन्द्रीय तथ्यांक विभागले आगामी जनगणनामा त्यस्तो त्रुटि नगर्न अहिले देखिनै तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ’ केन्द्रीय तथ्यांक विभागको विवरण अनुसार रामेछाप र काभ्रे जिल्लाको केहि पालिकाहरुमा मतदाता भन्दा जनसंख्या कम रहेको देखिएको छ।
यस्तै हिमाली जिल्ला मनाङको जनसंख्या विसं २०७४ को मतदाताको संख्या भन्दा कम देखिएको छ। विभागको प्रारम्भिक विवरण अनुसार मनाङको जनसंख्या ५,६४५ रहेको छ भने २०७८ कात्तिक महिनासम्म ६,६१२ मतदाता संख्या रहेको छ। त्यस्तै पर्वतको मोदी गाउँपालिका र फलेवास नगरपालिका, गोर्खाको भिमसेन थापा र सिरानचोक गाँउपालिकामा पनि जनसंख्याको विवरण मतदाता विवरण भन्दा कम देखिएको छ। मतदाता संख्या भन्दा जनसंख्या कम भएपछि कति पालिकाहरुले स्वंय मतगणना गर्ने निधो गरेका छन्।
तर केन्द्रीय तथ्यांक विभाग भने आफूले सहि विधि अपनाएर तथ्यांक संकलन गरेकाले त्यस्तो हुनै नसक्ने दावी गरिरहेको छ। ‘हामीले अन्तराष्ट्रिय विधि अनुसार गणना गरेका छौं, विभागका महानिर्देशक नेबिनलाल श्रेष्ठ भन्छन्, ‘पालिकाहरुले जनसंख्याको विवरण संकलन गर्ने विधि र हामी गणना गरेको विधि नमिल्दा पनि मतदाताको संख्या जनसंख्या भन्दा बढि आएको हुन सक्छ।’
केन्द्रीय तथ्यांक विभागको प्रारम्भिक नतिजा अनुसार नेपालमा पुरूषको भन्दा महिलाको जनसंख्या बढि देखिएको छ। १ करोड ४२ लाख ९१ हजार ३ सय ११ अर्थात् ४८.९६ प्रतिशत पुरुष र १ करोड ४९ लाख १हजार १ सय ६९अर्थात् ५१.०४ प्रतिशत महिलाको संख्या रहेको छ। तर हालसम्म प्राप्त भएको विवरण अनुसार ५ वर्षमुनिका बालबालिका र २० वर्षमुनिका युवामा पुरूषको संख्या बढी देखिएको छ।
तर अहिले बहस गरे जस्तो महिलाको जनसंख्या नबढेको हुन सक्ने जनसंख्याविद् डा.खतिवडा बताउँछन्। ‘अघिल्लो जनगणनामा ५१.५ प्रतिशत भएका महिलाहरु यो पटक घटेर ५१.०४ मात्र भएका छन्,’ उनले भने, ‘भ्रूण पहिचान गरेर अवैद्य गर्भपतन गर्नु यसको प्रमुख कारण हो, केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गर्ने पोस्ट ईनियुमिरेशन सर्भेमा पुरुषको संख्या बढ्न सक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।’
नेपालका ७७ वटा जिल्ला मध्ये सबैभन्दा बढी जनसंख्या काठमाडौंमा रहेको छ। काठमाडौं जिल्लाको जनसंख्या २० लाख १७ हजार ५ सय ३२ रहेको छ। यस्तै प्रदेशगतरूपमा जनसंख्याको विवरण हेर्दा सबैभन्दा धेरै जनसंख्या मधेश प्रदेशमा देखिएको छ। जनसंख्याको आकारको हिसाबले दोस्रोमा बागमती प्रदेश, तेस्रोमा लुम्बिनी प्रदेश, चौथोमा प्रदेश नं १, पाँचौमा सुदूरपश्चिम, छैठौंमा गण्डकी र अन्तिममा कर्णाली प्रदेश रहेको छ।
तराई तथा शहरी क्षेत्रमा जनसंख्या बढ्नुले स्रोत, साधन र पूर्वाधारमा ठूला असमानता निम्त्याउन सक्ने विज्ञहरु बताउँछन्। सरकारले भौगोलिक क्षेत्र अनुसारको विकास र जनसंख्यालाई प्रत्यक्ष रुपमा प्रभाव हुने किसिमका नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नु पर्ने देखिएको जनसंख्याविद् डा. खतिवडाको भनाई छ।
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको जनगणना वढ्नु वा घट्नु आलोचनाको विषय होइन तर गणनामै नपर्नु भने त्रुटिको विषय पक्कै पनि हो। किनभने स्थान विषेशको जनसंख्याका आधारमा सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाले योजना तथा भविष्यको रुपरेखा तयार पार्छन्। त्यही तथ्याङ्क सत्यांक भएन भने योजनामा गम्भिर असर पर्ने देखिन्छ।
प्रकाशित: २८ माघ २०७८ १२:५० शुक्रबार