बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले वितरण गरिरहेको परिचयपत्रप्रति द्वन्द्वपीडितले नै असन्तुष्टि जनाएका छन् । पीडितले पुरानै कानुनमा टेकेर आयोगले गरिरहेको कार्यबाट आफूहरूले न्याय पाउने आशा नै नभएको गुनासोसमेत गरेका छन् ।
आयोगले अहिले पूर्वका ताप्लेजुङ र पाँचथरसहित इलाममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको परिवारलाई परिचपयत्र वितरण गर्दैछ । तर, आफूहरूसँग समन्वय, छलफल नै नगरी आयोग अघि बढेको र दिइएको परिचयपत्रले के–कस्तो सहुलियत/सुविधा पाउने भन्ने स्पष्टसमेत नभएको पीडितको भनाइ छ । द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका केन्द्रीय सदस्य तथा १ नम्बर प्रदेश संयोजक दामोदर चापागाईंले आयोगले म्याद सकिन लागेका बेला आफ्नो काम देखाएर आयु लम्ब्याउने परिपञ्चमात्र गरेको बताए । ‘पीडितले के–के सहुलियत/सुविधा पाउँछन् भन्ने यकिन नै नभई परिचयपत्र बाँड्नु सुल्टो बाटो होइन,’ उनले भने, ‘जुन ऐन–कानुनमा टेकेर आयोगले परिचयपत्र बाँडिरहेको छ, त्यो ऐनप्रति नै पीडितको असहमति छ । परिचयपत्र बाँड्न जिल्ला आउँदा पनि हामीसँग छलफल, समन्वय गरिएन ।’
संयोजक चापागाईंले पीडितले परिपूरणसमेत माग गरेको अवस्थामा आयोग चाहिँ वास्तविक घटनाबारे सत्य थाहा नै नदिई यो र त्यो बहाना गरेर पीडितलाई अल्मल्याउनतिर लागेको आरोप लगाए । ‘बेपत्ता व्यक्तिको अवस्थाबारे छानबिन गर्नभन्दा पीडितले असहमति जनाएको ऐनबमोजिम नै परिचयपत्र बाँड्न चाहिँ किन हतारो हो बुझिएन,’ उनले भने, ‘अहिले परिचयपत्र दिएर फेरि ५–१० वर्ष अल्मल्याउने चालमात्रै हो यो ।’
सशस्त्र द्वन्द्वका बेला बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारले परिचयपत्र पाउँछन् । तर, पीडितले परिचयपत्र पाएपछि के सुविधा उपभोग गर्न पाउँछन् भन्ने यकिन भइसकेको छैन । आयोगले देशभरका पीडितलाई परिचयपत्र बाँडेपछि सरकारलाई सुझावसहित सिफारिस गर्नेछ । त्यसपछिमात्रै सरकारले पीडितले पाउने सहुलियत/सुविधा तय गर्नेछ ।
पीडितले आयोगका कतिपय कानुन संशोधन माग गर्दै २०७१ सालमा सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । अदालतले कानुन संशोधन गरेरमात्र काम अघि बढाउन फैसला गरिसकेपनि आयोग फैसला नै कार्यान्वयन नगरी अघि बढेको पीडितले जनाएका छन् । ‘यी आयोगहरूले न्याय दिलाउँछन् भन्ने नै विश्वास गर्न गाह्राे भइसक्यो अब,’ संयोजक चापागाईंले भने, ‘कानुनमात्र होइन, अब आयोगकै संरचना परिवर्तन गर्नुपर्छ ।’
आयोगले पीडितबाट यसअघि लिएका उजुरीमाथि छानबिन गरिरहेको छ । आयोगले विभिन्न जिल्लामा एन्टिमोर्टम र परिपूरण फाराम भराइसकेको छ । प्रारम्भिक छानबिनबाट विस्तृत छानबिन गर्ने उजुरीसमेत छनौट गरिसकेको छ । आयोग सदस्य विश्वप्रकाश भण्डारीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारलाई देशभर परिचयपत्र वितरण गरिरहेको जनाए । आयोगले वितरण गरेको परिचयपत्रमा पीडितले असन्तुष्टि जनाउनुपर्ने कुनै कारण नरहेको उनको दाबी छ । ‘परिचयपत्र वितरण गरिएपछि आयोगले सरकारलाई अहिलेसम्मका कामको विवरण पेश गर्दै पीडितले पाउने सहुलियतसमेत सुझावका रूपमा सिफारिस गर्छ,’ सदस्य भण्डारीले नागरिकन्युजसँग भने, ‘सरकारले निर्णय गरेपछि कार्यान्वयनमा जान्छ, अहिले नै परिचयपत्रबाट केही पाइँदैन भन्ने सोच्नुहुँदैन ।’ उनले परेका उजुरीमाथि छानबिन भइरहेको पनि जनाए ।
बेपत्ता छानबिन आयोगमा देशभरबाट ३ हजार २ सय २३ उजुरी परेका छन् । आयोगका अनुसार प्रारम्भिक छानबिनको चरणमा प्रमाण बुझ्ने तथा तिनको घटनासँग सम्बन्ध केलाउने, घटना स्थापित हुने आधार पत्ता लगाउने कार्य गरेपछि २ हजार ५ सय १० उजुरीमाथि विस्तृत छानबिन गर्नुपर्ने देखिएको थियो । अहिलेसम्म आयोगले ६५ जिल्लाका २ हजार १ सय १ उजुरीमाथि विस्तृत छानबिनको पहिलो चरणको कार्य सम्पन गरेको छ । सरकारले २०५२ फागुन १ देखि २०६३ मंसिर ५ सम्मको सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानबिन गर्न २०७१ माघ २७ मा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरेको थियो ।
प्रकाशित: ४ चैत्र २०७७ ०७:४२ बुधबार