जिल्ला अदालत खोटाङले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ९४.०१ प्रतिशत मुद्धा फर्छ्यौट गरेको छ।
गत साउनदेखि असार मसान्तसम्ममा जिल्ला अदालतले लगतको आधारमा ६१.४२ प्रतिशत र लक्ष्यको आधारमा ९४.०१ प्रतिशत मुद्धा फछ्र्यौट गरेको हो।
जिल्ला अदालतमा बुधबार आयोजना गरिएको वार्षिक समिक्षा कार्यक्रममा श्रेष्तेदार उप–सचिव रामाकान्त यादवले चालू आर्थिक वर्ष सुरु मुद्धा, पुनरावेदन र निषेधाज्ञा/रिट गरी २२० वटा मुद्धा फछ्र्यौट गर्ने लक्ष्य लिएकोमा २०७ वटा मुद्धा फछ्र्यौट गरिएको जानकारी दिए। त्यसमध्ये सुरु मुद्धा २०३ वटा, पुनरावेदन १ वटा र निषेधाज्ञा÷रिट सम्वन्धी ३ वटा मुद्धा फछ्र्यौट भएका हुन्।
सरल मार्गमा ७१ वटा, सामान्य मार्गमा ४४ वटा र मार्ग समूह नपर्ने÷रिट ९२ वटा फछ्र्यौट गरिएको अदालतले जनाएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट सरेर आएको ११० वटा मुद्धासहित चालू आर्थिक वर्ष ३२९ वटा मुद्धाको लगत अनुमान गरिएकामा चालू आर्थिक वर्ष नयाँ २७७ मुद्धा दर्ता हुँदा मुद्धाको कूल लगत संख्या ३३७ पुगेको अदालतले जनाएको छ।
जिल्ला अदालतले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा २ वर्ष नाघेका १ वटा, १८ महिनादेखि २ वर्षभित्रको ७ वटा, १ वर्षदेखि १८ महिनाभित्रको ३३ वटा, ६ महिनादेखि १ वर्षभित्रका ४० वटा र ६ महिनाभित्रको १२६ वटा मुद्धा फछ्र्यौट गरेको छ। चालू आर्थिक वर्ष जिल्ला अदालतको निरन्तर सुनुवाईतर्फ कूल मुद्धा ५० वटामध्ये ३१ वटा र थुनुवा मुद्धाको कुल ५७ वटा मुद्धामध्ये ३५ मुद्धा फछ्र्यौट गरेको जनाएको छ। यस्तै, ३३ वटा मुद्धा मेलमिलापमा पठाइएकामा ८ वटा मुद्धामा मेलमिलाप भएको, २३ वटा मुद्धा मेलमिलाप हुन नसकी फिर्ता भएको र २ वटा मुद्धा प्रकृयामा रहेको जनाइएको छ।
कोभिड–१९ को महामारीका कारण लक्ष्यभन्दा ५.९ प्रतिशत कम मुद्धा फछ्र्यौट भएको श्रेष्तेदार यादवले बताए। चालू आर्थिक वर्ष फछ्र्यौट हुन नसकेका १३० वटा मुद्धा आगामी आर्थिक वर्षको जिम्मेवारीमा सरेको छ।
जवरजस्ती करणीका मुद्धा दर बढ्दो
विगत ६ वर्षको तथ्यांकले खोटाङमा जबरजस्ती करणीका मुद्धादर बढ्दो रहेको देखाएको छ। आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा १० वटा, आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा २१ वटा, आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा १९ वटा, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ३८ वटा, आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ३१ वटा र आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ४८ वटा जवरजस्ती करणीका मुद्धा दर्ता भएको छ। चालू आर्थिक वर्ष दर्ता भएका जवरजस्ती करणीका मुद्धामध्ये ३१ वटा फर्छ्यौट भएको र १७ वटा फर्छ्यौट बाँकी रहेको श्रेष्तेदार यादवले बताए।
यस्तै, जिल्लामा सम्वन्ध बिच्छेद गर्नेको संख्या पनि बढ्दो रहेको पाइएको छ। आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा ३९ वटा, आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा ५६ वटा, आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ७० वटा, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ६८ वटा, आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ७० वटा र आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा १०६ वटा सम्वन्ध बिच्छेदका मुद्धा दर्ता भएको छ।
यस्तै, कर्तव्य ज्यानतर्फ २०७२/०७३ मा कर्तव्य ज्यानका ९ वटा, आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा १८ वटा, आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा १३ वटा, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ६ वटा, आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा १३ वटा र आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा २४ वटा मुद्धा दर्ता भएको छ। ज्यान मार्ने उद्योगतर्फ आर्थिक २०७२/०७३ मा १२ वटा, आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा १३ वटा, आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा १३ वटा, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १९ वटा, आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा १८ वटा र आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा १५ वटा मुद्धा दर्ता भएको श्रेष्तेदार यादवले जानकारी दिए।
प्रकाशित: ३१ असार २०७८ ११:५३ बिहीबार
