सबैभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्र चीन र अमेरिकाले पृथ्वीको तापमान बढाउन जिम्मेवार हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौतीमा सहकार्य गर्ने घोषणा गरेर सुखद सन्देश दिएका छन्। सामरिकरूपमा प्रतिस्पर्धी तथा कार्बन उत्सर्जनमा अग्रपंक्तिमा रहेका यी दुई राष्ट्रले बुधबार संयुक्त वक्तव्यमार्फत यस्तो घोषणा गरेका हुन्।
दुवै देशले सन् २०१५को पेरिस सम्झौताको मर्मअनुसार पृथ्वीको तापमान वृद्धिलाई १.५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने उद्देश्य हासिलमा रहेको ठूलो खाडललाई पूरा गर्न आफ्ना प्रयासलाई सघन पार्ने बताएका छन्।
गत साता अमेरिकाको अगुवाइमा भएको मिथेन ग्यास उत्सर्जन कटौतीसम्बन्धी घोषणामा सहभागी नभएको चीनले अहिले यो ग्यासको उत्सर्जन कटौतीमा पनि सहमति जनाएको छ।मिथेन उत्सर्जन कटौतीमा विश्वका १ सय राष्ट्रले गत साता प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।
दुई देशबीच बुधबार भएको सहमतिपछि चीन र अमेरिकाले खनिज इन्धनबाट हरित ऊर्जातर्फको रूपान्तरण,कार्बन तथा मिथेन ग्यास उत्सर्जन कटौतीका क्षेत्रमा मिलेर काम गर्ने छन्।संयुक्त वक्तव्य जारी गरेपछि पत्रकारसँगको कुराकानीमा चीनका प्रमुख जलवायु सम्झौताकार जिझेन हुले ‘अमेरिका र चीनबीच धेरै सहमति र कम विमति रहेको’ प्रतिक्रिया दिएका छन्।
यो सहमतिमा पुग्नका लागि चीन र अमेरिकी अधिकारीबीच ३० भन्दा बढीपटक भर्चुअल बैठक भएका थिए। यो सहमतिपछि अमेरिकाका राष्ट्रपति जो वाइडेन र उनका चिनियाँ समकक्षी सी जिङ पिङ आगामी साताको सुरुमा भर्चुअल बैठकमा सहभागी हुने बताइएको छ।
अमेरिकाका जलवायु दूत जोन केरीले अमेरिका र चीनबीच धेरै विषयमा विमति भए पनि जलवायुका क्षेत्रमा सहकार्यबाहेक अन्य कुनै विकल्प नरहेको बताए। ‘हाम्रा हरेक पाइलाको अर्थ छ।हामी ठूलो यात्रातर्फ उन्मुख छौं,’उनले भने।
विश्व जलवायु सम्मेलनको सुरुमा आयोजित ‘वल्र्ड लिडर समिट’ मा अमेरिकी राष्ट्रपति वाइडेनले चिनियाँ राष्ट्रपति अनुपस्थित भएकोमा आलोचना गरेका थिए। ‘विश्वमा नेतृत्व दिन चाहेको चीन यो सम्मेलनमा अनुपस्थित हुनु ठूलो गल्ती हो,’उनले भनेका थिए।
चीनले सन् २०६० सम्म खुद शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य लिएको छ भने अमेरिकाले सन् २०५० सम्म खुद शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्षय हासिल गर्ने बताएको छ।
सम्मेलनमा नेपालको वार्ताटोलीमा सहभागी जलवायुविज्ञ राजु पण्डित क्षेत्रीले अमेरिका र चीनले उचित समयमा यो घोषणा गर्नु सुखद रहेको तर यस प्रकारको घोषणा द्विपक्षीय नभई बहुपक्षीय वार्तामा मुखरित हुनुपर्ने बताए।
ग्लास्गोमा जारी विश्व जलवायु सम्मेलनले गर्ने निर्णय पृथ्वीको बढ्दो तापमान नियन्त्रणलगायत आममानिसको जीवन र जीवपनयापनमा दूरगामी प्रभाव पार्ने मानिएको छ।
यसैबीच कोप २६ को मस्यौदा सहमतिपत्रमा सन् २०२२ सम्म पक्षधर राष्ट्रले कार्बन उत्सर्जन कटौतीका लागि थप लक्ष्य तय गर्न र जलवायुजन्य विपद्बाट अत्यधिक जोखिममा रहेका राष्ट्रलाई थप सहयोग गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
सम्मेलन अन्तिम सँघारमा आइपुग्दासमेत जलवायु वित्त,कार्बन मार्केटसम्बन्धी नीति, जलवायुजन्य हानि–नोक्सानीलाई सम्बोधन,तापमान वृद्धिलाई १.५ भित्रै सीमित राख्ने विषयमा गहन छलफल र वार्ता भइरहेका छन्।
सम्मेलनका क्रममा केही महत्वपूर्ण घोषणा भने भएका छन्।१५ दातृ राष्ट्रले अनुकूलन कोषमा थप ३५ करोड अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने भएका छन्।पहिलोपटक यो कोषमा योगदान गर्ने अमेरिका र क्यानडासहित १५ दातृ राष्ट्रले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको यो सहयोग जलवायुजन्य जोखिममा रहेको राष्ट्रलाई उपलब्ध गराइनेछ।
यसैगरी, जलवायुजन्य जोखिममा रहेका ४६ वटा अतिकम विकसित राष्ट्रले ४१ करोड ३० लाख अमेरिकी डलरबराबरको थप सहयोग प्राप्त गर्ने भएका छन्। ग्लोबल इन्भायरोमेन्ट फेसिलिटीको संयोजनमा स्थापना भएको यो कोषमा १२ दातृ राष्ट्रले यो सहयोगको घोषणा गरेका हुन्।
प्रकाशित: २६ कार्तिक २०७८ ०१:२८ शुक्रबार
