कोभिड–१९ (कोरोना विषाणु) संक्रमितका लागि अत्यावश्यक औषधि ‘रेमडेसिभिएर’ खरिद गर्न सरकारी निकाय औषधि व्यवस्था विभाग (डिडिए) ले १२ दिनदेखि आनाकानी गरिरहेको छ। कोरोनाका लागि भारत, पाकिस्तान, बंगलादेशले प्रयोगमा ल्याएको यो औषधि चिकित्सकहरूले नेपालमा पनि प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ तर विभागले आनाकानी गर्दा ढिलाइ भइरहेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले जोखिम न्यूनीकरणका लागि तत्कालै सो औषधि खरिद गर्ने प्रक्रियालाई सहजीकरण गरिदिन साउन १३ गते नै निर्णय गरेको भए पनि विभागले अहिलेसम्म त्यसलाई अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै फाइल अड्काएर राखेको छ। ‘महामारीको समयमा औषधि व्यवस्था विभागले फाइल अध्ययन गर्न १० दिनभन्दा बढी समय लगाएको छ। मन्त्रालयले तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्नू भनेको विषयमा समेत त्यहाँका कर्मचारीहरूले बिदा बसेर असहयोग गरिरहेका छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘बिरामीले आफैं औषधि खरिद गरेर ल्याउँदा पनि विभागले कुनै प्रक्रिया अघि बढाएको छैन।’
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार साउन १३ गतेअघि मन्त्रालयमा सबै विशषज्ञको छलफल र बैठकबाट ‘रेमडेसिभिएर’ र ‘फाभिपिरभिया’ गरी दुई औषधि कोभिड–१९ मा आपत्कालीन प्रयोगमा ल्याउन सिफारिस गरिएको थियो। मन्त्रालयले हेल्थ टेक्नोलोजी असिस्टेन्ट कमिटीको साउन ६ गते बसेको बैठकबाट समेत अनुमोदन गरेर मन्त्रालयले साउन १३ गते तुरुन्तै प्रक्रिया थाल्न निर्देशनसहितको पत्र पठाएको थियो। तर विभागले भने प्रक्रिया पूरा गर्ने नाममा अहिलेसम्म फाइल अघि बढाएको छैन।
स्वास्थ्य मन्त्रलयका औषधि महाशाखाका प्रमुख पानबहादुर क्षेत्रीले १३ गते नै विभागलाई औषधि खरिदका लागि तुरुन्तै प्रक्रिया थाल्न पत्राचार गरिसकेको बताए। उनका अनुसार रेमडेसिभिएर औषधिको प्रयोगबारे मन्त्रालयले निकै गम्भीर भएर छलफल गरेको थियो। विशेषज्ञ चिकित्सकहरू तथा अन्य विभिन्न क्षेत्रबाट आपत्कालीन अवस्थामा यो औषधि प्रयोगमा ल्याउन सकिने सुझाव आएपछि विभागलाई सचिवस्तरको निर्णयबाट चाँडोभन्दा चाँडो खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन तथा निजी क्षेत्रबाट खरिद गर्न कसैले रुचि राखे तुरुन्तै प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेका छौं,’ महाशाखा प्रमुख क्षेत्रीले भने। उनका अनुसार जीवन बाँच्नेभन्दा अर्को ठूलो कुरा केही नभएको भनेर मन्त्रालयले यसका लागि सहजीकरण गरेको हो। ‘यो कोभिड–१९ कै लागि भनेर बनेको औषधि नभए पनि छिमेकी मुलुकहरूमा पनि यसको प्रयोगले केही हदसम्म नियन्त्रणमा आएको अध्ययन–अनुसन्धानले देखाएका कारण मन्त्रालयबाट खरिदका लागि सहजीकरण गरेको हो,’ क्षेत्रीले भने।
केही निजी कम्पनीले गत असारमा पनि यो औषधि ल्याउन माग गरेका थिए। तर सरकारले भने साउन १३ गते मात्रै औषधि खरिद गर्न सहजीकरण गर्न विभागलाई पत्राचार गरेको थियो। तर पत्र र अन्य कागजातको फाइल औषधि व्यवस्था विभागअन्तर्गतको औषधि व्यवस्था शाखाकी प्रमुख संगीता साहको टेबुलमा पुगेको भए पनि उनी पटकपटक बिदा बसेर फाइल रोकिएको छ। ‘उहाँकहाँ साउन १४ गते फाइल पुगे पनि अध्ययन गर्नु छ भन्दै आफू बिदा बस्ने गर्नुभएको छ र अन्य कर्मचारीलाई पनि त्यसको अध्ययन गर्ने अवस्था सिर्जना गरिदिनुभएको छैन,’ औषधि व्यवस्था विभाग स्रोतले भन्यो, ‘यस्तो अवस्थामा पनि उहाँहरूले लापरबाही गरिरहनुभएको छ। यसबाट औषधिको कालोबजारी गर्न खोजिएको देखिन्छ।’
