असार ८ गते राति साढे आठ बजे सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिका–८, कसहाबाट प्रहरीले ग्राभेल लोड गरिएका १५ वटा टिपरलाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरी बिट कसहामा राख्यो। रातको समयमा अवैध रुपमा उत्खनन गरी गाभ्रेल ल्याएका ती टिपरलाई छुटाउन भोलिपल्ट धनगढीमाई नगरपालिकाका प्रमुख प्रसाशकीय अधिकृत गोपालप्रसाद बगालेले इलाका प्रशासन कार्यालय, लहानलाई पत्र लेखे। प्रहरीले अवैध रुपमा निर्माण सामग्री उत्खनन गरेर ल्याएको भनेर नियन्त्रणमा लिएका टिपरलाई प्रशासकीय अधिकृत बगालेले वैध भनेर छुटाउन पत्राचार गर्नुले यस धन्दामा नगरपालिकाको संरक्षण पुष्टि गर्छ।

धनगढीमाई नगरपालिका–८ मामात्र नभई १३ नम्बर वडामा पनि नगरपालिकाकै संरक्षणमा एक्सकाभेटरबाट खानीका नाममा अवैध रूपमा उत्खनन भइरहेको छ। प्राकृतिक सम्पदाको अनियन्त्रित दोहन भइरहँदा पनि नियमनकारी निकाय चुपचाप छ। बस्तीनजिक, बीच बस्ती, खोलाकिनार, हाइटेन्सन लाइनको समेत ख्याल नगरी एक्साभेटरबाट भइरहेको उत्खननले समस्या निम्त्याउने स्थानीय बताउँछन्।  

यस क्षेत्रबाट हरेक दिन अवैध रुपमा ग्राभेल उत्खनन गरी करिब एक हजारभन्दा बढी टिपरमार्फत सिरहाका विभिन्न भाग, सप्तरी, सुनसरी र धनुषाको ढल्केवरसम्म पु¥याइन्छ। यस किसिमको दोहनले प्रदूषणसँगै प्राकृतिक प्रकोप र दुर्घटनासमेत बढाएको स्थानीय मनोज यादवले बताए। राजमार्गभन्दा उत्तरतर्फ प्राकृतिक खतरा बढाएर बस्ती नै विस्थापित हुनेगरी अनियन्त्रित दोहनले सीमिति व्यक्तिलाई फाइदा भए पनि आमजनता पिरोलिएको यादवको भनाइ छ।

अनियन्त्रित दोहनका कारण आँप र अन्य बालीनालीका लागि उर्बर मानिएको उत्तरी क्षेत्र खण्डहर बन्दै गएपछि स्थानीय चिन्तित बनेका छन्। जिल्लाभित्र विकास निर्माण कार्य अवरुद्ध हुन नदिन स्थानीय विकास मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयबाट कार्यविधि बनाएर निजी खानी सञ्चालन अनुमति दिने प्रावधान बनाइयो। शून्य दशमलब २५ वर्गकिलोमिटर जग्गामा निजी खानी सञ्चालन अनुमति जिल्ला समन्वय समितिले दिन सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ। 

राजमार्ग, घनाबस्ती र वनबाट सय मिटरभन्दा पर र हाइटेन्सन लाइनबाट ५० मिटर दूरी राखेरमात्र अनुमति दिन मिल्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ। १० फिटभन्दा गहिरो खाल्डो नहुनेगरी ग्राभेल खन्ने तथा ग्राभेल झिकिएको खाल्डोमा माटो भरेर पुनुपर्ने प्रावधान तोकिए पनि कार्यविधि, मापदण्ड, नियमको धज्जी उडाउँदै नगरपालिका, प्रशासन र खानी सञ्चालकको सेटिङमा गैरकानुनी रूपमा ग्राभेल उत्खनन भइरहेको छ।

