'हाम्रो पदावधी पुस २ मा सकिँदैछ। त्यसैले क्यान कार्यसमितिले मंसिर मसान्तभित्र चुनाव गर्न सर्वसम्मत निर्णय गरेको थियो। त्यहीअनुसार ६ गते सबै प्रतिनिधिलाई पत्र काट्नुका साथै ७ गते पत्रिकामार्फत सार्वजनिक सूचना पनि प्रकासित गरेका थियौं। तर, राखेपले अझैसम्म पनि निर्वाचन समिति नदिएर क्रिकेटमा राजनीति गर्न खोज्दैछ,' आफूलाई अध्यक्ष पदको उम्मेदवार बताउने चन्दले भने, 'अधिवेशन क्यानको आफ्नै अधिकार हो। तर, चुनावका लागि राखेपले निर्वाचन समिति दिनुपर्ने वैधानिक व्यवस्था छ।'
आङबुहाङकै नेतृत्वमा बसेको बैठकले गरेको निर्णयको स्वामित्व उनले नलिएकोमा असन्तुष्टि पोख्दै चन्दले साधारणसभाका देशभरबाट प्रतिनिधि लागि आइसकेकाले चुनाव नरोकिने दाबी गरे। 'नाकाबन्दीको असहज अवस्थाका कारण धेरै ठाउँबाट प्रतिनिधिहरू काठमाडौं आइसकेका छन्। कतिपय भोलिसम्ममा आइपुग्दैछन्। तर, राखेपले निर्वाचन समिति नदिएर केही चाल चलिरहेको छ। हामीले मंसिर ७ मा नै परिषदलाई निर्वाचन समिति दिन अनुरोधपत्र दर्ता गराइसकेका थियौं,' उनले भने।
बोर्ड गठन तयारीमा रहेको राखेपले भने कैलाली र मोरङ जिल्लाको विवाद, स्वयं क्यान अध्यक्षको असहमति तथा अन्य वैधानिक विषयलाई कारण देखाउँदै क्यान निर्वाचनका लागि सहमति दिएको छैन। कैलालीमा कर्फ्युका दिन साधारणसभा गरेको तथा मोरङबाट आफ्ना मान्छेलाई प्रतिनिधि ल्याएको परिषदले आरोप लगाएको छ। जबकि क्यानले भने कैलालीको धनगढीमा १२ देखि ३ बजेसम्म कर्फ्यु हुँदा बिहानै ८ बजे कर्फ्यु नभएको अत्तरिया नगरपालिकामा साधारणसभा गरेको दाबी गरेको छ। यसैगरी मोरङबाट प्रतिनिधिका रूपमा आएकी दिना श्रेष्ठ तेस्रोपल्ट क्यान साधारणसभामा प्रतिनिधि हुन लागेको र उनी नेतृत्वमा रहने कसैको नातेदार नभएको बताइएको छ। साथै कैलालीको साधारणसभा विषयमा मुद्दा दायर गर्ने बाबुराजा श्रेष्ठ क्रिकेटको सांगठनिक संरचनामा कहीं नभएको र उनी युवा संघको केन्द्रीय सदस्य भएको बताउँदै चन्दले यो विवाद नियोजित भएको आरोप लगाए।
विश्व क्रिकेटको सर्वोच्च निकाय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद (आइसिसी) ले कात्तिक २२ मा क्यानलाई आर्थिक पारदर्शिता र प्रशासनिक चुस्तता नअपनाएसम्म रोकिँदै आएको 'ग्रान्ट' तत्काल नपठाउने बताएको थियो। आइसिसीका विकास निर्देशक टिम एन्डरसनले राखेपलाई समेत बोधार्थ राखेर पठाएको पत्रमा पछिल्लो १८ महिनादेखि क्यानले आइसिसीको मार्गनिर्देशन अनुसार काम नगरेको उल्लेख गरिएको छ।
असारमा परिषदको नेतृत्व लिएदेखि नै क्यान पुनर्गठनको योजना बुनिरहेका सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टले नेपाली क्रिकेटको दुरावस्थाका कारण आफूले आइसिसीलाई इमेल गरेको र जवाफमा आइसिसीबाट पत्र आएको बताएका थिए। विष्टले राखेप वा सरकारबाट नेपाली क्रिकेटको विषयमा हुने कुनै पनि कदमलाई आइसिसीले स्वीकार्ने आश्वासन दिएको दाबी गरेका थिए। तर, चन्द भने आइसिसी आफूहरूको पक्षमा रहेको बताउँदै राखेपले चुनावलाई मान्यता नदिए अदालत गुहार्ने बताउँछन्।
