किनकि, नेपाली खेलकुदमा ओलम्पिकसरह महत्व राख्ने दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) को १२औं संस्करण र देशभित्रको सबभन्दा ठूलो खेल–मेला बृहत राष्ट्रिय खेलकुद कार्यकालको पहिलो वर्षमै सम्पन्न हुँदै थिए।
दुर्भाग्य! समयले विष्टलाई साथ दिएन।
राजनीतिक विषम परिस्थिति बाधक बनिदियो। कार्यकालको पहिलो वर्षमै पूर्वाञ्चलमा तोकिएको समयमा उनले सातौं बृहत राष्ट्रिय खेलकुद सम्पन्न गराउन सकेनन्। त्यति हुँदा पनि सागमा सफल नतिजा ल्याउने उद्देश्यले राम्रो तयारी गरेर खेलप्रेमीको मन जित्ने मौका भने उनीसामु जीवितै थियो।
ओलम्पिकमा नेपालको सहभागिता औपचारिकतामा सीमित हुँदै आएको छ भने तत्काल एसियाली खेलकुदमा पनि नेपालले स्वर्णपदकलाई लक्ष्य बनाउने व्यावहारिक 'सम्भावना' आँकलनभन्दा बाहिरै देखिन्छ।
पछिल्लोपटक सन् २०१० मा बंगलादेशमा भएको साग ६ वर्षपछि भारतको गुवाहटी र सिलोङमा शुक्रबारबाट सुरु भएको छ। ठूला पदकको आस गर्न सकिने यही नै एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय खेलमहोत्सव हो, नेपाली खेलकुदका लागि।
प्रतियोगिताको विगत हेर्दा विष्टको कार्यकालमा अर्को साग नहुने सम्भावना उत्तिकै बलियो छ। त्यसैले आफ्नो कार्यकाललाई स्वर्णकाल बनाउने घोषणा गरेका सदस्यसचिवका लागि साग सबैभन्दा राम्रो मौका थियो।
डेढ महिनाअघिसम्म पनि सहभागिता जनाउने खेलको औपचारिक टुंगोसम्म लगाउन नसक्दा विष्ट नेतृत्व साग तयारीमा नमज्जाले चुकिसकेको छ। सागमा समावेश गरिएका सबै २३ खेलले लामो समयअघिदेखि आ–आफ्नै ढंगमा खेलाडी छनोट तथा तयारी सुरु गरे पनि राखेपबाट हुनुपर्ने संगठित तयारी एक महिना पनि हुन पाएन।
नेपालले पदक जित्ने बलियो सम्भावना बोकेको कराते आयोजक भारतले समावेश गरेको छैन भने तेक्वान्दोमा पनि अघिल्लो सागका स्वर्णपदकधारी दीपक विष्ट तथा उसुका आङ्बाबु लामा र विनिता महर्जनको सहभागिता यसपालि छैन। विष्टले खेलजीवनबाट संन्यास लिइसकेका छन् भने विनिता अस्ट्रेलियातिर लागिसकेकी छन्। आङ्बाबु त छनोट प्रतियोगितामै सहभागी भएनन्।
तेक्वान्दोकी आयशा शाक्य र उसुका राजकुमार रसाइली मात्र यसपालि नेपाली टोलीमा भएका सागका अघिल्ला संस्करणमा स्वर्ण जित्ने आसलाग्दा खेलाडी हुन्। राजकुमारले श्रीलंकामा २००६ मा भएको १० औं सागमा स्वर्णपदक जितेका थिए भने आयशाले ६ वर्षअघि बंगलादेशमा स्वर्ण जितेकी थिइन्।
पदक जित्ने सम्भावना बोकेको खेल हटाइएका बेला अन्य खेलबाट विगतको साख जोगाउन तयारीमा धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ने थियो। राखेपले त्यसमा आवश्यक तत्परतै देखाएन।
'कराते नहुनु नेपालका लागि बिडम्बना हो। हामीलाई यसले ठूलो झट्का लागेको छ। कराते नहुँदा पदकतालिकामा नेपाललाई घाटा हुनेछ। अहिले खेलकुदलाई सरकारले गरेको व्यवहार, तयारीको अवस्था र भुइँचालो तथा नाकाबन्दीका कारण खेलाडीको मनस्थिति राम्रो छैन। यी सब कारण पदक जित्न गाह्रो छ,' यसअघिका चार संस्करणमा लगातार स्वर्णपदक जितेका तेक्वान्दो सुपरस्टार दीपक विष्टले भने, 'यस्तो कठिन अवस्थामा खेलकुद परिषदले सम्भावना बोकेका खेललाई पदक जित्न विशेष तयार पार्नुपर्ने थियो। विगतको तुलनामा तयारी नगण्य छ।'