सोही कार्यविधिमा टेकेर स्थानीय तहले पनि निजी खानी सञ्चालन अनुमतिपत्र दियो। त्यसैको फाइदा उठाउँदै खानी माफियाहरू अनियन्त्रित दोहनमा सक्रिय भएका हुन्। ‘यस पालिकामा निर्वाचित भएर स्थानीय सरकार आइसकेपछि सबैभन्दा फस्टाएको व्यवसाय नै खानी र क्रसर हो,’ स्थानीय महेन्द्रप्रसाद यादवले भने, ‘अनुमति बाँड्नेदेखि नियामक निकायसम्मको सेटिङमा यस गाउँलाई खण्डहर बनाइँदै छ। वनजंगल, बस्ती, खोलाकिनार, विद्यालयका बीचमा खानी सञ्चालन अनुमति दिएर नगरपालिकाले कार्यविधि र नियम मिच्यो। नियामक निकायले आँखा चिम्लेर हाम्रो शंकालाई पुष्टि गरिदिएको छ।’

निजी खानी सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधिले तोकेको मापदण्डबाहिर गएर उत्खनन भइरहँदा बस्ती, हाइटेन्सन पोल, वनमा जोखिम बढेको स्थानीयको गुनासो छ। बस्तीबीचमा अनियन्त्रित उत्खनन गर्दा बाढीपहिरोको जोखिम बढेको स्थानीय बताउँछन्। ग्राभेल ढुवानी गर्ने टिपरले उडाउने धुलोले प्रदूषण बढाएको छ। ‘नगरपालिका र स्थानीय प्रशासनको संरक्षणमा यहाँ धेरैले प्राकृतिक स्रोतमाथि दोहन तीव्र पारेका छन्,’ यादवले भने, ‘अनियन्त्रित दोहन रोक्ने नियमनकारी निकाय मौन बस्नु विडम्बना हो।’ प्राकृतिक स्रोतको अनियन्त्रित दोहन गर्नेसँग प्रशस्त पैसा भएको र तिनका अगाडि नियमन फिका बनेको उनको भनाइ छ। 

स्थानीय तहमा खानी सञ्चालन अनुमति दिने र निगरानी गर्ने निकाय पालिका हुन्। जिल्लाभरिको नदीजन्य पदार्थको उत्खननलगायत गतिविधि अनुगमन गर्ने निकाय जिल्ला समन्वय समिति हो। गैरकानुनी धन्दा नियन्त्रण गर्ने निकाय स्थानीय प्रशासन हो। तर अनुमति दिने नगरपालिकाले आँखा चिम्लिनाले अनियन्त्रित उत्खननले प्रश्रय पाइरहेको छ। ‘यहाँ सञ्चालित खानीले कानुन, नियम र मापदण्ड मिचेका छन्,’ एक वडाध्यक्षले भने, ‘तर चौतर्फी दबाबका कारण चुप बस्नुपरेको छ।’ खानी नियमन र अनियन्त्रित उत्खनन रोक्ने जिम्मेवारी आफ्नो नभएको बताउने प्रशासन अनियन्त्रित उत्खनन रोक्न पहल गर्दा टुप्लुक्क उत्खन्नकारीकै पक्ष लिएर अगाडि आउने गरेको घटनाक्रमले देखिाएको छ।

अनुमति दिनेसँग कारबाही गर्ने अधिकार सुरक्षित हुन्छ। तर मिलेमतो ढाकछोप गर्न नगरपालिकाले अवैध उत्खननलाई पनि वैध भन्छ। खानीका नाममा ग्राभेल उत्खनन गरी सय फिट गहिरो खाल्डो पार्दा पनि नगरपालिकाले नदेखेझै गरेको स्थानीय कुसेश्वर यादवले बताए।

खानी माफियाले विपन्न समुदायका व्यक्तिको जग्गा सस्तोमा खरिद गरेर, लिजमा लिएर त्यहाँबाट ग्राभेल ढुंगा उत्खनन गर्दै आइरहेका छन्। कानुन मिचेर निर्धक्क उत्खनन गर्दा पनि उनीहरूलाई नरोकिएको स्थानीयको भनाइ छ। दिनरात एक्सकाभेटर लगाएर उत्खनन गर्दा पनि नियमनकारी निकाय मौन बसेको यादवको भनाइ छ। अवैध उत्खननमा जिल्लास्थित राजनीतिक दलका केही नेता पनि संलग्न भएको स्थानीयको दाबी छ।

प्रकाशित: १६ असार २०७८ ०१:५० बुधबार