काठमाडौं- श्रम सम्झौतापछि पनि विभिन्न बहानामा मलेसिया रोजगारी बन्द हुँदा नेपाललाई घाटा हुने व्यवसायीहरूले बताएका छन्। नेपाललाई नै घाटा हुने भन्दै नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष विमल ढकालले मलेसिया रोजगारीको निकास खोज्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
श्रममन्त्रीले असल मनसाय राखेर मात्र नहुने भन्दै ढकाल नेपाली कामदार पठाउने हो भने गन्तव्य देशको कानुन पनि ख्याल गर्नु पर्ने बताउँछन्। 'हिजो मन्त्रीज्यूलाई बुझाउने क्रममा हामीबाट पनि केही कमी कमजोरी भए होलान्। तर मन्त्रीज्यूले आफुले मात्र असल मनसाय राखेर हुँदैन। गन्तव्य देशको कानुन पनि हेर्नुपर्छ। हस्तक्षेप भन्दा निकास खोज्ने तिर लाग्नुपर्छ। कसरी हुन्छ कामदार पठाउँने हिसाबले निकास खोज्नुपर्छ' नागरिक न्युज सँग उनले भने।
२०७५ जेठ २ गते नेपालले एकतर्फी रुपमा बन्द गरेको मलेसिया रोजगारीको निकास कार्तिक १२ गते श्रम सम्झौतामार्फत खोजियो। सम्झौतापछि बनेको संयुक्त कार्यदलले सबै विषय टुंगो लगाउँदै श्रमिक आपूर्तिको बाटो खोले पनि नेपालीपक्षको अडानका कारण कामदार जाने प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन्। मलेसियाले कामदार आपूर्ति गर्दै आएका नेपालसहित अन्य १४ देशमा एकै प्रकारको प्रणाली छ। खासगरि श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट भिसा प्रक्रिया र स्वास्थ्य परीक्षणको काम गर्दै आएका विगतका संस्थालाई हटाएर आफु निकटका संस्थालाई भिसा प्रक्रिया र स्वास्थ्य परीक्षणको काम दिने अडानमा रहेकाले मलेसियाको गाँठो नफुकेको जानकारहरुको बुझाई छ।
वैदेशिक रोजगारीको विकल्प नभएको भन्दै संघका पूर्व अध्यक्ष ढकाल वैदेशिक रोजगारलाई सहजीकरण र सरलीकरण गर्दै लैजानुपर्ने बताउँछन्। 'देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा भाषणमा कर्ण प्रिय होला तर व्यवहारमा लागु हुनै सक्दैन। अझैं केही वर्ष वैदेशिक रोजगार कसैले रोकेर रोकिन्न त्यसैले सहज रुपमा वैदेशिक रोजगारमा जाने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ' ढकालले भने।
आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ पछि निरन्तर घट्न थालेको वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीको संख्या त्यस यता वर्षेनी घट्दो क्रममा छ। संघका पूर्वअध्यक्ष ढकाल तत्कालिन श्रम राज्यमन्त्रीले व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा गर्ने नाममा फ्री भिसा फ्री टिकट लागु गरिएको दाबी गर्छन्। सरकारले तोकेको परिधिभित्र रहेर काम गर्न नसकिने बताउँदै पूर्वअध्यक्ष ढकाल राजनीतिक सहमति गरेर हाल मेनपावरले लिँदै आएको १० हजारको सेवा शुल्क व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्नुपर्ने तर्क गर्छन्। '१० हजारमा कामदार पठाउन सकिँदैन भन्ने सबैले बुझेका छन्। मलाई लाग्छ यो कुरा प्रधानमन्त्रीलाई समेत थाहा छ। तर सबैकुरा बुझ्दाबुझ्दै पनि सेवा शुल्क परिमार्जन गर्न कोहि तयार हुँदैनन्। जसरी हरेक घटनामा राजनीतिक सहमति गरेर अगाडि बढिन्छ त्यसरी सेवा शुल्कको विषयमा राजनीतिक सहमति गरेर अहिलेको व्यवस्थालाई परिमार्जन गरौं' ढकालले भने।
प्रकाशित: ६ श्रावण २०७६ ११:५४ सोमबार