केही साताअगाडि रोल्पा सदरमुकामनजिकै जंगलमा भेटिएको ३ जनाको सामूहिक चिहानबारे ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग’ मौन बसेका छन्। जुन कामका लागि गठन गरिएका थिए ती आयोग नै संवेदनशील नबनिदिँदा न्याय सम्पादनमा प्रश्न चिन्ह उठेको छ।
सामूहिक चिहान भेटिएको खबर पाएका तीनवटै आयोगहरूले आफूकहाँ कुनै उजुरी नपरेको भन्दै चासो नदिएका हुन्। द्वन्द्वकालमा सेनाले गोली हानी मारेर गाडिएको आशंका गरिएको उक्त चिहान क–कसको हो भन्नेबारे आयोगहरू जस्तै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू पनि मौन रहेका छन्। युद्ध लडेको माओवादीले पनि आफ्ना नाममा मारिएका निर्दोष सर्वसाधारणको सामूहिक चिहानबारे कुनै चासो दिएको छैन।
कहीँकतैबाट चासो नदिइएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाले चिहान उत्खनन गरेर भेटिएका अस्थिपन्जरहरू परीक्षणका लागि भन्दै विधि विज्ञान प्रयोगशाला पठाएको छ। रोल्पा प्रहरी प्रमुख डिएसपी विनोद घिमिरे भन्छन्, ‘हामीले भेटिएका हाडखोर जम्मा गरेर परीक्षणका लागि विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाएका छौं।’ प्रहरीले चिहान रहेको खबर पाएपछि आफ्नो काम कानुनसम्मत तरिकाले सकाएको जनाएको छ। युद्धकालीन घटना भएकाले यो विषयमा सरोकारवाला जति गम्भीर हुनुपर्ने हो, त्यती गम्भीर भएको देखिएन।
रोल्पामा भेटिएका चिहान तत्कालीन माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा सेनाद्वारा मारिएका स्थानीयको भएको स्थानीयले दाबी गरेका छन्। कुनै समय ठूलो खाडल रहेको रोल्पा नगरपालिका–४ कालिमाटी गाउँको कालिपोखरा जंगलमा ठूलाठूला ढुंगाले पुरिएको अवस्थामा मानव कंकाल, हाडखोर र कपडा प्रस्ट देख्न सकिन्थ्यो।
स्थानीयका अनुसार २०५९ सालको फागुन–चैतताका उक्त क्षेत्रमा सेनाले गोली चलाएको थियो। सोही दिनदेखि बेपत्ता भएका रोल्पा नगरपालिका–१ हरिगातिनाका ३ जनाको हत्या गरी खाडलमा पुरेको उनीहरूको दाबी छ। एक स्थानीयका अनुसार चिहान भेटिएको स्थानभन्दा अलि पर पनि अर्को एकजनाको चिहान रहेको स्थानीय बताउँछन्। केही समयअघि घाँसदाउरा गएका स्थानीयले खाडलमा मानव चिहान देखेका थिए। उनीहरूले घरगाउँमा चिहानबारे बताएपछि हल्ला फैलिएको थियो।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले प्रहरीले आफूहरूसँग समन्वय नगरेको जनाएको छ। आयोगका सदस्य डा. गंगाधर अधिकारी नागरिकसँग कुरा गर्दै भन्छन्, ‘हामीले प्रहरी हेडक्वार्टरमा चिठी लेखेका थियौं। प्रहरीबाट बस्तुस्थितिबारे यस्तो छ भनेर जानकारी आयो तर उत्खनन गर्नेबेलामा कुनै समन्वय भएको छैन।’
मानव अधिकार आयोगका सदस्य डा. सूर्य ढुंगेलले आफ्नो अनुगमन टोलीले यस्ता घटना हेर्ने बताए। ‘प्रदेशका साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले हेर्नुहुन्छ,’ उनले भने। यो विषयमा आफूभन्दा कर्मचारीलाई जानकारी भएको उनले बताए। मानव अधिकार आयोगका सचिव मुरारी खरेल आयोगलाई कसैले जानकारी नगराएको बताउँछन्। ‘प्रहरीले चिहान एकलौटि उत्खनन गरेको भए शंका गर्ने ठाउँ पर्याप्त रहन्छ। सम्बन्धित आयोगलाई पनि जानकारी हुनु पर्दथ्यो।’
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष गणेश दत्त भट्टले यो घटना आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने बताए। ‘यो घटना क्षेत्राधिकारमा पर्दैन। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र मानव अधिकार आयोगले हेर्ने केस हो।’ भट्टले अन्य आयोगमा सम्पर्क गर्न सुझाए। रोल्पामा द्वन्द्वका समयमा ९ सय ६९ जनाको मृत्यु र ३३ जना बेपत्ता भएको सरकारी तथ्यांक भए पनि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगमा १ सय ३ जनाले उजुरी दिएका छन्।
शान्ति स्थापना भएपछि गठित शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले मृतकलाई १० लाख रूपैयाँ राहत दिने भनेपछि रोल्पाका धेरै बेपत्ता परिवारले मृत्यु दर्ता गराएका कारण सरकारी तथ्यांकमा ३३ जनाको मात्र नाम रहेको हो।
साँझ पर्दै जाँदा आफन्त आउने आशामा बसेका बेपत्ता परिवारहरू आज पनि दैनिक बाटो कुरेर बसेका छन्। मारिएको भनेको सुनेका कतिपयले लाशसमेत पाएका छैनन्। कतिपय बेपत्ता परिवारका पत्नीहरू पतिको मृत्यु दर्ता हुँदा वर्षौंसम्म सम्पत्ति आफ्नो नाममा सार्न नपाएको गुनासो गर्छन्।
प्रकाशित: १ चैत्र २०७८ ०३:५२ मंगलबार
