घटना १
बिहिबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका मुद्धा फाँटका प्रहरी निरीक्षक प्रकाश कार्की र कानुन व्यवसायी हिमालय बिक्रम बिष्टलाई ५० हजार घुससहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्पर्क कार्यालय महेन्द्रनगरको टोलीले रंगेहात पक्राउ गर्यो ।
एक युवतीलाई प्रलोभन र गलत आश्वासनमा पारेर जवरजस्ती करणी गरेको र ती युवतीलाई बिष खुवाएर आत्महत्या गर्ने अवस्था सम्म पुगाएको जघन्य अपराधको मुद्धा मिलाई दिने भन्दै कानुन व्यवसायीको फर्ममा अभियुक्तबाट ५० हजार घुस लिने क्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका मुद्धा फाँटका प्रहरी निरीक्षक र कानुन व्यवसायी रंगेहात पक्राउ परेका हुन्।
जवर्जस्ती करणी र सार्वजनिक हित विपरीतको मुद्दा मिलाई दिने भन्दै ५० हजार घुस लिएको अवस्थामा दुवै जनालाई पक्राउ गरिएको आयोगको सम्पर्क कार्यालयका मेहश पाण्डेयले बताएका छन्।
यसैमा अझ रोचक कुरो के छ भने उक्त जवरजस्तीकरणी र सार्वजनिक मुद्धामा सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा मुद्धा दर्ता हुन अघि नै आफ्नो अधिकारको गलत प्रयोग गरेर हाजीरी जामानीमा ती अभियुक्तलाई छोड्ने निर्णय गरिसकेको थियो । बिरामी भएकाले प्रहरीको सिफारिसका आधारमा उपचारका लागी अभियुक्तलाई हाजीरी जामानी छाडेको जिल्ला न्यायधिवक्ता बिष्णु प्रसाद पौडेलको भनाई छ ।
घटना २
गत जेठ ११ गते गौरिगंगा नगरपालिका–४ का ७ वर्षीय एक वालिकालाई बृद्ध वालाराम सुवेदीले बलत्कार गरे । अवोध वालिकाको यौनाङग धेरै दुख्न थालेपछि आमालाई भनिन् । पिडितकी आमाले प्रहरीमा उजुरी दिईन् । सरकारी वकिल कार्यालय पनि पुगिन् । मेडिकल रिपोर्टमा पनि यौनी च्यातिएको र यौनीमा यौनजन्य पदार्थ जम्मा भएको भनेर उल्लेख छ । तर पिडित पक्षलाई जानकारी समेत नभैई १२ दिनमै ५० हजार धरौटीमा ती बलात्कार गर्ने अभियुक्तलाई छोडियो ।
‘मेरी छोरीको न्यायका लागी बुझ्न सरकारी वकिल कार्यालय पुग्यौं, उसलाई त दुई दिन अघि नै छोडिसकेको रहेछ,’ पिडित वालिकाकी आमाले भनिन्, ‘नवालिका मेरी छोरीको बयान र मेडिकल रिपोर्टले बलात्कार भएको पुष्टि हुदाँ समेत आर्थिक चलखेलमा धरौटीमा रिहा गरिदियो, हामीले न्याय पाएनौं ।’ छोरीलाई बलात्कार गरेपछि अभियुक्त पक्षले कति पैसा चाहिन्छ दिन्छु मुद्धा उजुरी नगर भनेको उल्लेख गर्दै पिडित वालिकाकी आमाले भनिन्,‘छोरीको भविष्य हेरेर पैसाको लोभ नगरी न्यायका लागी उजुरी दिएका हौं तर पैसा लगाएरै धरौटीमा छुटिहाले ।’ उनले छोरीलाई न्यायदिलाइदिन आग्रह गरिन् । शुरुमा त मामाको घर जाँन्छु यहाँ वस्दैन भनेर डराउने गर्थी र अहिले अवस्था समान्य भएको उनले बताइन् । जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कृष्ण प्रसाद नेपालको इजलासको आदेशले उनलाई धरौटीमा रिहा गरिएको हो ।
घटना ३
गेटा आखा अस्पतालमा निरन्तर दुई आर्थिक वर्ष किर्ते कर चुक्ता प्रमाण पत्र पेश गरेर अमित मेडिसन डिस्ट्रिब्युटर्सले तीन करोड ५० लाखको औषधी बिक्री गरेको पाईयो ।
अमित मेडिसन डिस्ट्रिब्युटर्सले किर्ते गरेर औषधी बिक्री गरेको ‘प्रमाणित’ भइसकेपछि प्रहरीमा उजुरी परेको थियो । आन्तरिक राजस्व कार्यालय धनगढीले औपचारिक रुपमा छानबिन गरेर नक्कली करचुक्ता प्रमाण पत्र पेश गरिएको प्रमाणितपछि प्रहरीमा उजुरी दिएको थियो । गत मंसिरको तेश्रो साता संचालक दुष्यन्त बस्नेत र प्रदिप अग्रवालका बिरुद्ध सरकारी छाप, दस्तकत किर्तेमा ७ वर्ष कैद सजाय माग गर्दै मुद्धा परेको थियो ।
