काठमाडौं जिल्ला अदालतले क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरूद्धको जबरजस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दामा फेरि पनि पीडितको जन्म मिति र बसाइसराइँसम्बन्धी थप कागजात मगाउन आदेश गरेको छ। न्यायाधीश शकुन्तला कार्कीको इजलासले बिहीबार फेरि पनि पीडित ‘गौशाला’को थप कागजात मगाउन आदेश गरेको हो। यसअघि पनि पीडित ‘गौशाला’को कागजात मगाउन आदेश भएको थियो। इजलासमा सरकारी वकिल र पीडित पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए।
लामिछानेका कानुन व्यवसायीले बसाइँ सर्नुअघि स्थानीय पालिकामा पीडित ‘गौशाला’को जन्म मितिको विवरण हुन सक्ने जिकिर गरेका थिए। लामिछानेका कानुन व्यवसायीले पीडित किशोरी नभएको अर्थात् उमेर १८ वर्षभन्दा माथि भएको दाबी गर्दै आएका छन्। अदालतले पटकपटक पीडितको जन्म मितिलगायत विवरण माग्न आदेश गरेको छ।
लगातार हेर्न नमिल्नेमा परेको बलात्कारजस्तो संवेदनशील मुद्दाको फैसलामा ढिलासुस्ती हुँदै आएको छ। सर्वोच्च अदालतले लामिछानेको मुद्दा फास्ट ट्र्याकबाट टुंगो लगाउन आदेश गरेको थियो। सात महिनासम्म लगातार पेसी चढेको जबरजस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दाको फैसला हुन सकेको छैन। राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्वकप्तानसमेत रहेका लामिछानेविरूद्ध २०७९ भदौ २१ मा ‘गौशाला’ नामकी एक किशोरीले आफूमाथि जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन्। काठमाडौं जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो। करिब ३ महिना लामिछाने थुनामा बसेका थिए। त्यसपछि उनले जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएका थिए। उनको मागबमोजिम उच्च अदालतले सशर्त धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको थियो। गत फागुन १५ मा सर्वोच्च अदालतले पनि जबरजस्ती करणी मुद्दामा पनि धरौटीमा छाड्न सकिनेगरी आदेश गरेको थियो।
प्रकाशित: २२ भाद्र २०८० ०२:३५ शुक्रबार
