बस बिसौनीमा यात्रुहरुलाई बस्नका लागि सौर्यबत्ती जडान गरेर उज्यालो हुने किसिमका बसस्ट्याण्ड त्रिलोकले बनाइरहेको छ । 'महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा कति बस स्ट्याण्ड राख्ने भन्ने योजना बनाउन पाएको पनि छैन,' कर्मचारी स्रोतले भन्यो, 'उनीहरु भने आफुखुसी स्ट्याण्ड राख्न लागूपरेका छन् ।'
यस्तो अबस्थामा पनि बस स्ट्याण्ड बनाउछु भन्दै आउनेको होडबाजी महानगरपालिकामा रहेको ती अधिकारीको भनाइ छ । महानगरपालिकाकै अर्का कर्मचारीले पनि यो कुरा प्रष्ट्याए ।
'सडक विभाग र ट्राफिकसँग अनुमति लिएर आउछन्,' उनले भने, 'हामी अचम्मित पछौं । कुनै योजना र निर्णय बिनै उनीहरु आउदा समस्या परेको छ ।'
'ट्राफिक र सडक विभागबाट ठाउँ लिने अनि महानगरपालिकामा आएर विज्ञापन राख्न पाउनुपर्छ भन्दै दवाव बढ्यो,' ती कर्मचारीले भने, 'हामीले मापदण्ड बनाएर दिने भनेका छौं ।' बिना प्रतिप्रर्धा त्रिलोकलाई सम्झौता गरेर निर्माण गर्न दिएपछि अन्यहरु पनि यस्तै व्यवसाय चलाउँन लागी परेको ती कर्मचारीले बताए ।
'जथाभावी त्रिलोकको कामको केही कारवाही नहुदा अन्य मान्छेहरु पनि 'त्रिलोकले पाउने हामीले किन नपाउँने' भन्दै आउन थालेका छन्,' ती कर्मचारीले भने, 'हामीले कारवाही गर्न नसक्दा त्रिलोकले फाइदा लिइरहयो । अब अरुलाई विकल्प के दिने ?'
'त्रिलोकले पनि विभिन्न राजनितिक दलका नेताको संरक्षणमा स्ट्याण्ड जथाभावी राखीरहेको छ,' एक अर्का कर्मचारीले भने, 'नेताहरुले नै कर्मचरीसँग सेटिङ मिलाउछन् । अहिले अन्य नेताहरुले छुट्टै गर्न खोज्दैछन् ।'
उनका अनुसार अहिले नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा अर्को कम्पनीले ४ वटा बस स्ट्याण्ड बनाउछु भन्दै आइरहेको छ । तर महानगरपालिकाले अनुमति नदिएको पनि उनले प्रष्ट्याए ।
यसबाहेक राजजितिक दलका नेताहरुको नामै लिएर महानगरपालिकामा दबाब भैरहेको पनि ती अधिकारीको भनाइ छ । बस स्ट्याण्ड मात्र होइन राजधानीका सार्वजनिक स्थानलाई व्यापारिकरण गरेर कमाइ खाने भाडो बनाउँन पनि पछिल्लो पटक दवाव भैरहेको छ ।
ती नेता तथा विभिन्न दलका कार्यकर्ताहरुले व्यापारिक लाभ लिन राजधानीका रत्नपार्क, रानीपोखरी, शंखपार्क, बालाजु पार्क, पुरानो महानगरपालिका कार्यालय, जुद्ध वारुण यन्त्र कार्याल रहेको जग्गा, टेकुस्थित नगरप्रहरी बसिरहेको ७ रोपनी जग्गा लगायतका क्षेत्रमा अनेक योजना लिएर कर्मचारी फकाउनमा राजनितिक नेताहरु लागेका छन् ।
महानगरपालिकासँग सार्वजनिक निजी साझेदारी अनुसार ठेक्कामा सञ्चालन भैरहेको धरहरा–सुन्धारा क्षेत्र, गोंगोबु नयाँ बसपार्क र आकाशे पुलहरु अहिले सेवामूखी भन्दा पनि कमाइ खाने अड्डा बनेका छन् ।
त्रिलोकको मनपरि
त्रिलोक संरचना प्रालिले गरेको मनपरिको जिम्मेवार महानगरपालिका भएपनि अहिलेसम्म चुप देखिन्छ। कर्मचारी स्रोतका अनुसार सम्झौता भन्दा बढी ठाउँमा स्ट्याण्ड राख्ने, नियम भन्दा बढि बिज्ञापन राख्ने, महानगरपालिकासँग अनुमति पनि नलिने देखिएको छ।
तीन वर्षअघि महानगरपालिकाले रात्री बस सुरुवात गर्दा त्रिलोक संरचना प्रालिसँग विभिन्न २० ठाउँमा मात्र यस्ता स्ट्याण्ड राख्ने सम्झौता भए पनि उसले सम्झौता भन्दा बढी स्ट्याण्ड राखिसकेको ती कर्मचारीको दावी छ।
रात्री बस एक वर्ष पनि नटिकी बन्द भयो भने उक्त कम्पनीले बलजफ्ती तरिकाले यस्ता स्ट्याण्ड विस्तार गर्दै लग्यो । ती कर्मचारीका अनुसार अहिले त्रिलोकले करिब ५० वटा यस्ता स्ट्याण्ड निर्माण गरेर धमाधम बिज्ञापन राखिरहेको छ ।
'चाहिने भन्दा बढी ठाउँ लिन पनि राजस्वको हिसाबकिताब छैन,' ती कर्मचारीले भने 'यसबारेमा महानगरपालिकासँग कुनै सहमती लिएको छैन ।' महानगरपालिकाले उपलब्ध गराएको ठाउँमा स्ट्याण्ड बनाउँनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख भएपनि यसबारे कारवाही गर्न महानगरपालिका चुक्यो भने त्रिलोकले कमाइ खाने अखडा बनाइरह्यो ।
त्रिलोकले ६० प्रतिशत बिज्ञापन र ४० प्रतिशत सार्वजनिक सन्देशमूलक समाग्रीहरु राख्नुपर्ने हुन्छ। १० प्रतिशत पनि सार्वजनिक सन्देशमूलक सामाग्री राखेको नभेटिएको उनले बताए ।
महानगरपालिकाको विज्ञापन बोर्ड तथा प्रचार सामाग्री नियमन गर्ने नीति २०७० ले यस्ता स्ट्याण्ड निर्माण कर्ताले महानगरपालिकाले तोकेको डिजाईन अनुसार गनुपर्ने रहेको महानगरपालिकाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले बताए । विज्ञापन गर्न मिल्ने कूल भागको ४० प्रतिशत भागमा अनिवार्य रुपमा तोकिएको सूचना तथा सन्देशमूलक सामाग्रीहरु राख्नु पर्ने नियम रहेको जानकारी दिए ।
'महानगरपालिकाको विज्ञापन निति अनुसार भएको वा नभएको हेर्ने काम हाम्रो राजस्व विभाग र नगरप्रहरीको काम हो,' उनले भने, 'यदि नदेखिए नितीले दिएअनुसार कारवाही गर्ने अधिकार पनि छ ।'
प्रकाशित: १५ चैत्र २०७२ ०४:०८ सोमबार
