रोल्पा - हिजो धेरै रातहरू रोएका छन्। १० वर्षसम्म चलेको कहालीलाग्दो सशस्त्र द्वन्द्व र त्यसका बाछिटाले रोल्पा र रोल्पालीलाई भरपेट रुवायो मात्र। बम, बारुद र बन्दुकका डरलाग्दा आवाजले भरिएका कानहरू सेरोफेरोमा हुने सानो गुन्जनले पनि झस्किन्छन्। एकमात्र सञ्चारका रूपमा सुनिने रेडियो नेपालले बजाएका तत्कालीन एकतर्फी समाचारलाई चिर्न भित्रिएको डोके रेडियोले उस्तै त्रासपूर्ण खबरमात्र बजाउँथे।

कथित ‘आतंककारी’ को मृत्यु र ‘शाही जल्लाद’ को सफायाका समाचारले विक्षिप्त रोल्पालीको मन विगत सम्झिँदा सधैं भक्कानिन्छ। रोल्पासँगै देश रोएको दिन अर्थात् २०५९ वैशाख २४ गतेको कालो रात सम्झेर आज पनि गमालीहरू झस्किन्छन्। दिनभरको कामले थकित शरीर खानापछिको आराम अनि निद्रा आउला भन्ने बेलाबाट सुरु भएको कहालीलाग्दो दोहोरो भिडन्तको सम्झनाले रोल्पा गामका स्थानीय बेलाबेला तर्सिने गरेका हुन्।

नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, निजामती कर्मचारी र माओवादी लडाकु गरी एक सय ४१ जनाको एकै चिहान भएको गाम आज पनि त्यही त्रासको धङधङीमा छ। यहाँ नेपाली सेनाका मेजर निलकन्ठ खड्कासहित २४ जनासहित नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र निजामती गरी एक सय ६ जना र ३५ जना माओवादी कार्यकर्ताको केही घण्टाको अन्तरमा मृत्यु भएको थियो। त्यतिबेला रोएको गाम आज पनि छटपटीमा छ।

आक्रमणका दिन सेनाको हिरासतमा रहेका देउसिंह घर्ती स्टोनका अनुसार मध्यरातमा ठुलो लडाइँ सकिएपछि माओवादीले ब्यारेकभित्र सर्च सुरु गरे। हतियारलगायत सामान प्याक गरेर पठाउन थाले। केही आर्मी, पुलिस राति भागेर बाँचे। २४ गते मारिएकाहरूको शव २५ गते दिनभर त्यस्तै रहे। हेलिकोप्टर बस्न सकेन। २६ गते गस्तीको टोली आएर हेलिकोप्टर बस्ने मेसो मिलाएपछि शव उठेको थियो।

स्थानीय तहहरू विकास भनेको सडक हो भन्ने मान्यतासाथ अगाडि बढिरहेकाले सशस्त्र द्वन्द्वका बेला सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका रोल्पाली जनताका अपेक्षा र समस्याहरू ओझेलमा परेका छन्।

‘सेना आएपछि उनीहरूको शव लगे। माओवादीले गाडेका ३५ लडाकुको शव खोतलेर बाहिरै फालिदिए। हामी हप्ता दिनपछि आउदा डाँडाभरि शवैशव थिए। गनाएर बसिनसक्नु भएको थियो,’ घर्ती भन्छन्, ‘सबै मिलेर फेरि गाड्यौं। डेढ सयभन्दा बढीको रगत बगेको डाँडा हेर्दै पनि कस्तोकस्तो देखिन्थ्यो। चारैतिर रगत सुकेको टाटामात्र थियो। सबै अस्तव्यस्त। डाँडाभरि गोली र खोका छरपस्ट थिए। गाम त एक प्रकारले रित्तो मसानघाटजस्तो थियो।’

