भुकम्पका कारण क्षति भएका रामेछापका अधिकांश सरकारी कार्यालयका भवन पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण समेत भएका छन्। तर जिल्लामा स्वास्थ्य संस्थाका भवनको पुनर्निर्माण भने अझै अन्यौलमा छ। भुकम्पका कारण क्षति सरकारी भवन मध्ये ९ वटाको पुनर्निर्माण र ११ वटा मर्मत सम्भार कार्य सम्पन्न भएको छ।
भवन निमार्ण पछि सबै सरकारी कार्यालय सुरक्षित भवनबाट सेवा सुचारु गरेका छन्। भुकम्प प्रतिरोधात्मक मापदण्डअनुसार पुनर्निर्माण भएका भवनमा खानेपानी डिभिजनको कार्यालय र आवास भवन गरी २, सहरी विकास डिभिजनका २, जिल्ला वन कार्यालयका २, जिल्ला भुुसंरक्षण कार्यालय , प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निवास, जिल्ला हुलाक कार्यालय गरेर ९ वटाको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरिएको छ।
एशियाली विकास बैंकको ८८ प्रतिशत र नेपाल सरकारको १२ प्रतिशत लगानीमा भुकम्प प्रतिरोधात्मक सरकारी भवनहरू पुनर्निर्माण गरिएको हो। पुनर्निर्माण भएका अधिकांश सरकारी भवनमा कार्यालय प्रयोजन, आवास, ग्यारेजलगायतको सुविधा उपलब्ध छ। नयाँ बनेका भवन अपांगमैत्री रहेका छन्।
स्वास्थ्य संस्थाका भवन अझै बनेनन्
जिल्लामा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने सदरमुकाम केन्द्रित सरकारी भवन तिव्रगतिमा बने पनि ग्रामिण क्षेत्रका सर्वसाधारणको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्वास्थ्य संस्था भने अझै बन्न सकेका छैनन्। भुकम्प गएको करिब ५ वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि स्वास्थ्य संस्थाका भवन कहिले निर्माण हुन्छ भन्ने कुनै टुंगो छैन। भवन निर्माण नहुँदा बिरामीको उपचारमा समस्या हुने गरेको स्वास्थ्यकर्मीको भनाइ छ।
जिल्लामा भारतीय राजदूतावासको आर्थिक सहयोगमा बन्ने निर्माण गर्ने भनिएका २३ वटा स्वास्थ्य संस्थाका भवन निर्माण कार्य बजेट नआउँदा अझै अन्योलमा रहेको छ।
भुकम्प पश्चात् तत्कालिन अवस्थामा विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी र दातृ निकायको सहयोगमा जिल्लाका विभिन्न स्थानमा अन्य सरकारी कार्यालयका भवन बनेर सेवा सुचारु भए पनि स्वास्थ्य संस्थाका भवन पुनर्निर्माण हुन सकेका छैनन्। जिल्लामा भारतीय राजदूतावासको आर्थिक सहयोगमा बन्ने भनिएका २३ वटाभन्द बढी स्थानका स्वास्थ्य भवनको निर्माण कार्य अझै अन्योलमा रहेको छ। भारतीय दूतावासको सहयोगमा बन्न बाँकी रहेका जिल्लाको गेलु र मन्थलीका २ वटा प्राथामिक अस्पतालसहित २१ वटा अन्य स्वास्थ्य चौकीका भवन हुन्। गोश्वारा, डडुवा, चनखु, पिङखुरी, चिसापानी, माकादुम, मझुवा, राकाथुम, हिलेदेवी, भलुवाजोर ओख्रनी, हिमगंगा, रामपुर, गोठगाउ, सालु, बिजुलीकोट, सैपु, दुरागाउ, कुभुकास्थली, नामाडी र तिल्पुङको स्वास्थ्य भवन बन्न सकेका छैन। सुकाजोर, फर्पु, भटौली र खाँडादेवी र देउराली भने अझै पनि कताबाट बन्ने अत्तोपत्तो छैन।
सरकारी स्रोतबाट बन्ने स्वास्थ्य भवन भने प्रयाः निर्माण भइसकेका छन्। केही बन्ने क्रममा रहेका छन् भने बाँकी दुई वटाको बोलपत्र आह्वानको प्रक्रियमा रहेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ(भवन)का प्रमुख गणेश अर्यालले बताए। सहयोगी निकाय (दाता)को आर्थिक सहायता आउना साथ काम हुने हो तर सहयोग रकम नआउँदा २२ वटा स्वास्थ्य संस्थाको काम अन्योलनमा परेको उनले बताए।
भारतीय दूतावासको सहयोगमा निर्माण हुने स्वास्थ्य संस्थाको लागत प्रतिवेदन तयार गरेर टेण्डर आह्वान गर्न आवश्यक पर्ने ९० प्रतिशत काम सकिएको आयोजना प्रमुख अर्यालले बताए। स्रोत प्राप्त भएका भवनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको तर बजेट दिने निकायबाट बजेट नआए पछि केही भवन निर्माणको काम ढिला भएको उनको भनाइ छ।
बजेट आउन साथ काम तीब्र गतिमा अघि बढाएर सम्पन्न गराउने बताए। समयमै स्वास्थ्य संस्थाका भवन निर्माण हुन नसक्दा सर्वसाधारण सामान्य उपचारका लागि पनि बाहिर जानु पर्ने बाध्यता छ। भुकम्प पछि ठेक्का प्रक्रियाबाट पुनर्निर्माणको काम थालिएका जिल्लाका प्रायः सरकारी कार्यालयको पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गर्न कम्तीमा ६ महिनासम्म म्याद थप्नु परेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ(भवन)का इन्जिनियर प्रतिक पोखरेलले जनाए।
उनले जिल्ला हुलाक कार्यालयको भवन भने निर्धारित समयमै सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गरिएको बताए। पुनर्निर्माण र मर्मत सम्भार सम्पन्न सरकारी भवनको काम पारदर्शितका लागि सरकारी र कतिपयमा संयुक्त अनुगमन टोली गुणस्तरका लागि निरन्तर अनुगमन गरिएको पोखरेलले बताए।
प्रकाशित: ११ मंसिर २०७७ ०२:५९ बिहीबार