विभागका प्रमुख नारायणप्रसाद ढकालले भने औषधि अध्ययन अनुसन्धानकै चरणमा रहेकाले ढिलाइ भएको बताए। ‘ यो औषधि कोरोनाकै लागि भनेर बनेको नभई अर्कै प्रयोजनका लागि बनेका कारण यसलाई कोरोनाको औषधि भन्न उपयुक्त हुन्न तर आपत्कालीन अवस्थामा प्रयोग गर्न सकिने भनेर आएकाले यसको खरिद सहजीकरण गर्न विभागलाई केही दिन लाग्छ,’ उनले भने।
अनुसन्धानकै चरणका रहेकाले प्रयोग प्रभावकारी हुन्छ भन्ने अवस्थामा नरहेको पनि उनको भनाइ छ। उनका अनुसार विभागले निजी कम्पनीहरूलाई औषधि खरिदका लागि अनुमति दिन केही प्रक्रिया पूरा गर्न बाँकी छ। ‘महामारीको वैकल्पिक औषधि भएकाले यहाँ खोजी गर्नु स्वाभाविक हो तर यसको प्रयोग चिकित्सकको निगरानीमा प्रयोग गर्नुपर्ने, त्यसपछि पनि निरन्तर निगरानी गर्नुपर्ने र त्यसको रिपोर्ट पेस गर्नुपर्ने हुन्छ,’ ढकालले भने, ‘यहाँ अनुमति दिएन भन्ने कुरा मात्रै आउँछ तर अनुमतिपछिको असरलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।’ उनका अनुसार केही चिकित्सकले पनि यो औषधि मागिरहेका छन्। ‘चिकित्सकहरूले पनि औषधि मागिरहनुभएको छ। निजी अस्पतालहरूले पनि मागिरहेका छन्। धेरै ढिलाइ हुँदैन। अबको केही दिनमा यसको निर्णय हुन्छ,’ उनले भने।
कोरोना संक्रमित भएर काठमाडौंको एक निजी अस्पतालमा भर्ना भएपछि शुक्रबार पनि एकजना चिकित्सकले रेमडिसिभर औषधि चलाउनुपर्ने भन्दै माग गरेका थिए। तर विभागले सो औषधि नआएको जनाएपछि उनका आफन्तहरू निरास भएर फर्केका थिए। सो औषधिबारे नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक निरज सिंहले भारतमा ५ हजारमा पाइने औषधि वीरगन्जमा ४० देखि ५० हजारमा कालोबजारी भइरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका थिए।
‘कोरोना महामारी भित्रिएको झन्डै पाँच महिना बितिसक्दा पनि यस रोगको उपचारमा सबैभन्दा प्रभावकारी औषधि रेमडेसिभिएर नेपालको औषधि व्यवस्था विभागमा दर्तासमेत नहुनु दुःखद भएको र उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूले बिरामीको ज्यान बचाउन भारतमा ५ हजार पर्ने औषधि नेपालमा औषधि तस्करहरूबाट ४० देखि ५० हजार तिर्नुपर्ने बाध्य नबनाइदिनुस्,’ उनले आफ्नो फेसबुकमा भनेका छन्। उनले हेलो सरकारलाई पनि यसैगरी झक्झक्याएका छन्। त्यसैगरी नेपाल चिकित्सक संघले पनि यो औषधि खरिद गरेर ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
साउन ७ गते विराटनगरका चिकित्सक डा. ज्ञानेन्द्र कार्कीलाई कोरोना संक्रमण भएपछि यही औषधि नेपालमा नपाएर कोलकाताबाट प्लेन चार्टड गरेर मगाइएको थियो। त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचार गराइएका डा. कार्कीलाई त्यहाँका चिकित्सकहरूले रेमडिसिभर औषधि आवश्यक रहेको भनेपछि उनले प्लेन चार्टड गरेर कोलकाताबाट ल्याएका थिए।
कोरोना संक्रमितलाई सामान्य औषधिले काम नगरेपछि आइसियुमा राखेर सुईमार्फत यो औषधि दिइन्छ। अमेरिकाको जिलिडले उत्पादन गरेको सो औषधिलाई अमेरिकी सरकारले कोरोना संक्रमण भएका बिरामीलाई प्रयोग गर्न अनुमति दिएको थियो। चिकित्सकका अनुसार यो औषधिले संक्रमितहरूलाई चाँडो निको हुन सहयोग गर्दै आएको छ। बिरामीलाई अन्तिम अवस्था वा आइसियुमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि मात्रै यो औषधि प्रयोग गरिने चिकित्सकहरूले जनाएका छन्।
प्रकाशित: २५ श्रावण २०७७ ०१:२७ आइतबार