पर्याप्त बजेट नपाएसम्म गण्डकी प्रदेश युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ। बजेटकै अभावमा नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना हुदाँ आफुहरु फस्ने सम्भावना भएको उल्लेख गर्दै ठगी मुद्दा खेप्न जानुपर्ने देखिएको स्पष्ट पारेको छ।
‘नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको लागि ७ करोड मागेका हौं। तर साढे तीन करोड मात्रै मन्त्रालयले दिएको छ,’ बुधबार गण्डकी प्रदेश युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री राजीव गुरुङले भने, ‘थप बजेट भएन भने गेम गर्न सकिन्न।’ उनको भनाइ अनुसार पैसा नभए प्रतियोगिता स्थगित हुन्छ। ‘खेलाडीलाई डाईट खुवाउने पैसा खेलकुद मन्त्रालयसँग छैन्,’ उनको भनाइ थियो।
मन्त्री गुरुङले संघीय मन्त्रालयबाट नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितालाई ६० करोड छुट्टाएको भन्दै बजेट अझैसम्म नआएको जिकिर गरे। ‘गेम मुखले गर्छु भनेर हुदैन्। बजेटले हो। तर हामीसँग (खेलकुद मन्त्रालय) बजेट नै छैन। प्रदेश अर्थमन्त्रालयले भएको खेलकुद बजेट पनि कटौती गरिदिएको छ,’ उनको भनाइ थियो।
उनले भएको बजेटले प्रदेशस्तरीय छनोटसम्म मात्रै पुग्ने भन्दै क्लोजक्याम्प तथा पदक विजेता खेलाडीलाई प्रोत्साहन गर्न पुरस्कार दिने सम्भावना नभएको उल्लेख गरे। मन्त्री गुरुङले हाउसबाट पास भएको बजेट यो सरकारले नदिएको गुनासो पोखे। ‘बजेटको विषयमा अर्थमन्त्रालयले ढाँटेको ढाँट्यै छन,’ उनले भने, ‘धेरै ढाँटिसक्यो। सरकार नै हावामा बनेको जस्तै छ।’
‘छनोट गेम हुन्छ। त्यसपछि खेलाडीलाई क्लोजक्याम्प राख्ने बजेट छैन। बजेट नहुदाँ गेम स्थगित हुनसक्छ,’ मन्त्री गुरुङले भने, ‘बजेट भएन भने खेलकुद गर्न सकिदैन। क्रेडिटमा काम गर्न मैले सक्दिन।’ उनले गण्डकी प्रदेशको ११ वटै जिल्लामा खेलकुदको पूर्वाधार बनाउन भएको बजेट खर्च भएको बताए। उनले केन्द्रले छुट्टाएको ६० करोड रुपैयाँ कहाँ छ थाहा नभएको गुनासो सुनाए।
केही महिनाअघि मात्रै गण्डकी प्रदेशले सुदुरपश्चिम मुख्य मन्त्री महिला क्रिकेट प्रतियोगिता जितेर फर्किएको थियो। मन्त्री गुरुङले टोलीलाई अर्थमन्त्रालयले खेलाडीलाई सम्मान गरेको थियो। सम्मानमा अर्थमन्त्रालयले खेलाडीलाई नगदको समेत घोषणा गरेको थियो। तर घोषित नगदसहितको सम्मान अझै खेलाडीले नपाएको मन्त्री गुरुङले बताए।
‘अर्थमन्त्रीले गफले पैसा दियो तर व्यवहारमा खेलाडीले पैसा पाएनन्,’ उनले भने–‘यस्तो हावादारी शैलीमा सम्मान गर्नुको औचित्य नै छैन। घोषणा गरेपछि खेलाडीलाई नगद दिनुपर्छ।’ उनले खेलकुदको पूर्वाधारको रातो किताबमा परेको बजेट समेत फ्रिज भएको बताए।
खेलकुद मन्त्रालयलाई २४ करोडको बजेट दिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरुङले खेलकुदको बजेट जति एउटै वडामा २२ करोडको योजना हालेकोस्थिति रहेको बताए। ‘वडाको पूर्वाधारमा छुट्टाइएको बजेट भन्दा पनि कम बजेट खेलकुदलाई छुट्टाएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसरी कसरी खेलकुदको विकास हुन्छ? ११ वटै जिल्लामा खेलकुदको पूर्वाधार बनाउनुपर्छ। के यो सम्भव छ?’
आगामी असोज २८ गतेदेखि कार्तिक ३ गतेसम्म हुने नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको प्रदेश छनोट बिहीबारदेखि पोखरामा सुरु हुनेछ। गण्डकी प्रदेशले ३६ वटै खेलमा सहभागिता जनाउने उदघोष गर्दै गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव तेजबहादुर गुरुङले ११ वटै जिल्लाबाट ३२२३ खेलाडी तथा व्यवस्थापकले सहभागिता जनाउने जानकारी दिए। ‘१६ गते गण्डकी प्रदेशस्तरीय छनोट प्रतियोगिता सुरु हुने छ। मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेल नेपालीले उदघाटन गर्ने छन्,’ सदस्य सचिव गुरुङले भने, ‘प्रतियोगितामा ४०४ इभेण्टमा ४११ पुरुष र २९८ महिला खेलाडीको सहभागिता रहने छ।’
प्रदेशस्तरीय छनोटमा पहिलो पटक प्रदेश खेलकुद परिषदले निजी अस्पतालको छाता संस्था अफिन, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, गण्डकी मेडिकल कलेज, मणिपाल शिक्षण अस्पतालसँग समन्वय गरी विभिन्न अस्पताल र नर्सिङ होमहरुमा ११ वटै जिल्लाका खेलाडीलाई प्रि मेडिकल गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा सबैभन्दा बढी कास्कीले ३५ खेलमा सहभागिता जनाउने छ। सबैभन्दा कम मनाङबाट केवल ५ खेलमा मात्रै सहभागिता जनाउन प्रदेश खेलुकद परिषदले जनाएको छ।
मुस्ताङले १३ खेलमा १६६ जना, म्याग्दीले १५ खेलमा २८३ जना, बाग्लुङले १९ खेलमा ३६१ जना, पर्वतले १४ खेलमा २२३ जना, कास्कीले ३५ खेलबाट ६७३, तनहुँले १७ खेलबाट ३०३ जना, लमजुङले १२ खेलबाट २१३ जना, गोरखाले १६ खेलमा २३० जना, मनाङले ५ खेलबाट ४६ जना र नवलपुरबाट २३ खेलमा ३७८ जना खेलाडी तथा प्रशिक्षक तथा व्यवस्थापकको सहभागिता रहने परिषदको तथ्यांकले देखाएको छ।
परिषदले जिल्ला र प्रदेश छनोट तथा बन्द प्रशिक्षणको लागि ७ करोड ८५ लाख रुपौयँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदबाट ४९ लाख, प्रदेश सरकारबाट ३ करोड ४६ लाख र आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को लागि विनियोजित १ करोड रुपैयाँ छुट्टाइएको छ। खेलाडीलाई क्लोजक्याम्पमा राख्न आवश्यक बजेट नपुग्ने परिषदले उल्लेख गरेको छ।
प्रकाशित: १५ भाद्र २०७९ १०:२९ बुधबार