कुनै समय जलवायु परिवर्तन भनेको भविष्य र सम्भावनाको रुपमा मात्रै बुझ्ने गरिन्थ्यो। अनुसन्धानकर्ता र वैज्ञानिकका कुरा, सिद्धान्त बाहेक अरु लाग्दैनथे। तर अहिले अवस्था बद्लिएको छ। बद्लिएको अवस्थाको नतिजाको परिणाम भोग्दैछौ हामी।
आवश्यताका बेला अभाव र अन्य समय क्षतिको सामना, हो, यहि हो जलवायु परिवर्तन। जलचक्र र वायुको वेगको परिवर्तनले ऋतु अनुसारको मौसममा परिवर्तन नभई अनपेक्षित रुपमा अतिवृष्टि, अनावृष्ट, अल्पवृष्टि र अम्लिय वर्षा लगायतका समस्या मौसम परिवर्तनका नतिजा हुन्।
जलवायु परिवर्तनको समस्या एक देशबाट सुरु भएर त्यही मात्रै सीमित हुँदैन। यसको असर हिमालयदेखि समुन्द्री तटीय क्षेत्रसम्म पुग्छ। उर्बरभूमिदेखि मरुभूमिसम्म यसको असर पर्ने गर्दछ। नेपालमा पनि बेमौसमी वर्षाले ठूलो क्षति गरेको जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ डा. धर्मराज उप्रेति।
जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणका लागि विश्व समुदाय एक हुनुपर्ने मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै युनाइटेड नेसनल फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन क्लाइमेट चेन्ज (यूएनएफसीसीसी)ले प्रत्यक वर्ष कन्फरेन्स अफ द पार्टिज् (कोप) सम्मेलनको आयोजना गर्दै आएको छ। जर्मनीको बोनमा मुख्यालय रहेको यूएनएफसीसीसीमा हाल १९७ देश सदस्य रहेका छन्।
पछिल्लो पटक स्टकल्यान्डको ग्लास्गोमा बसेको कोप–२६ लाई पेरिस सम्झौतापछिको महत्वपूर्ण सम्मेलनका रूपमा हेरिएको छ । सोमबार र मंगलबारको उच्चस्तरीय सम्मेलनमा १२० देशका प्रमुखहरूले सम्बोधन गरेका थिए।
नेपालसहितका अतिकम विकसित मुलुकले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष मुलुकहरूको २६ औं सम्मेलन (कोप–२६) मा जलवायुजन्य हानिनोक्सानी र क्षतिको मुद्दालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने साझा धारणा तय गरेको छ । असोज अन्तिम साता थिम्पुमा भएको नेपालसहितका अतिकम विकसित मुलुकको मन्त्रीस्तरीय बैठकले साझा धारणा तय गरेको हो ।
नेपालको नेतृत्व गर्दै सम्मेलनमा भाग लिएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले धेरै क्षति र नोक्सानी बेहोरिरहेको बताए। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी उच्चस्तरीय सत्र (हाइलेभल सेगमेन्ट) लाई सोमबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले विकसित मुलुकले दिने आर्थिक सहयोग (क्लाइमेट फाइनान्स) जोखिमयुक्त मुलुकले सोझै र सरल तरिकाले पाउनुपर्ने जिकिर गरे। सम्मेलनमा आउनुअघि नेपालको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी तीनवटा नीतिगत दस्ताबेज र योजना स्वीकृत गरेको समेत प्रधानमन्त्री देउवाले बताए।
पछिल्लो समय बेमौसमी वर्षाकै कारण नेपालले धानबालीमा ७ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बराबरको नोक्सान पुगेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जारी गरेको प्रारम्भिक रिपोर्ट अनुसार देशका विभिन्न जिल्लामा गत असोज ३१ गतेदेखि कार्तिक २ गतेसम्म परेको अविरल वर्षाका कारण कुल १ लाख ९८ हजार ५ सय २१ हेक्टर क्षेत्रफलमा लागाइएको धानबालीमा क्षति पुगेको जनाएको छ।