उनले देखेका छन्– तयारीका नाममा परिषदले अहिलेसम्म झारो टार्नेबाहेक केही गरेको छैन।
काठमाडौंमा सन् १९९९ मा सम्पन्न आठौं दक्षिण एसियाली महासंघीय खेलकुद (साफ) नेपालका लागि अहिलेसम्मकै सफल क्षण थियो। कराते र तेक्वान्दोले १४–१४ स्वर्ण जित्दा नेपाल कुल ३२ स्वर्णपदकसाथ दोस्रो भएको थियो त्यहाँ। त्यसयता नेपालको नतिजा प्रत्येक संस्करणमा खस्कँदो छ। कीर्तिमानी ओलम्पियन खेलाडी विष्ट भन्छन्, 'अहिलेसम्म नेपाली खेलकुदको सफलता सम्बन्धित संघको प्रयास र खेलाडीको बलबुताका टिकेको छ। राज्यले संगठित रूपमै नतिजाका लागि वैज्ञानिक तयारी कहिल्यै गरेको छैन।'
उनको लामो अनुभवले भन्छ– जबसम्म राज्य खेलकुदप्रति गम्भीर हुँदैन, पदक आस गर्नु न्यायोचित हुन्न।'
आठौं साफमा सहभागिता जनाउनुअघि १ वर्ष बन्द प्रशिक्षण शिविरमा बसेर विशेष तयारी गरेको सम्झँदै विष्टले यसपालिको तयारी सबैभन्दा कमजोर रहेको औंल्याए।
'आठौं साफका लागि हामी १ वर्ष प्रशिक्षण शिविरमा थियौं। पाकिस्तानमा भएको नवौं साफ सुरुमा निर्धारित समयमा भएन। हामीले ६/६ महिना गरी १ वर्षको विशेष तयारी गर्यौंो। १० औं मा ६ महिना र ११ औं मा पनि तीन महिनाको बन्द प्रशिक्षण शिविर तथा त्यसअघि ६ महिना विशेष तयारी थियो,' पहिलोपल्ट खेलाडीका रूपमा अनुपस्थित हुने भए पनि प्रशिक्षक भएर टोली तयार गरिरहेका विष्टले सम्भि्कए, 'यसपालि डेढ महिनाअघिसम्म सम्भावना बोकेका खेलको छनोट पनि हुन सकेन। बन्द प्रशिक्षण त एक महिना पनि राम्ररी हुन पाएन।'
तेक्वान्दो, फुटबल, साइक्लिङ र स्क्वासले एक महिनाअघि मात्र सागका लागि टोली छनोट गरेका थिए भने हक्कीको नाम दुई साताअघिसम्म पनि पक्का भइसकेको थिएन। यसो हुनुमा सरकारले समयमा बजेट निकासा नगर्नुलाई सदस्यसचिव विष्टले कारक मानेका छन्।
'सरकारले समयमा बजेट निकासा नगरेका कारण चाहेजस्तो तयारी गर्न नसकिएकै हो,' उनको स्विकारोक्ति छ, 'सरकारबाट बजेट नआए पनि परिषदले तयारीको कुनै काम रोकेको थिएन, कर्मचारीतन्त्रले उदासीन व्यवहार गर्दा अर्थ मन्त्रालयले पास गरिसकेको बजेट पनि परिषदसम्म आउन लामो समय लाग्यो। त्यसका कारण सागको तयारी प्रभावित भएको पक्कै हो।'
बजेट नआउँदा पनि संघहरूसँग सहकार्य गर्दै सबै खेलको छनोट र उधारोमा काम गरेर भए पनि छनोट र तयारी नरोकेको उनले दाबी गरे।
परिषदले आफ्नो काम पूरै इमानदारी र प्रतिबद्धतासाथ गरिरहेको दाबी गर्दै सदस्यसचिव विष्टले डेढ महिनाअघि भनेका थिए, 'परिषदभन्दा माथिबाट भएका गल्तीको जिम्मेवारी हामी लिन सक्दैनौं।'
'हामीले बजेटका लागि माग गरेर पठाएको ४५ दिन भयो। अहिलेसम्म त्यो निकासा भएको छैन,' उनले मध्यपुसमा नागरिकसँग भनेका थिए, 'समयमै बजेट आएको भए वैदेशिक प्रशिक्षणलगायत विशेष तयारी गर्न सकिन्थ्यो। तथापि हामीले आफ्नो काममा कुनै कसर छाडेका छैनौं। परिषदसँग इच्छाशक्ति नभएको भए यसपालि सहभागिता नै नहुने रहेछ।'
विष्टले यस्तो दाबी गरिरहे पनि यसपालि नेपाली टोलीले इतिहासकै कमजोर तयारीबीच सागमा सहभागिता जनाइरहेको छ। जसका कारण पदकीय दृष्टिमा नेपाल सफल भए पनि त्यसको जस राखेपले नपाउने पक्का छ।
नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) को महासचिव एवं नेपाल बास्केटबल संघका अध्यक्षसमेत रहेका राखेप उपाध्यक्ष लामा टेन्डी शेर्पाको भनाइ मान्ने हो भने यसपालि संघहरुले जोखिमपूर्ण सक्रियतासाथ काम नगरेको भए सागमा नेपालको सहभागिताधरि सम्भव थिएन।
'संघहरुले आफ्नै प्रयासमा लामो समयदेखि खेलाडी तयार गर्ने र छनोटका काम गरे। सरकारको बजेट निकासा नहुँदा पनि आवश्यक काम रोकिएन। सरकारकै बजेट कुरेको भए निकै ढिलो भइसक्थ्यो। बजेट आएपछि सबथोक गर्न खोज्दा भ्याउने सम्भावना थिएन,' शेर्पाले सुनाए, 'संघहरु नभएको भए यसपालि सागमा नेपालको सहभागिता सम्भव थिएन। यसको पूरा जस संघलाई दिनुपर्छ।'
उसै नेपाली खेलकुद खेलाडी र खेलकर्मीको व्यक्तिगत लगावका भरमा अघि बढिरहेको छ। सरकारबाट नगण्य मात्र साथ पाउने गरेको खेलकुदमा यसपालि झन् तयारीमा समेत उदासीनता देखाइँदा सफलता पाए पनि त्यसको जस संघ र खेलाडीमै जाने निश्चित छ।
'सरकारले अन्तिम समयमा तयारीको झारो टारेको भरमा जस लिन मिल्दैन। खेलाडी र प्रशिक्षकले खेल्ने र खेलाउने काममा मात्र केन्द्रित हुनुपर्ने हो। त्यसका लागि राज्यले समयमै आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो,' तेक्वान्दो प्रशिक्षकका रुपमा गुवाहटी पुगेका विष्टले भने, 'नेपाली खेकलुद सधैं खेलाडीकै व्यक्तिगत बलबुताका भरमा चलेको छ। यसपालि झन् सरकारको उपस्थिति औपचारिकताका लागि मात्र छ। पदक चाहिने, तर त्यसका लागि केही नगर्ने विडम्बना नेपाली खेलाडीले भोगिरहेका छन्।'
नेपालले सागमा समावेश सबै खेल (आर्चरी, एथलेटिक्स, ब्याडमिन्टन, बास्केटबल, बक्सिङ, फुटबल, ह्यान्डबल, हक्की, जुडो, कबड्डी, खोखो, सुटिङ, स्क्वास, पौडी, टेबलटेनिस, तेक्वान्दो, लनटेनिस, ट्रायथलन, भलिबल, भारोत्तोलन, कुस्ती, उसु र साइक्लिङ) मा कुल ३ सय ९८ खेलाडी सहभागी गराएको छ।
अधिकांश खेलाडी उपत्यकाकेन्द्रित तयारीका भरमा सागका लागि भारत पुगेका छन्। केही खेलको प्रशिक्षण मोफसलमा पनि भए भने ट्रायथलन र भलिबलको प्रशिक्षणका लागि विदेशबाट प्रशिक्षक ल्याइयो। ट्रायथलनमा स्विडेन तथा भलिबलमा इरानका प्रशिक्षकले नेपाली टोलीलाई सागका लागि तिखारेका थिए। यसबाहेक बास्केटबल, बक्सिङ, टेनिस, खोखो, फुटबल, जुडोलगायतका केही खेलले छोटो भए पनि वैदेशिक प्रशिक्षणको अनुभव बटुलेर प्रतियोगितास्थल पुगेका छन्।
दक्षिण एसियामा धेरैजसो खेलमा नेपालले स्वर्ण पदकका लागि चुनौती प्रस्तुत गर्ने गरेको प्रशंग सम्झँदै यसअघिका दोहोरो स्वर्ण पदकधारी कराते स्टार दीपक श्रेष्ठ यसपालि त्यो विगतलाई निरन्तरता दिन कठिन रहेको बताउँछन्। 'पहिला सधैँ सागलाई राज्यले प्राथमिकतामा राख्ने गरेको थियो। यसका लागि कम्तीमा ६ महिनादेखि विशेष तयारी हुने गर्थ्यो। तर यसपालि राज्यका तर्फबाट एक महिना पनि तयारी हुन सकेन। सरकारको यस्तो उदासीनताले खेलाडीको मनोबलमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ जसका कारण रिङभित्र कतिपय निर्णायक मोडमा चुक्ने अवस्था आउन सक्छ,' श्रेष्ठले भने, 'सरकारबाट समयमा बजेट ल्याउन नसक्नु, तयारीको व्यवस्था गर्न नसक्नुको जिम्मेवारी राखेप र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले लिनुपर्छ।' खेलाडीले आफ्ना ठाउँबाट मिहिनेत गरेको उनको भनाइ छ।
