बालुवाटारस्थित ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याउन किर्ते गर्नेविरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्दा नै कमजोर आधार बनाएको पाइएको छ।
किर्तेमा संलग्न प्रमुख व्यक्तिहरूलाई मात्रै कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेमा सयौंलाई जोडेर मुद्दा चलाउन खोज्दा कमजोरी भएको हो। तत्कालीन गृहसचिव प्रेमकुमार राईले अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीलाई सरकारी कागज किर्ते गर्नेविरुद्ध मात्रै मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्न भनेका थिए। तर किर्तेमा धेरैको संलग्नता देखाएर कारबाहीको सिफारिस गर्दा मुद्दा कमजोर बन्न पुगेको हो।
‘सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंललाई बुझाएको प्रतिवेदन फिर्ता हुनु र सरकारी जग्गा फिर्ता गर्न गरिएको सूचना कार्यान्वयन नहुनुजस्ता विषयले ललितानिवासको जग्गा हिनामिनासम्बन्धी मुद्दा कमजोर पारियो भन्ने हाम्रो ठम्याइ हो’, गृह मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले भने।
तर स्रोतका अनुसार ललितानिवासको जग्गा हिनामिना गर्नेविरुद्धको मुद्दा कमजोर बनाउन र भरसक मुद्दा नचलाउने वातावरण बनाउने काम भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले गरेका हुन्।
‘गृह मन्त्रालयमा भएको एक छलफलमा हामीले कसकसले किर्ते गरेका हुन्, तिनीहरूलाई मात्रै मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्नु, यस प्रकरणमा मुछिएका सबैल किर्ते गरेका हुँदैनन्। पछिल्लोपटक ललिता निवासको जग्गा खरिद गर्नेहरू त्यसमा संलग्न हुँदैनन्।
जग्गा प्लटिङ गर्ने र सरकारी काम गर्नेमात्रै यसमा संलग्न हुन्छन्, लगानी गर्नेहरू यसमा संलग्न हुन सक्छन् भनेका थियौं। तर हाम्रो सुझावविपरीत यस प्रकरणमा धेरै मान्छेको संलग्नता देखाएर मुद्दा चलाउन सिफारिस गरियो। यसले गर्दा पनि अप्ठेरो भयो’, गृह मन्त्रालयका ती कर्मचारीले भने। उनका अनुसार तत्कालीन गृहसचिव राई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख हुनुअघि नै अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीलाई यस्तो सुझाव दिइएको थियो।
‘पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै थप अनुसन्धान गर्दा जजसको मुख्य भूमिका रहन्छ तिनैलाई मुद्दामा लैजानु, राजनीतिक दलका नेतालाई पनि नछाड्नु भनिएको थियो तर अनुसन्धान गिजोलेर दलका नेतालाई पन्छाउने, मन लागेका कर्मचारीको संलग्नता हटाउनेजस्ता काम हुनु राम्रो भएन। सरकार नै मुद्दालाई कमजोर बनाउन लागेको देखियो’, ती कर्मचारीको दाबी छ।
उनका अनुसार गृह मन्त्रालयमा धेरै पटक भएका छलफलमा किर्ते गर्ने ४ सय जना हुन सक्दैनन्, यसमा मुख्य व्यक्तिहरू पहिचान गरेर अनुसन्धान अघि बढाउँदा मुद्दा बलियो हुन्छ भन्नेमा जोड दिइएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि यस प्रकरणमा संलग्न मुख्य व्यक्तिहरूलाई नछाड्नु भनेका थिए।
तर सुरक्षा निकायका अधिकारीले अनुसन्धान गर्दा यस प्रकरणमा धेरैलाई जोडेको स्रोतको दाबी छ। ‘अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूले यो मुद्दामा धेरै मानिसको संलग्नता देखाउन खोजे, जसले गर्दा सरकारले खेल्ने ठाउँ पायो। मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयले थप प्रमाण जुटाउनुपर्ने भन्दै फिर्ता गरिदियो’, स्रोतले भन्यो।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन सिफारिससहित प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको थियो। महान्यायाधिवक्ता खम्ब खातीकै निर्देशनबमोजिम सो प्रतिवेदन फिर्ता भए पनि सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले ब्युरोलाई ६५ बुँदे निर्देशन दिएको छ।