जलवायु परिवर्तनको कारक हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालले उल्लेख्य भूमिका नखेले क्षति भने व्यहोरिरहेको छ। हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा कुनै भूमिका नखेले पनि सन् २०४५ सम्ममा शून्य उत्सर्जन (नेट जिरो) गर्नेसहितको योजना रहेको देउवाले बताए । प्रधानमन्त्री देउवाले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालका हिमाल र हिमनदी पग्लिने समस्या बढ्दाको असर तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने भएकाले बेलैमा सोच्नसमेत विश्वनेताहरूलाई आग्रह गरेका छन्।
सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनिओ गुटेरेसले पेरिस सम्झौतापछिको ६ वर्ष सबैभन्दा तातो वर्ष भएको उल्लेख गर्दै खनिज इन्धनको व्यापक प्रयोगलाई तत्काल रोक लगाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले मानिसले आफ्नो चिहान आफैं खनिरहेको बताउँदै खनिज इन्धनप्रति मानिसहरूको लतले मानवतालाई विनाशतर्फ धकेलेको र यसलाई रोक्नेतिर ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
आयोजक राष्ट्र बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले कोप–२६ असफल भए नियन्त्रण गर्न नसकिने व्यापक जनआक्रोश सिर्जना हुने चेतावनी समेत दिए।
जलवायुमा सधैँ प्राकृतिक फेरबदल भैरहने नै हुन्छ तर अहिले मानवीय गतिविधिका कारण तापक्रम बढिरहेको छ। मानिसहरूले उद्योग र यातायातमा खनिज तेल, ग्यास र कोइला प्रयोग गर्न थालेयता विश्व लगभग १.२ डिग्री सेल्सिअसले तातो बनेको छ।
यी इन्धन खपत हुँदा उत्सर्जन हुने हरित गृह प्रभावका कारक ‘ग्रीनहाउस ग्यास’ले सूर्यबाट प्राप्त हुने तापलाई पृथ्वीमै रोक्छन्। पृथ्वीको वायुमण्डलमा एउटा ग्रीनहाउस ग्यास कार्बनडाईअक्साइडको मात्रा १९औं शताब्दीयता ५० प्रतिशतले र गत दुई दशकमा १२ प्रतिशतले बढेको छ।
जलवायु परिवर्तन नियमित प्राकृतिक प्रक्रिया भएतापनि औद्योगिकीकरण तथा यातायात क्षेत्रमा खनिज, इन्धनको व्यापक प्रयोग एवः विनाशको कारण हरितगृह ग्यासको अत्यधिक उत्सर्जनबाट जलवायु परिवर्तनमा तीव्रता आएको जलवायु परिवर्तन नीति, २०६७ मा उल्लेख गरिएको छ।
केही वर्षयता जलवायु परिवर्तको असर नेपालमा डरलाग्दो छ। जलवायु परिवर्तनमा नेपालको भूमिका रहेको विशेषज्ञ उप्रेतिको भनाइ छ। उनी भन्छन्, ‘जलवायु परिवर्तनमा विश्वका ठूला र विकसित देशहरुको भूमिका धेरै छ। यसको तुलना नेपालसँग गर्न सकिँदैन।’
वैज्ञानिक अध्ययन तथा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तरसरकारी मञ्चको प्रतिवेदनबाट जलवायु परिवर्तनमा व्यापकता आएको पुष्टि भएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभाले जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी समस्यालाई सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी संरचना निर्माण गर्न आह्वान गर्यो।। सो बमोजिम अन्तरसरकारी वार्ता समितिको पहलमा सन् १९९२ को मे महिनामा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि तयार भयो। सन् १९९२ को जुन महिनामा ब्राजिलको रियो द जेनेरियोमा सम्पन्न वातावरण र विकास सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलनको समयमा हस्ताक्षर गर्नको लागि यो महासन्धि खुला भयो। नेपालले १२ जुन १९९२ का दिन यस महासन्धिमा हस्ताक्षर गरीे सन् १९९४ देखि नेपाल पक्ष भएको छ।
