राजस्व अनुसन्धान कार्यालय बुटवलका प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत विजय रानाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत वर्षको असोज २५ गते मुद्दा दायर गर्यो।
उपसचिव रानाले सेवाग्राहीबाट २ लाख रुपैयाँ घूस/रिसवत लिएको भन्दै उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।
मुद्दा खेप्ने उपसचिव राना उदाहरण मात्र हुन्, उनकै स्तरको पद र श्रेणीमा रहेर भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप गर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको संख्या बढिरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ। आयोगले प्रकाशन गरेको तथ्यांकले त्यस्तो तथ्य पुष्टि गरेको हो।
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा अधिकृत स्तरका १६५ जना कर्मचारीहरु आयोगको कारबाहीमा परेको जनाउँदै आयोगले तिनीहरुमध्ये सबैभन्दा बढी अर्थात् १०८ जना उपसचिव तहका कर्मचारी रहेको उल्लेख गरेको छ।
आयोगको पछिल्लो तीन वर्षको वार्षिक प्रतिवेदनले पनि भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा संलग्न हुनेमा उपसचिव स्तरका कर्मचारी बढी रहेको देखाएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा उपसचिव श्रेणीका मात्र १० जनाविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेकोमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा अधिकृत स्तरका कर्मचारीअन्तर्गत उपसचिव तहका ९० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। यो संख्या आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा आउँदा अझ बढेको देखिएको छ। सो अवधिमा १०८ जना उपसचिव तहका कर्मचारीविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो।
आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन (२०७६/७७) अनुसार अधिकृतस्तरका कर्मचारीमध्ये सहसचिव तहका १, शाखा अधिकृत तहका ५६ गरी १६५ जना अधिकृत स्तरका कर्मचारीले आयोगको मुद्दा खेपेका थिए।
सो अवधिमा ५ जना उपसचिवले घूस लिएको, ९२ जनाले सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी नोक्सानी पुर्याएको, ८ जनाले गैरकानूनी लाभ लिएको, २ जनाले गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अख्तियारले जनाएको छ।
यसैगरी शाखा अधिकृत तहका ५६ जना कर्मचारीमध्ये २४ जनाले घूस लिएको, ११ जनाले सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी नोक्सानी गरेको, १६ जनाले गैरकानूनी लाभ वा हानी पुर्याएको, १ जनाले राजस्व चुहावट गरेको र ४ जना विविध मुद्दा खेपेको अख्यिारले जनाएको छ। यसैगरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने निर्णय भएका ११४ आरोप पत्रहरुमा कूल ४४३ प्रतिवादीहरु रहेका छन्।
यसका साथै अख्तियारले ९६ जना सहायक/सहयोगी कर्मचारीमाथि मुद्दा दायर गरेको छ। सो स्तरका कर्मचारीअन्तर्गत नायब सुब्बा स्तरका ५०, खरिदार स्तरका १९, सहायक कर्मचारी २७ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाइएको अख्तियारले जनाएको छ।
यिनीहरुमध्ये विशिष्ट श्रेणीका १, अधिकृत स्तरका १६५, सहायक स्तरका ९६ कर्मचारी, २२ जना निर्वाचित/मनोनित पदाधिकारी र १५९ जना विचौलिया/मतियार/घूसदाता जस्ता व्यक्तिहरु रहेको अख्तियारले जनाएको छ।
यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा आयोगले दायर गरेको मुद्दामा विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी ९, अधिकृत स्तरका कर्मचारी अन्तर्गत सहसचिव तहका १८, उपसचिव तहका ९०, शाखा अधिकृत तहका २४७, सहायक कर्मचारी अन्तर्गत नायब सुब्बा तहका २२३, खरिदार तहका १२६, सहायक कर्मचारी तहका ९१ जना कर्मचारी परेका छन्।
आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा विशिष्ट श्रेणीका २, सहसचिव श्रेणीका २, उपसचिव श्रेणीका १०, शाखा अधिकृत श्रेणीका ३७, नायब सुब्बा सरहका ५३, खरिदार श्रेणीका ३२, जुनियर कर्मचारी १५, कार्यालय सहयोगी २३ जनाविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो।
आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालले एउटै मुद्दामा पनि एक व्यक्ति धेरैपटक गन्ती हुँदा उपसचिव स्तरको कर्मचारीमाथि बढी मुद्दा लागेको देखिएको बताए।
उनले त्यसो बताए पनि नेपाल सरकारका पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनाली, शिक्षा मन्त्रालयमा कार्यरत उपसचिव ईश्वरीप्रसाद पोखरेल, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समाजशास्त्र विभागमा कार्यरत उपप्राध्यापक एवम् समाजशास्त्री दिपेश घिमिरे भने उपसचिव स्तरका कर्मचारीमाथि भ्रष्टाचारजन्य मुद्दा लाग्नुमा कर्मचारी संयन्त्र नै समस्या रहेको बताउँछन्।
शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव एवं जनशक्ति विकास योजना तथा समन्वय शाखाका प्रमुख पोखरेलले अख्तियारको उक्त प्रतिवेदन अस्वाभाविक नभएको बताउँदै कर्मचारीमा नैतिकताको कमी भइरहेको स्वीकारे।
‘कर्मचारी कर्मचारीजस्ता छैनन्, सबैतिर सेटिङमा काम हुने गरेको छ, त्यसको मारमा उपसचिव बढी परेका छन्’, उनले भने। अख्तियारका कर्मचारी आफै पनि दूधले ननुहाएका कारण, कुशासनको चक्रमा कर्मचारी परेको उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचारबारे सतही रुपमा अनुसन्धान गर्न नहुनेमा उनको जोड छ।
‘यस्तोसम्म छ कि हाम्रो कर्मचारी संयन्त्र, माथिका सुरक्षित बस्ने अनि तल्लो तहकालाई फसाएका घटनाहरु पनि छन्, फेरि अख्तियारको रिपोर्ट पनि त्यति विश्वसनीय छैन’, उनले भने।
नेपाल सरकारका पूर्व सचिव मैनाली कर्मचारीहरु सबैतिरबाट आलोचनाको सिकारमा पर्दै गएको बताउँदै उनले उपसचिव श्रेणीका कर्मचारी, शाखाका कर्मचारीहरु अख्तियारको तारो बनिरहेको बताए। उनले भने, ‘कर्मचारीहरुमध्ये सबैभन्दा बढी जनसम्पर्कमा रहेर काम गर्ने तहका कर्मचारी नै ती श्रेणीका हुन्’, पूर्व सचिव समेत रहेका उनले भने, ‘कर्मचारीहरुमध्ये फ्रन्टलाइनमा बसेर काम गर्ने तहका कर्मचारीबारे बढी गुनासो आउने मेरो पनि अनुभव छ।’
उनले अख्तियारको प्रतिवदेनले कर्मचारीहरुलाई सुध्रिन सघाउने बताउँदै कर्मचारी मात्र नभई समग्र संयन्त्रमै पनि सुधारको आवश्यकता रहेकोमा जोड दिए।
यस्तै समाजशास्त्री घिमिरेले कर्मचारीदेखि राजनीतिक दलका नेता, सर्वसाधारणसम्म पैसामुखी हुँदा भ्रष्टाचार चुलिएको बताए। बढ्दो भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि भनी सरकारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथ नियन्त्रण ) ऐन, सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनजस्ता कानुनी व्यवस्था र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, विशेष अदालत, न्याय परिषद्, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राजस्व अनुसन्धान विभाग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, संसद एवम् संसदीय समिति, सैनिक विशेष अदालत जस्ता संस्थाहरूको पनि व्यवस्था गरेको छ। आधा दर्जन बढी सरकारी निकाय, थुप्रै गैरसरकारी संघसंस्थाहरु भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि क्रियाशील रहे पनि भ्रष्टाचार नघट्नुमा देशको नेतृत्व सम्हाल्ने व्यक्तिकै उदासिनताले पनि भ्रष्टाचार मौलाइरहेको समाजशास्त्री घिमिरेको भनाइ छ।
‘भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा व्यवस्था गरेर स्थापना गरिएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई पंगु बनाइएको छ, प्रधानमन्त्रीकै कारण सतर्कता केन्द्रको बैठक बसेको छैन’, उनले भने, ‘भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्ने संवैधानिक आयोग अख्तियारलाई निष्प्रभावी बनाउने चलखेल राजनीतिक तहबाटै हुन्छ, अनि कसरी हुन्छ भ्रष्टाचार नियन्त्रण?’
प्रकाशित: १३ पुस २०७८ १३:५१ मंगलबार