दोलखा - सिंगटी–लामोसाँघु प्रशारण लाइन आयोजनाको टावर बनाउन सरकारले नेपाल बिद्युत प्राधिकरणका नाममा अधिग्रहण गरेको जग्गा किनबेच भएको पाइएको छ। दोलखाको उत्तरी भेगमा निर्माण भएका जलबिद्युत आयोजनाहरुबाट उत्पादीत बिजुली सिन्धुपाल्चोक स्थित लामोसाँघु सव स्टेशन सम्म पु¥याउन चाहिने प्रशारण लाइनका १ सय २४ ओटा टावरहरु डठ्याउनका निम्ती जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ८ बर्ष अघि जग्गा प्राप्ती ऐन अनुसार जग्गा अधिग्रहण गरी नेपाल बिद्युत प्राधिकरणका नाममा पूर्जा दिलाईदिएको थियो।
तर अधिग्रहण गरिएका १ सय २४ ओटा टावरका जग्गा मध्ये दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका ८ बोच स्थित ७४ नं को टावरको जग्गा अधिग्रहण भइसकेपछि पनि किनबेच भएको हो। अधिग्रहणको २ वर्षपछि उक्त जग्गा जग्गाधनीले एउटा निजी कम्पनीलाई बिक्री गरेका छन्। बिक्री भएको जग्गा आफुले अधिग्रहण गरिसकेको दाबी प्राधिकरणले गरेको छ भने आफ्नो जग्गा अधिग्रहण नै नभएको र त्यस नाममा आफुले कुनै मुआब्जा नपाएको दाबी जग्गाधनीको छ।
सरकारले कुनै पनि आयोजना, विकासका योजना वा सरकारी काम कार्बाहीका निम्ती जग्गा आवश्यक परेमा जग्गा प्राप्ती ऐन २०३४ अनुसार चलन चल्तीको मुल्यमा मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरी आफ्नो नाममा वा जसलाई चाहिएको हो त्यही निकायका नाममा जग्गा दिलाइदिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। त्यसका निम्ती जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्ष्यतामा समिति रहेको हुन्छ।
अधिग्रहण पछि प्रशारण लाइन अन्तर्गत प्राधिकरणको नाममा आएको भीमेश्वर नगरपालिका ८ बोचको कित्ता नं ७४९ को जग्गा जग्गा धनीले अधिग्रहणको २ वर्षपछि एउटा निजी कम्पनीलाई बिक्री गरिदिएका छन्। जिल्ला मालपोतको श्रेष्तामा उल्लेख भए अनुसार २०७१ भदौ १ गते यो कित्ताको १२ हजार ४ सय ८० वर्ग मिटर जग्गा ज्योती केसी र तेजिन्द्र खत्री केसीले तिलोत्तमा हिमाली फुड प्रोडक्सन एण्ड रिसर्च प्रालीका नाममा नामसारी गरेको देखिन्छ।
तर यही कित्ता कायम गरी २०६९ चैतमा तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीको अध्यक्ष्यतामा रहेको जग्गा प्राप्ती तथा मुआब्जा निर्धारण समितिले लामोसाँघु–सिंगटी प्रशारण लाईनको ७४ नं टावर निर्माणका निम्ती १ सय ६९ वर्गमिटर जग्गा प्रक्रिया पु¥याएर अधिग्रहण गरी जिल्ला मालपोतलाई लगत कट्टा गर्नु भन्दै बिद्युत प्राधिकरणका नाममा पूर्जा दिलाइदिने निर्णय गरेको थियो।
