डिएपी मल खरिदमा एक अर्वभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको कसुरमा कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक सञ्चालकसहित कर्मचारी र ठेकेदारविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरिएको छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले कृषि सामाग्री कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारीसहित १२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार गरेको कसुरमा मुद्दा दायर गरेको हो।
डीएपी मल नेपाल सरकारले तोकेको गुणस्तरमा नरहेको, कम गुणस्तरको मल खरिद गरी आर्थिक अनियमितता गरेको भन्ने उजुरी परेपछि अख्तियारले गरेको अनुसन्धानमा नेपाल सरकारलाई १ अर्ब नोक्सानी गरेको दावीसहित अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्वा दायर गरेको विशेष अदालतका प्रवक्ता दिपेन्द्रनाथ योगीले जानकारी दिए।
उनका अनुसार कृषि कम्पनीका प्रवन्ध सञ्चालक भण्डारीसहित १२ जना र आपूर्तिकर्ता दुई कम्पनीका कर्मचारीलाई विपक्ष बनाएर मुद्वा दायर भएको छ। मल खरिद प्रकरण १ अर्ब ५३ लाख २२ हजार ४ सय ६ रुपैयाँ बहत्तर पैसा विगोसहित भ्रष्टाचार ऐन २०५९ को उपदफा १७ बमोजिम सजायको माग भएको बताए।
१ अर्बभन्दा माथिको भ्रष्टाचार भएको तथा सरकारी सेवकमा कार्यरत कर्मचारी भएकाले ऐनको दफा २४ अनुसार ३ वर्ष सजाय थप गरी ८ देखि १३ वर्ष कैद हुन सक्ने उनले बताए।
अख्तियारले गुणस्तर तथा नापतौल विभागबाट प्राप्त परीक्षण प्रतिवेदनबाट आयातित मल तोकिएको स्पेशिफिकेशन भन्दा कम गुणस्तरको रहेको भेटाएपछि कृषि सामाग्री कम्पनीले स्पेशिफिकेशन बमोजिम नै गुणस्तर भएको भनी गलत परीक्षण प्रतिवेदन पनि बनाएको अख्तियारको ठहर गरेको हो। अख्तियारमा २०७८ जेठ १८ गते उजुरी परेको थियो। त्यही अनुसार अख्तियारले अनुसन्धान गर्दा कृषि कम्पनीले आपूर्तिकर्तालाई कूल रकमको ९० प्रतिशतले हुन आउने रकम रु. १ अर्ब ५३ लाख रूपैयाँ भुक्तानीसमेत दिएको देखाएको हो।
प्रकाशित: १८ पुस २०७८ १४:३० आइतबार