'नेपाली क्रिकेटलाई अदालतले मात्र न्याय दिएको छ। त्यसैले हामी चुनाव गर्छौं, राखेपले मान्यता नदिए फेरि अदालत गुहार्छौं,' चुनावमा आइसिसी प्रतिनिधि भने नडाकेको बताउँदै चन्दले भने, 'राखेप चुनाव गर्न नदिने र हामी गरिछाड्ने भन्ने द्वन्द्वबीचमा आइसिसीलाई नबोलाउने सोचाइ थियो। हामीले आइसिसीलाई जानकारीसम्म गराएका थियौं। अब राखेपले सहमति नदिने नै भयो भने हामी आइसिसी पनि बोलाउन सक्छौं।'
चन्दसहित क्यानको चुनावमा वर्तमान कार्यसमितिका अध्यक्ष टंक आङबुहाङ, उपाध्यक्ष विनोद मैनाली लगायतले पनि अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने बताइएको छ। राखेप भने नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईलाई अध्यक्ष बनाएर क्रिकेट विकास बोर्ड गठनको तयारीमा रहेको चर्चा छ। त्यसकै लागि वर्तमान क्यानलाई सुरुमा अवैधानिक बनाउने चालस्वरुप चुनाव गर्न नदिएको आरोप राखेपमाथि छ।
गतवर्ष जेठ २५ मा आर्थिक अनियमितता तथा खेल विकासमा काम गर्न नसकेको भन्दै परेको उजुरीका आधारमा अख्तियारले अध्यक्ष आङबुहाङ र महासचिव प्याकुर्यािल लगायत १० पदाधिकारीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारले क्यानको तत्कालीन समितिले क्रिकेटप्रेमीको अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसक्ने ठहर गर्दै क्रिकेटका अनुभवी, स्वच्छ छवि भएकालाई समावेश गरी पुनर्गठन गर्न युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई निर्देशन पनि दिएको थियो।
मुद्दा चलाइएका सबै निस्कृय भएपछि तत्कालीन वरिष्ठ उपाध्यक्ष तारिणीविक्रम शाहले कार्यवाहक अध्यक्ष भएर काम गरेका थिए। तर, केही महिनामै शाह अस्वस्थताका कारण निस्कृय भएपछि श्रीनिवास राणाले कार्यभार सम्हाले। गत माघमा शाहको मृत्यु भएपछि अर्का उपाध्यक्ष दीपक कोइरालालाई क्यान कार्यसमितिले कार्यवाहक अध्यक्ष तोकेको थियो। यसैबीच गत वर्ष कात्तिक २० मा खेलकुद मन्त्रालयले क्यान विघटन गरी पूर्व अध्यक्ष विनयराज पाण्डेको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय नयाँ कमिटी गठन गर्योक। कमिटीमा क्यानका पूर्व उपाध्यक्षद्वय श्रीहर्ष कोइरालाले उपाध्यक्ष तथा रमेश सिलवालले महासचिवको जिम्मेवारी पाएका थिए। तर, अदालतले त्यसलाई मान्यता नदिएका कारण निर्वाचित क्यान नै क्रियाशील रह्यो।
त्यसअघि २०६८ कात्तिकमा राखेपले पाण्डे अध्यक्ष रहेको तत्कालीन कार्यसमिति विघटन गर्दै एमाओवादी नेता आङबुहाङको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति गठन गरेको थियो। पुस २ मा चितवनमा निर्वाचनमार्फत नेतृत्व लिएर राखेप र आङबुहाङले क्रिकेटमा माओवादीकरणलाई वैधानिकीकरण गरेका थिए। त्यसअघि २०६३ भदौदेखि २०६८ कात्तिकसम्म पाण्डे क्यान अध्यक्ष थिए।
प्रकाशित: २५ मंसिर २०७२ २१:०७ शुक्रबार
