नेपालमा समलिंगी विवाहलाई कानूनी मान्यता दिने निश्कर्ष कागजमै सीमित भएको छ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई ‘समलिंगी विवाहलाई कानूनी मान्यता दिने निष्कर्ष’ सहितको प्रतिवेदन बुझाएको ६ वर्ष भइसक्दा पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन्। ‘राईट हेयर राइट नाउ’ नामक संस्थाले गरेको एक कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालहरुले उक्त प्रतिवेदनलाई सरकारले नजरअन्दाज गरेको कारण कागजमै सीमित भएको ‘राईट हेयर राइट नाउ’ नेपालका राष्ट्रिय संयोजक राजेन्द्र महर्जनले बताए।
‘समलिंगी विवाह भनेको समलिंगी जोडीले, नागरिक वा धार्मिक प्रथाद्वारा विवाह बन्धनमा वाँधिनु हो भने वैवाहिक समानता भनेको कानूनले समलिंगी विवाह र विपरित लिंगी विवाहलाई समान हैसियत र अधिकार प्रदान गर्नु हो,’ संस्थाको सामाजिक परीक्षणको क्रममा उनले भने, ‘अहिले नेपालमा वैवाहिक समानता छैन, किनभने नेपालमा समलिंगी विवाहले मान्यता नै पाएको छैन।’
सर्वोच अदालतको आदेशपछि सरकारले नै समलिंगी विवाहबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो। ८ सदस्यीय समितिले २०७१ सालमै समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिनुपर्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुझाइसकेको बताउँदै उनले त्यो प्रतिवेदनमा समलिंगी जोडी मात्रै होइन नेपालमा रहेका तेस्रोलिंगी महिला, तेस्रोलिंगी पुरुष, अन्तरलिंगी व्यक्ति, कोसँग विवाह गर्न चाहन्छन् र त्यसका लागि कस्तो कानुन बनाउनु पर्छ भनेर प्रष्ट रुपमा लेखिएको जानकारी दिए।
जनसंख्या र विकाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको कार्ययोजनाअनुसार, प्रत्येक व्यक्तिलाई आफू विवाह गर्ने कि नगर्ने र कहिले र कोसँग विवाह गर्ने भन्ने कुराको स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अधिकार हुन्छ। विवाह तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी भएका अनुसन्धानहरूले लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका विवाहित मानिसहरूले अन्यले भन्दा बढी सुखी, स्वस्थ, तथा दीर्घायु जीवन जीउने देखाएका छन्। तसर्थ वैवाहिक समानताले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका मानिसहरूलाई थप सुखी, स्वस्थ, तथा दीर्घायु जीवन जीऊन मद्दत गर्नुपर्ने हो।
संसारमा सबैभन्दा पहिले समलिंगी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिने देश नेदरल्याण्ड हो भने पछिल्लो देश अष्ट्रेलिया हो। छिमेकी मुलुक भारतमा पनि समलिंगी विवाहले मान्यता पाइसकेको छ। तर नेपालमा भने अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको ६ वर्ष बितिसक्दा समेत सरकारले त्यो प्रतिवेदनमाथि ध्यान दिएको छैन।
बृहत्तर यौनिकता शिक्षा कक्षाकोठामा मात्र सिमित
यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धि जानकारी किशोरकिशोरीहरुलाई कक्षाकोठामा मात्रै सीमित नभएर घर, परिवार र समुदायसम्म पुर्याउनुपर्ने देखिएको तथ्य ‘राइट हेयर राइट नाउ’ ले सार्वजनिक गरेको छ।
नेपालमा बृहत यौन शिक्षालाई संस्थागत गर्नको निम्ति गरिएको उक्त अध्ययनले अहिले पनि विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिका बृहत्तर यौनिकता शिक्षाको महत्व र जानकारीबाट बञ्चित भएको देखाएको छ। विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिका, अपाङ्गता, यौन तथा लैंङ्गिक अल्पसंख्यकहरुका सवालहरुलाई सम्बोधन नगरिएको पाइएको छ। मुलुकको वर्तमान शिक्षण प्रणालीमा यौनिकता शिक्षा, विशेषगरी यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी कक्षा सञ्चालनमा सुधार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको अध्ययनले देखाएको छ।
कक्षा ६ देखि १० सम्मको स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा वातावरण बिषयको पाठ्यक्रममा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी विषयबस्तु समावेश गरिएको छ। यस विषयमा पठनपाठन पनि हुने गर्छ तर अझै किशोरकिशोरीहरु यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी खुलेर आफ्ना जिज्ञासाहरु राख्न सक्ने भएका छैनन्।
सुरक्षित गर्भपतन काठमाडौंमा मात्र सिमित
नेपालमा सन् २००२ मा सुरक्षित गर्भपतनले कानूनी मान्यता पाएको हो, तर ‘राईट हेर राईट नाउ’ नामक संस्थाले गरेको अध्ययन अनुसार सुरक्षित गर्भपतनको सेवा काठमाडौं जस्ता शहरहरुमा मात्र सिमित भएको पाइएको छ। दुर्गम क्षेत्रका महिलाहरुले समाजको विभेदपूर्ण व्यवहारका कारण असुरक्षित गर्भपतनका साधनहरु बढी प्रयोग गरेको पाइएको संस्थाको अध्ययनले देखाएको छ। यसको लागि सरकारले सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी थप जनचेतना फैलाउनुपर्ने देखिएको सरोकारवालाहरुले निस्कर्ष निकालेका छन्।
प्रकाशित: १४ पुस २०७८ ०९:२५ बुधबार