भारतीयले लगानी गरेको यहाँको कलेज अफ मेडिकल साइन्सेसले जग्गा भाडाबापतको भरतपुर अस्पताललाई तिर्नुपर्ने दुई करोड ५८ लाख १४ हजार ४२५ रुपैयाँ तिर्न आलटाल गरेको छ। सो कलेजले भरतपुर अस्पतालको नौ बिघा जग्गा प्रतिबिघा वार्षिक एक लाख रुपैयाँ मात्र तिर्ने गरी शुरुमा भाडामा लिएको छ।
भरतपुर अस्पतालका लेखा प्रमुख भृगुराज खनालका अनुसार महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गत वर्षसम्मको दुई करोड २० लाख २३ हजार ७७० रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको भन्दै तत्काल असुल गर्न ताकेता गरेको छ। यस वर्षको भाडा र पछि थप गरिएको रकमसहित ३७ लाख ९० हजार ६५५ रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको छ। अस्पतालले पटकपटक भाडा बुझाउन ताकेता गरेको भए पनि भाडा नउठेको उनले बताए।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अस्पताललाई पत्राचार गरी दुई संस्थाबीचको सम्झौताको विस्तृत विवरण माग गरेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि स्वास्थ्य विभागमार्फत भाडा असुली तत्काल गर्न अस्पताललाई ताकेता गरिरहेको खनालले जानकारी दिए। विसं २०६२ मा सम्झौता हुँदा प्रतिबिघा वर्षको एक लाख रुपैयाँ, प्रतिवर्ष थप सहयोग १५ लाख रुपैयाँ र हरेक वर्ष सो रकमको १० प्रतिशतले वृद्धि हुने भनी सम्झौता गरिएको छ। नेपाल सरकारले अस्पतालको नाममा रहेको जग्गा कलेजलाई भाडामा दिने निर्णय गरेसँगै सन् १९९३ मा तत्कालीन शिक्षा, संस्कृति तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले इन्टरनेस्नल सोसाइटी फर मेडिकल एजुकेसनसँग सम्झौता गरेको थियो।
सो सम्झौतापश्चात अस्पतालले सम्झौता गरी भाडामा दिएको हो। यसबीचमा अस्पताल र कलेजबीच विभिन्न मितिमा फरकफरक किसिमका सम्झौता हुँदै आएको अस्पतालले जनाएको छ। पछिल्लो वर्षहरुमा भाडा रकम निकै न्यून भएकाले पुनः सम्झौता गर्नुपर्ने माग भरतपुर अस्पतालको भए पनि मेडिकल कलेजले अटेर गर्दै आएको जनाएको छ।
अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष डा भोजराज अधिकारीले सो मेडिकल कलेजका आधिकारिक व्यक्ति बाहिर भएकाले कुरा हुन नसकेको भए पनि उनी फर्किएपछि संस्थागत रुपमा बैठक बसी यस विषयको टुङ्गो लगाइने बताए। हाल भरतपुर अस्पतालले एक कट्ठाभन्दा कम जग्गाको मासिक झण्डै पाँच लाख रुपैयाँ भाडा असुल गरिरहेको बेलामा एक बिघाको वार्षिक एक लाख रुपैयाँ भाडासमेत कलेजले नतिरेको हो। अस्पतालले मेडिकल कलेजलाई ४९ वर्षका लागि जग्गा भाडामा दिएको हो। अस्पतालको आफ्नो गुरुयोजनाअनुसार संरचना निर्माणका लागि जग्गा अभाव भइरहेका बेला मेडिकल कलेजले कौडीको भाउमा लिएको जग्गा झाडी बनाएर छोडेको भन्दै सरोकारवालाले विरोध गरिरहेका छन्।
प्रकाशित: १९ असार २०७७ ०४:५२ शुक्रबार
