गण्डकी प्रदेश खाद्य परिषदले खाद्य सुरक्षा सूचना निर्देशक समिति गठन गरेको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले नागरिकको खाद्य सम्बन्धी अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्तिका लागि पारस्परिक समन्वय गर्न स्थापना गरेको प्रदेश स्तरीय गण्डकी प्रदेश खाद्य परिषदको पहिलो बैठकले भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा.हरिबहादुर केसीको संयोजकत्वमा खाद्य सुरक्षा सूचना निर्देशक समिति गठन गरिएको हो।
समितिले खाद्य तथा कृषि सम्बन्धी सूचना संकलन तथा विश्लेषण गरी नीति निर्माण तथा सूचना प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन काम गर्ने बताएको छ। त्यस्तै खाद्यअधिकार, खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभूताको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक कानूनी, नीतिगत, संस्थागत र कार्यगत सुधारका लागि परिषद्ले प्रदेश सरकारलाई आवश्यक रायसहित सिफारिस गर्ने संयोजक केसीले बताए।
‘परिषद्को मुख्य काम प्रदेश भित्र भोकमरी वा भोकमरीको जोखिममा रहेका व्यक्ति, परिवार, समुदाय र क्षेत्रको पहिचान गर्दै त्यसको अभिलेख राखेर उनीहरुका लागि आवश्यक खाद्यान्नको सञ्चिति र वितरणको व्यवस्था मिलाउने हो,’ उनले भने। उनका अनुसार परिषदले प्रदेश भित्रका खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेका लक्षित घर परिवारको एकीकृत र अद्यावधिक अभिलेख राख्नेछ।
यसअघि प्रदेश सरकारबाट गण्डकी प्रदेश खाद्य परिषद् गठन तथा सञ्चालन आदेश जारी भएपछि भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री चन्द्रबहादुर बुढाको अध्यक्षतामा गण्डकी प्रदेश खाद्य परिषद गठन गरेको थियो। परिषदमा गण्डकी प्रदेशका सबै मन्त्रालय, नीति तथा योजना आयोग, नगरपालिका महासंघ, गाउँपालिका महासंघ, उद्योग वाणिज्य महासंघ, किसान समुह लगायतको प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था छ। राष्ट्रसंघीय विश्व खाद्य कार्यक्रमको सहयोग रहेको परिषद खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूता ऐन २०७५ अनुसार प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्ले गत फागुन ९ गते गण्डकी प्रदेश खाद्य परिषद् (गठन तथा सञ्चालन) आदेश जारी गरेको थियो।
प्रकाशित: २० वैशाख २०७९ १०:३६ मंगलबार