आयोजनाले अधिग्रहण गरेर आफ्ना नाममा पूर्जा आएको यही कित्तामा टावर ठड्याउन तयारी गरेपछि उक्त निजी कम्पनी र आयोजना बिच विवाद बढेको छ। विवादकै कारण ७४ नं को टावरको काम रोकिएको आयोजनाले बताएको छ। सिंगटी लामोसाघु प्रशारण लाईन आयोजनाका प्रमुख राजन ढुंगेलले उक्त कित्ताको १ सय ६९ वर्गमिटर जग्गा प्राधिकरणका नाममा आईसकेकाले आफुहरुले पूर्व निर्धारित डिजाईन अनुसारै नै टावरको काम अगाडी बढाउन खोजेको बताए।
‘अधिग्रहण गरेर प्रक्रिया पु-याईसकेपछि जग्गा नै हाम्रो नाममा आईसकेकोले ७४ नं को टावरको त्यही हाम्रै जग्गामा ठनिे गरी डिजाईन बनेको हो’ आयोजना प्रमुख राजन ढुंगेलले भने – ‘तर उहाँहरुले हाम्रो नाममा आएको जग्गा कसरी पास गरेर लिनु भयो थाहा भएन’।
उनले अधिग्रहण गर्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुली नेतृत्वको समितिले प्रक्रिया पु¥याएर सबै काम गरेको दाबी गरे। ‘म आफै त्यतीखेर देखी नै छु’ उनले भने – ‘जिल्ला प्रशासनले मुआब्जाका सबै प्रक्रिया सकेर ७४९ नं को त्यो कित्ता सहित सबै जग्गाहरु अधिग्रहण गर्न लागिएकाले कोही कसैको केही दाबी बिरोध छ भने आउनुस भनेर सार्वजनिक सुचना नै निकालेको हो’। ढुंगेलले ७ सय ४९ नं को कित्ताको बारेमा कोही पनि दाबी बिरोध गर्न नआएपछि लगत कट्टा गरी प्राधिकरणको नाममा आएको दाबी गरे।
जग्गा खरिद गरेको उक्त निजी कम्पनीकी व्यवस्थापक उषा थापाले भने प्राधिकरणका नाममा उक्त जग्गा रहेको भन्ने दाबी गलत भएको बताईन। ‘उहाँहरुको नाममा आएको रहेछ भने त मालपोतमा किन रोक्का भएन, किन मालपोतले हामीलाई पास गरिदियो त’ उनले भनिन् – ‘त्यो जग्गा उहाँहरुको हुदै होईन जर्बजस्ती गर्न खोजियो’। उनले आयोजनाले जर्बजस्ती आफुहरुको नाममा रहेको जग्गामा टावर ठडयाउन खोजेको बताइन्।
किवि फलको चिस्यान केन्द्र, रिसोर्ट, सहितको योजना बनाएको यो कम्पनीले यो क्षेत्रमा ५० रोपनी जग्गा किनेको छ। उक्त निजी कम्पनीलाई जग्गा बेचेका ज्योती केसी र तेजिन्द्र खत्री केसी दाजुभाई हुन्। उनिहरुका काकाको छोरा श्याम केसीले आयोजनाले केसी दाजुभाईको जग्गा अधिग्रहण नगरेको बताए। ‘अधिग्रहण गर्दा त अगाडी नै सुचना दिईन्छ होला, ल सुचना नै आएन रे, सर्भे आउदा गाउँमा हल्ला खल्ला हुन्छ होला’ श्यामले भने – ‘मुआब्जा पाउने कुरा त परै जाओस, न सुचना दिईयो, न थाहा दिइने अहिले हामीले मालपोतमा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर बिक्री गरीसकेपछि टावरको जग्गा हो भनेर भन्न पाईन्छ?’। उनले आफुले समेत उक्त कम्पनीलाई जग्गा बिक्री गरेको सुनाए।
जिल्ला मालपोत कार्यालयले भने उक्त कित्ता प्राधिकरणको नाममा रहेको कुनै कागजात फेला नपरेको बताएको छ। कार्यालयका एक कर्मचारीले भने उक्त कित्ता अधिग्रहणको निर्णय भएपनि लगत कट्टा गर्नका निम्ती आउनुपर्ने कागजात नआएका कारण लगत कट्टा नभएको हुनसक्ने अनुमान गरे।
प्रकाशित: ४ चैत्र २०७६ ०५:१८ मंगलबार