सरकारी वकिलकै सहकार्यमा सो प्रतिवेदन तयार भएको थियो। आफ्नै अधिकारीसमेतको संलग्नतामा तयार पारिएको प्रतिवेदनलाई सरकारी वकिलको कार्यालयले किन शंका गरी फिर्ता गर्यो भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले २०७५ असारमा ललिता निवासको जग्गा हिनामिना सम्बन्धमा छानबिन गर्न पूर्वसचिव त्रितालको नेतृत्वमा समिति बनाएका थिए। त्यसअघि तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, तत्कालीन गृहसचिव राईलाई कानुन व्यवसायी युवराज कोइरालाले पटकपटक भेटेर यस विषयमा छानबिन हुनुपर्ने बताएका थिए।
त्रिताल नेतृत्वको समितिले सुझावसहित बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी जग्गा हिनामिना र किर्तेमा संलग्नमाथि छानबिन गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र ब्युरोलाई जिम्मा दिएको थियो।
ललिता निवासका तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्णशमशेर राणाको परिवारका सदस्य र नातेदारसँग मिलेर सरकारी जग्गा बिक्री वितरण गर्न शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीले बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गरेको अख्तियारको अनुसन्धान प्रतिवदनमा उल्लेख छ।
उनीहरूले २०४९, २०६२, २०६६/६७ र २०६९ सालमा राजनीतिक दलका नेता, सरकारी कर्मचारी, मालपोत अधिकृत र अन्य भूमाफियासँग मिलेर १ सय ३६ रोपनीभन्दा बढी जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी गरेको प्रतिवेदन त्रित्राल नेतृत्वको समितिले बुझाएपछि यस प्रकरणमा थप अनुसन्धान गर्न ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले अख्तियार र ब्युरो दुवैलाई सिफारिस गरेको थियो।
अख्तियारले अनुसन्धानपछि विशेष अदालतमा दर्ता गरेको मुद्दामा ललिता निवासको २९९ रोपनीमध्ये १३६ रोपनीभन्दा बढी हिनामिना भएको उल्लेख छ। सरकारले अधिग्रहण गरेको ललिता निवासको २८४ रोपनी जग्गामध्ये १ सय १२ रोपनी व्यक्तिका नाममा दर्ता गरी हिनामिना गरिएको निष्कर्षसहितको छानबिन प्रतिवेदन त्रितादल समितिले दिएको थियो।
अख्तियारले छानिबनमा दोषी देखिएका विरुद्ध मुद्दा चलाइसकेको छ भने ब्युरोको अनुसन्धान प्रतिवेदन भने सरकारी वकिलको कार्यालयले थप प्रमाण जुटाउनुपर्ने भन्दै फिर्ता गरिदिएको छ।
गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको समरजंग कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख मोहन पन्तले ललिता निवासको जग्गा हिनामिना र किर्तेमा छानबिन गर्न माग गर्दै ब्युरोमा उजुरी दर्ता गरेका थिए। सोही उजुरीअनुसार अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु गरेको ब्युरोले प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको थियो।
अनुसन्धान प्रक्रिया चलिरहेका बेला सरकारले २०७८ जेठ २३ गते ललिता निवासको जग्गालाई आफ्नो नाममा ल्याउने प्रयास गरेको थियो। मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारले अतिक्रमित जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउने प्रक्रियाका लागि गोरखापत्रमा सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो। सो सूचनामा व्यक्तिका नाममा जग्गा भए प्रमाणसहित पेस गर्न भनिएको थियो। ‘गोरखापत्रमा सूचना जारी भएपछि यससम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै सरकारका नाममा जग्गा गराउने प्रक्रिया अघि बढ्न दिइएन।
प्रहरीले एकतातिर धेरै व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाउने अर्कातिर अदालतले त्यसबारेमा समयमै निर्णय नगरी सरकारी जग्गा हडप्नेकै पक्षमा मौन सहमति प्रकट गर्नेजस्ता कार्यले ललिता निवासको जग्गा सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउन पाएन’, गृह मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।
त्यतिबेला मालपोत कार्यालयले २१ दिने सूचना जारी आधार र कारणसहित ललिता निवासको जग्गामा दाबी पेस गर्न भनेको थियो। त्यो सूचनामा ४९ कित्ताका जग्गाधनी समेटिएका थिए।
प्रकाशित: ३० पुस २०७८ ००:१८ शुक्रबार