सागमा असफलता हात लागे खेल नेतृत्वले त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघका महासचिवसमेत रहेका श्रेष्ठले बताए। 'जिते हामीले भन्ने, हारे खेलाडीलाई दोष लगाउने परिपाटी छ। त्यसका लागि तयारीमा जोड दिनुपर्थ्यो तर राज्यस्तरबाट तयारीमा झारो टार्ने काम मात्र भयो,' श्रेष्ठले भने।
राखेपले हक्कीबाहेक सबै खेलमा कम्तीमा कांस्यपदकको आश गरेको छ। कुनै पनि इभेन्ट्स समावेश गर्न कम्तिमा चार देशको सहभागिता हुनुपर्ने व्यवस्थाअनुसार कतिपय खेलमा चार देशकोमात्र सहभागिता हुने सम्भावना छ। त्यसो भएमा सहभागिता जनाउनेबित्तिकै पहिलो खेल हारे पनि कांस्यपदक पाइन्छ। सबै देशको सहभागिता रहेका इभेन्ट्समा पनि एक खेल जिते पदकको भागीदार हुन पाइने सम्भावनाका कारण राखेपले यस्तो आस गरेको हो। स्वर्ण तथा रजत पदकका लागि भने पर्याप्त मात्रामा खेलाडीलाई तयार गर्न नसकिएको सम्बन्धित खेलका प्रशिक्षक स्विकार्छन्।
नेपालले कम्तीमा दुई स्वर्णपदक आस गरेको खेलका एक प्रशिक्षक भन्छन्, 'हामीले पनि विगतको नतिजा र खेलाडीको अनुभवका आधारमा धेरै आस गरेका हौं। यही प्रतियोगिताका लागि गरेको तयारीका भरमा त्यो अवस्था छैन।'
राखेप नेतृत्वले तेक्वान्दो र उसुबाट चार/चार तथा एथलेटिक्स, फुटबल र ट्रायथलनबाट एक/एक स्वर्णपदक आस गरेको छ। यसैगरी महिला फुटबलबाट रजत आस गरेको राखेप आर्चरी तथा एथलेटिक्सका विभिन्न विधा, महिला भलिबल, जुडो, तेक्वान्दो र उसुमा गरी कम्तिमा एक दर्जन रजत पदक जित्ने अपेक्षामा छ। राखेपको यस्तो आस पूरा भए खेलप्रेमीले १२ औं साग तयारीमा भएको बेथिति र उदासीनता बिर्सने थिए।
'राजनीतिक नियुक्तिमा आउनेले हचुवाका भरमा बनाएको यस्तो योजना र लक्ष्यकै कारण सधैं हामी निराश हुनुपरेको हो। राखेपका अधिकांश पदाधिकारी खेलको सफलतालाई पनि उनीहरुले सधैं गर्ने गरेको राजनीतिक भागबन्डाजस्तै ठान्छन्। त्यसैले यस्ता हावादारी आशामा उडिरहेका छन्। यसपालि तयारीअनुसार तीन वा चार स्वर्णपदक आयो भने त्यसलाई सफल मान्नुपर्छ,' राखेपकै एक वरिष्ठ प्रशिक्षक भन्छन्।
अन्य देशले साग मात्र नभई विभिन्न अरू अन्तर्राष्ट्रिय स्पर्धाका लागि पनि सधैं टिम तयार राख्ने गरेको सम्झँदै उनले नेपालको तयारीलाई 'मौसमी' संज्ञा दिए।
वैशाखको भुइँचालोले पूरै देश थिल्थिलो पारिरहेका बेला भारतले भदौदेखि नाकाबन्दी लगाएर थप पीडा दिएको बेला सागमा सहभागिता नै ठूलो जित भएको तर्क राख्ने पनि छन्। 'भुइँचालो र नाकाबन्दीले राम्रो तयारी गर्न नसकेको अवस्थामा पनि हामीले सबै खेलमा सहभागिता जनाउनु आफैँमा ठूलो जित हो,' नाकाबन्दी गरेकै देशले आयोजना गरेको प्रतियोगितामा यति उत्साहजनक सहभागिता जनाउनु हाम्रो कूटनीतिक जित हो,' खेलविज्ञ सञ्जिव मिश्र भन्छन्, 'खेलकुद भनेको जित र हारभन्दा माथिको भावना हो। यहाँ देशको संस्कार, संस्कृति, समृद्धि, भाइचारालगायत विषयले ठूलो महत्व राख्छन्।'
पदकीय दृष्टिले यो सागमा हामी सफल भएनौं भने पनि सहभागिताको खेल भावनाले हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा विजेताको हैसियत दिनेछ।'
प्रकाशित: २२ माघ २०७२ २२:१० शुक्रबार
