प्रहरी भीडन्तका नाममा मारिएका विभिन्न १२ वटा इन्काउन्टरका घटनालाई राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग अनुसन्धान समितिले ‘फेक’ ठहर गरेको छ। प्रहरीले इन्काउन्टर भन्दै निःशस्त्र व्यक्तिको हत्या गरेको गुनासोसहित परेका उजुरीमाथि विज्ञ समूहले अनुसन्धान गर्दा ती इन्काउन्टर ‘फेक’ भएको पत्ता लागेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश ताहिरअलि अन्सारी, फोरेन्सिक विज्ञ डा. हरिहर वस्ती र नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी विज्ञानराज शर्माको विज्ञ समूहले १२ वटा घटनाको अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन आइतबार आयोगलाई बुझाएको छ।
समितिले घटनामा दोषी १६ जना बहालवाला प्रहरी अधिकारी, पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, पूर्वडिआइजी र जुनियर अधिकृतलाई कारबाही दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेको छ।
प्रहरीले इन्कान्टरका नाममा निःशस्त्र व्यक्तिहरुको हत्या गर्ने क्रम दोहोरिन थालेपछि आयोगमा परेका थिए। ती उजुरीका आधारमा आयोगले विज्ञ समूह बनाएर अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। आयोगले काठमाडौंका चारवटा इन्काउन्टरका घटना र तराई–मधेश आन्दोलन क्रममा भएका विभिन्न घटनाको अनुसन्धान गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन दिएको छ। विज्ञ समूहले इन्काउन्टरमा संलग्न हुने बहालवाला अधिकारी र आदेश दिने प्रहरी अधिकारीलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ।
आयोगका सदस्य गोविन्द पौड्यालले विज्ञ समूहले आइतबार प्रतिवेदन बुझाएकाले त्यसमा भएका कुरा बताउन नसकिने बताए। ‘विज्ञ समूहले प्रतिवेदन आज मात्रै बुझाएको छ। अध्यक्षज्यूले अध्ययन गर्नुहुन्छ। अहिले त्यहाँ के के छ भन्न सक्ने अवस्था छैन’, सदस्य पौड्यालले भने।
प्रहरीले इन्काउन्टरका नाममा निःशस्त्र व्यक्तिको हत्या गरेको गुनासोसहित परेका विभिन्न उजुरीमाथि विज्ञ समूहले अनुसन्धान गर्दा ती इन्काउन्टर ‘फेक’ भएको खुेलेको छ। विज्ञ समूहले घटनामा दोषी बहालवाला र पूर्वप्रहरीलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ।
विज्ञ समूहले सुरुमा काठमाडौंका चारवटा इन्काउन्टरका घटना र त्यसपछि तराई–मधेशमा भएका इन्काउन्टरसम्बन्धी ८ वटा घटनाको स्थलगत अनुसन्धान गरेको थियो। ‘काठमाडौंमा भएको घैंटे, चरी, भक्तपुर, कुसुन्तीको घटनामा संलग्न प्रहरी अधिकारीको बयान लिएका थियौं, त्यसपछि तराई–मधेस आन्दोलन र केही द्वन्द्वकालीन मुद्दामा पनि प्रवेश गरेका थियांै। ती घटनामा सम्बन्धित प्रहरी अधिकारीले प्रशस्तै गल्ती गरेको भेट्यौं’, विज्ञ समूहका एक सदस्यले भने, ‘प्रहरीका कमजोरीलाई ढाक्न सकिएन, हामीले देखेको र अनुसन्धान क्रममा आएको सबै विषय मानव अधिकार आयोगलाई दिएका छौं।’
विज्ञ समूहका ती सदस्यका अनुसार घटनामा संलग्न धेरैजसो प्रहरी अधिकारीसँग बयान लिइएको थियो। प्रहरीले निःशस्त्र व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गरेर कानुनी दायरामा ल्याउनुको साटो इन्काउन्टर भयो भन्दै पेलपाल गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। इन्काउन्टरको विषयमा पीडित परिवारको उजुरी परेपछि आयोगले सबै घटनालाई एकै ठाउँमा राखेर विज्ञ समूहलाई अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन बुझाउन कार्यादेश दिएको थियो।
‘प्रायः प्रहरी अधिकारीहरुले आफूलाई चर्चामा ल्याउन र सरकारलाई काम देखाउन इन्काउन्टर भन्दै निःशस्त्र व्यक्तिमाथि गोली हानेको देखियो,’ आयोग स्रोतले भन्यो। इन्काउन्टरमा एकै प्रकारको विधि प्रयोग गरेका कारण पनि प्रहरी अधिकारीहरुको नियत सफा नभएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। निःशस्त्र अवस्थामा रहेका व्यक्तिले गोली कसरी चलाउन सक्छन् ? इन्काउन्टर भनेर निःशस्त्र अवस्थामा व्यक्तिको हत्या राज्यले गर्न पाउँछन् कि पाउँदैन ?
यस्ता विषयमा विज्ञ समूहले अनुसन्धान गरेको छ। प्रतिवेदनमा इन्काउन्टरमा संलग्न भनिएका १६ प्रहरी अधिकारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सुझाव दिइएको छ। ‘घटनामा संलग्न हुने, रिपोटिङ गर्ने र आदेश गर्ने प्रहरी अधिकारीलाई कारबाही दायरामा ल्याउनुपर्छ’, अनुसन्धानमा संलग्न ती सदस्यले भने। ६ वर्षअघि २१ साउन २०७१ मा काठमाडाैंको भीमढुंंगामा प्रहरी इन्काउन्टरमा गुन्डा नाइके दिनेश अधिकारी ‘चरी’ मारिएका थिए।
राजनीतिको आडमा संगठित अपराधमा संलग्न गुन्डा नाइकेको सफाइ गर्ने उद्देश्यले प्रहरीले इन्काउन्टर गरेको थियो। प्रहरी इन्काउन्टरपछि अधिकारी परिवारले व्यक्तिलाई निःशस्त्र अवस्थामा समातेर मारेको भन्दै अनुसन्धान माग गर्दै आयोगमा उजुरी दिएका थिए।
दोस्रो इन्काउन्टरमा गुन्डा नाइके कुमार श्रेष्ठ ‘घैंटे’ लाई काठमाडांैको सामाखुसीमा ३ भदौ २०७२ मा मारियो। उनले आफूलाई प्रहरीबाटै असुरक्षा भएको भन्दै मारिनुभन्दा एक महिनाअघि आयोगमा उजुरी दिएका थिए। उजुरी दिएको एक महिनामा प्रहरीको इन्काउन्टरमा श्रेष्ठ मारिए। प्रहरीले आफूहरूमाथि गोली प्रहार गरेकाले जवाफी कारबाहीमा श्रेष्ठ मारिएको दाबी गर्दै आएको छ।
भक्तपुरमा ११ वर्षीय बालक निसान खड्काको अपहरणपछि हत्यामा संलग्न गोपाल तामाङ र अजय तामाङको इन्काउन्टर भएको थियो। त्यस्तै, २३ साउन २०७४ मा ललितपुरको कुसुन्तीमा लागूऔषध कुलतमा फसेका युवक प्रवीण खत्रीको इन्काउन्टरको विषयमा पनि विज्ञ टोलीले अनुसन्धान गरेको थियो।
प्रकाशित: १ असार २०७७ ०१:३१ सोमबार