हाल दिन र रात दुबै पहिलेको भन्दा बढी ताता भैरहेका छन्। अर्थात ठण्डा दिन र रातको संख्यामा कम हुँदै गएको छ। १०० मि.मि. वा सो भन्दा बढी परिमाणमा पानी पर्ने दिनहरु अर्थात् मुसलधारे वर्षा हुने दिनको संख्या बढ्दैछ। पानी पर्ने समय र अवधिमा परिवर्तन भइरहेको छ। तीव्र गतिमा हिम गलन हुँदै जानाले हिमनदीहरु पातलिँदै र छोट्टिँदै गएको र हिमतालको आकार बढ्दै गएको छ।
जलवायु परिवर्तनको कारण कृषि तथा खाद्यान्न, जलस्रोत, वन जङ्गल तथा जैविक विविधता, स्वास्थ्य, पर्यटन तथा पूर्वाधारमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न थालेको छ। बाढी, पहिरो तथा डढेलोमा तीव्रता आएको छ। यी कारणबाट नेपालमा अत्यधिक मात्रामा धनजनको क्षति हुनुको साथै जीविकोपार्जनमा असर पारेको देखिन्छ।
हाल जलवायु परिवर्तनबाट लाखौं नेपालीहरु जोखिममा परेको अनुमान गरिएको छ। सगरमाथा क्षेत्रमा रहेको हिम रेखा विगत करिव ९ दशकको दौरानमा ३३० फिट उचाई गलन भएको छ। हिमगलनको कारण नयाँ हिमतालहरु बन्दै गएका तथा नेपालका नदीमा सन् २०३० सम्म केहीे मात्रामा पानीको बहाव बढेता पनि यस शताब्दीको अन्त्यमा ठूलो परिमाणमा घट्ने अनुमान गरिएको छ।
जलवायु परिवर्तनमा नेपालको हात नरहेपनि यसको असर वा क्षतिको भने धेरै सामना गर्नु परेको छ। यी मुद्दाहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ प्रस्तुत गर्नु भन्दा अघि सरोकारवालाहरुसँगको विशेष छलफलबाट मात्र टुंग्याउनु पर्ने राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता डा. डिजन भट्टराईले बताए।
बेलायतमा जारी कोप २६ सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनसहित १ सय २० मुलुकका सरकार प्रमुख तथा राष्ट्र प्रमुखले सहभागिता जनाएका छन्। सहभागीले जलवायु संकटलाई सम्बोधन गर्न कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने तथा हरित प्रविधिको विकासलगायत विषयमा छलफल गरेका गरेका छन्। सम्मेलनमा सहभागी पक्षलाई जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सहमतिको लक्ष्य प्राप्तिका लागि संयुक्त रूपमा अग्रसर गराउने अपेक्षा समेत गरिएको छ।
उक्त कार्यक्रममा सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाका तर्फबाट विश्वभरबाट दसौं हजारले सहभागिता जनाएका छन्। जलवायु सम्मेलनको लक्ष्य सन् २०३० सम्म कार्बन उत्सर्जनलाई कम गर्न पर्याप्त योजना बनाउने, विश्वको औसत तापक्रम १ दशमलव ५ डिग्रि सेल्सियसमा सीमित गर्ने, सन् २०५० सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्ने तथा जलवायु परिवर्तनका कारण संकट भोगिरहेका गरिब मुलुकलाई धनी मुलुकबाट धेरैभन्दा धेरै आर्थिक सहयोगको प्रतिबद्धता गराउनेलगायत छन्।
प्रकाशित: १७ कार्तिक २०७८ १२:२५ बुधबार