तत्कालीन माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको परिवारलाई २० वर्षपछि प्रमाण पत्र प्रदान गरिएको छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले कपिलवस्तुको तौलिहवामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको परिवारलाई प्रमण पत्र प्रदान गरेको हो। आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता डाक्टर गंगाधर अधिकारीको अगुवाईमा आएको टोलीले बेपत्ता पारिएका १६ परिवारलाई प्रमाण पत्र प्रदान गरिएको हो।
२०५८ माघ १२ गते कपिलवस्तुको बाणगंगा नगरपालिका–५ कोपवाको मधौली स्थित आफ्नै घरबाट बेपत्ता पारिएका तुलसीरामा भुसालको परिवारले शनिबार बेपत्ता पारिएको प्रमाण पत्र पाए। भुसालका कान्छा छोरा प्रकाश, छोरी गोमा, नातिहरु लक्ष्मण र रामचन्द्र तथा नातीनि संगीताले बेपत्ता परिवारको एकैसाथ प्रमाण पत्र पाएका हुन्।
२० वर्षको लामो पर्खाइ र प्रयासपछि बेपत्ताको प्रमाण पत्र पाउँदा बल्ल मनमा सन्तोष लागेको प्रकाश भुसालले बताए। ‘बुवालाई घरबाटै बेपत्ता पारिएको थियो, हामीले धेरै खोजबिन गर्यौ तर कही फेला पार्न सकेनौ’, उनले भने, ‘फेला नपरेपछि हामीले प्रमाण पत्रका लागि धेरै धायौ।’ काठमाडौ शान्ति समिति, प्रशासन कार्यालयका धेरै चक्कर काटेपछि बल्लतल्ल अहिले प्रमाण पत्र पाएको उनले बताए।
बाणगंगा नगरपालिका–३ बाट बेपत्ता पारिएका कृष्ण कुमालकी आमाले पनि २० बर्षपछि बेपत्ताको प्रमाण पत्र पाएको आमा ईन्दीराले बताइन्। ‘निर्दोष छोरालाई बेपत्ता पारियो, छोरा भेटिने धेरै आशा थियो तर कही फेला परेन,’ उनले भनिन्, ‘अहिले भने छोरा बेपत्ता भएको आधारमा प्रमाण पत्र पाएकी छु।’
२०५२ साल फागुन १ देखि २०६३ मंसिर ५ गतेसम्म माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालमा कपिलवस्तुबाट २४ जना बेपत्ता भएको उजुरी आएको आयोगका प्रवक्ता अधिकारीले बताए। त्यसमध्ये २० परिवारको विस्तृत अुनसन्धान गरिएको छ। एक जनाको छानबिनमा राखिएको र ३ जनाको तामेलीमा राखिएको छ। माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालमा नेपालमा ३ हजार २५९ बेपत्ता भएको उजुरी आएको छ। जसमध्ये ७ प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ७ सय २२ जना लुम्बिनी प्रदेशका छन्। लुम्बिनी प्रदेशको नवलपरासी, रुपन्देही र कपिलवस्तुमा अयोगले प्रमाण पत्र बाँडी सकेको प्रवत्ता अधिकारीले बताए।
देशभर हालसम्म ६ सय जना बेपत्ता भएका व्यक्तिको परिवारका कुल २ हजार जनालाई प्रमाण पत्र बाँडी सकिएको छ। बेपत्ता पारिएका १ सय ६८ जनाको सिफारिस गरी ती परिवारले १० लाखका दरले राहत रकम पाईसकेका छन्। बेपत्ता पारिएको व्यक्तिहरुको परिवारलाई आफूहरुले जिल्लामै गई प्रमाण पत्र वितरण गर्दै आएको प्रवक्ता अधिकारीले बताए।
बेपत्ता भएका परिवारलाई चाँडै प्रमाण पत्र वितरण गर्ने बिषयमा प्रदेश सरकार र पालिकाहरुसंग समेत समन्वय गरिएको उनले बताए। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको परिवारलाई पालिकाहरुले समेत प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताए। बेपत्ता भएका व्यक्तिको परिवारलाई सरकारी नीति अनुसार परिपुरण, पुनर्स्थापना, सहुलियतपूर्ण कर्जा, कर छुट, शिक्षा तथा तालिम, स्वास्थ्य, बिमा, यातायात, सामाजिक सुरक्षा लगायतका सरकारले सुविधा दिने नीति अवलम्बन गरेको छ।
प्रकाशित: ३ पुस २०७८ ०९:३४ शनिबार