उजुरी परेपछि वस्नेत र अग्रवाल फरार भए । सबै सेटिङ मिलाएपछि वस्नेत आफै आएर प्रहरीमा उपस्थित भए । तर उनी एक दिन पनि प्रहरी कार्यालयमा नवसी बिरामी भन्दै अस्पतालको क्याविनमा बसे । कैलाली जिल्ला अदालतका न्यायाधीश जयानन्द पनेरुको इजलासले एक लाख १० हजार धरौटीमा वस्नेतलाई रिहा गरे ।
सात वर्ष जेल सजायको माग दाबी गर्दै वस्नेतका बिरुद्ध सरकारी छाप तथा कागजात किर्तेमा जिल्ला अदलातमा मुद्धा दर्ता गरिएको थियो । मुलुकी फौजदारी कार्यविधी संहिता २०७४ को ६७ धारामा तीन वर्ष भन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने मुद्धामा अभियोग लागेको अभियुक्त तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार देखिने भएमा वा कसुरदार हो भन्ने बिश्वास गर्ने कुनै उचित आधार भएमा अदालतले त्यस्तो अभियुक्तलाई पुर्पक्षको लागी थुनामा राख्ने छ भनेर उल्लेख गरिएको छ ।
अपराधको गम्भीरता हेरेर ३ वर्ष वा ३ वर्ष भन्दा बढी जेल सजायको कसुरको मुद्धामा अभियोग लागेको व्यक्तीले प्रमाण लोप गर्न वा अन्यथा गर्न नसकुन भनेर कसुरदार हुने पर्याप्त आधार देखिएमा पुर्पक्षको लागी थुनामा राख्ने प्रावधान राखिएको हो कानुन व्यवसायी बताउँछन्।
सात वर्ष सम्म कैद सजाय हुने सरकारी छाप तथा कागजात किर्ते मुद्धामा दुई आर्थिक वर्षमा नक्कली करचुक्ता प्रमाणपत्र पेश गरेको प्रमाणित हुँदा समेत वस्नेत धरौटीमा रिहा भए ।
000
यि तीन घटना प्रतिनिधी पात्र हुन । अपराधको अनुसन्धान गरेर अकाट्य तथ्य र प्रमाण जम्मा गरेर मिसिल बलियो बनाउने प्रहरीको काम हो, त्यही प्रमाण र तथ्यका आधारमा मुद्धालाई बलियो बनाएर अभियोजन गर्ने सरकारी वकिल कार्यालयको काम हो र प्रमाण र तथ्यका आधारमा न्याय दिने काम न्यायलयको हो । तर यी तिन उदाहरणले जघन्य अपराधका मुद्धालाई समेत आर्थिक चलखेलमा कमजोर बनाइने र धरौटीमा नै अभियुक्त छुटाउने तथा अपराधीले उन्मुक्ती पाउने गरेको प्रष्ट देखिन्छ ।
‘आर्थिक चलखेल भएर प्रहरीको अनुसन्धान देखि सरकारी वकिलले मुद्धा अभियोजन गर्ने देखि कमजोरी बनाउदै लगेर सवै कुरा मिलेमतोमा गरिन्छ,’ श्रोतले भन्यो, ‘जघन्य अपराधका मुद्धामा अलिकती पनि दोषी ठहर हुने देखिएमा अभियुक्तलाई धरौटीमा रिहा गर्न नै मिल्दैन ।’
आर्थिक चलखेल र शक्तिको आडमा अपराधीले उन्मुक्ती पाउँदा समाजमा डरलाग्दो गरि दण्डहिनता मौलाउदै गएको ऐश्वर्य बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख धर्मदेव भट्ट भन्छन्। ‘जघन्य अपराधका मुद्धा पनि आर्थिक चलखेलमा मिलाएर पिडितले न्याय नपाउने अवस्था समाजकै लागी चिन्ताजनक हो ।’ उनले भने ।
जिल्ला न्यायधीवक्ता पौडेलले जघन्य अपराधका मुद्धा धरौटीमा रिहा हुनुमा आफ्नो कुनै कमजोरी नभएको र अदालतका बिषयमा आफुले वोल्न नमिल्ने बताउँछन्। उनले बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधका अन्य मुद्धामा पनि धरौटीमा रिहा हुने गरेको स्विकारेका छन्। किर्ते करचुक्ता प्रमाणपत्र पेश गरेर औषधी बिक्री गरेको मुद्धा र सात वर्षे वालिकाको मुद्धामा धरौटीमा रिहा गरिएकोमा आदेश बदर गरिपाउँ भने उच्च अदालतमा जाने उनले नागरिकलाई बताएका छन्।
यस अघि नै उच्च अदालतमा जाने भनिएको किर्ते करचुक्ता प्रकरणको मुद्धामा उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका छैनन् । लकडाउनका कारण गराउन नपाएको उनको तर्क छ । किर्ते करचुक्ता प्रमाण पत्र पेश गरेको मुद्धा ठुलो आर्थिक चलखेल भएको स्थानीय बासीकै बीचमा चर्चा छ ।
प्रकाशित: १३ असार २०७७ १२:०७ शनिबार