त्यसैगरी, २०५८ चैत १२ गते २ वर्षीया चमेली पुन र ८ वर्षीया सीता घर्तीसँगै १० जना फगाममा बिनाकारण मारिए। दाङसीवाङ लेकमा माओवादीले बम पड्काएपछि गस्ती हिँडेको सुरक्षा फौजले अन्धाधुन्ध गोली चलाउँदा बारीमा घाँस काटिरहेका स्थानीयको हत्या भएको थियो। २०५६ मंसिर २८ गते इरिवाङको सुकिदहमा माओवादीद्वारा सञ्चालन गरिएको तालिम केन्द्रमा प्रहरीले ११ जनाको हत्या गरे। २०५८ चैत ४ गते बिहान पाटे गुम्चालमा सुरक्षाकर्मीले ४४ जनाको सामूहिक हत्या गरे। यो घटनामा मृत्यु भएका पाँच जनाको सनाखत नै भएन।

२०५५ फागुन २६ गते रात छिप्पिँदै थियो। तत्कालीन माओवादी युद्धबाट आक्रान्त एउटा युवा समूह हार्जङ–३ स्थित बलबहादुर रोकाको घरमा छलफल गर्दै थिए। स्थानीयले अति भएपछि गाउँ गस्तीका लागि ‘माओवादी प्रतिकार समिति’ गठन गरेका थिए। रात करिबकरिब १० बजेतिर उनीहरू बसेको घरमा बाहिरबाट चुकुल लगाइयो। घर घेरिएको थियो। जनताका लागि भनेर बन्दुक बोकेकाहरूले खरको छानो रहेको उक्त घरमा चारैतिरबाट आगो लगाइदिए। एकै छिनमा हल्लीखल्ली भयो। भाग्न खोज्दा बाहिरबाट ढोका बन्द। उक्त दिन नौ जनालाई जिउँदै जलाइयो।

२०५६ फागुन ७ गते फेरि एक पटक रोल्पासँगै देश रोयो। भोलिको उज्यालो हेर्ने कल्पना गर्दै रात बिताउने तयारीमा रहेका घर्तीगाउँ इलाका प्रहरी कार्यालयमा माओवादीले हमला गरे। आधा रात बित्न नपाउँदै प्रहरी निरीक्षक श्रीराम आचार्यसहित १४ जनाको मृत्यु भयो।

२०५६ असार ८ गते प्रहरीले भावाङको बाग्मास्थित एक घरमा बसिरहेका ११ जनाको सामूहिक हत्या गरे। शवहरूको अनुहार नचिनिने गरी जलाएर नजिकै खाडल खनेर गाडिदिए। यो घटनामा १५ वर्षका बालबालिका मंगल घर्ती र कुमारी घर्तीसमेतको मृत्यु भएको थियो। यी सबै कलाकार थिए। २०५९ असोज ५ गते असोजे मेला लागिरहेको समयमा सुरक्षाकर्मीले चारैतिरबाट घेरा हाली अन्धाधुन्ध गोली चलाउँदा १२ वर्षीय ओमबहादुर घर्तीसहित १२ जनाको मृत्यु भयो। मारिने एक जना माओवादी समर्थकबाहेक सबै सर्वसाधारण थिए।

यीबाहेक रोल्पामा दर्जनभन्दा ठुला–साना घटना भए जो युद्धको आधारभूत मान्यताबमोजिम थिएनन्। १० वर्षको बीचमा नौ सय ६९ जनाको मृत्यु भएको रोल्पामा ३३ जना बेपत्ताको सूचीमा रहेको सरकारी तथ्यांक छ। सयौं घरबारविहीन भए भने गनिनसक्नु संख्यामा घाइते तथा अपांग भए। एकल महिला र टुहुराको संख्या अनि उनीहरूको पीडा कल्पनाभन्दा बाहिर छ। यति ठुलो विषाद्पूर्ण लडाइँ भोगेको रोल्पा शान्ति प्रक्रियापछि भने तंग्रिने प्रयासमा छ।

मुलुुकमा सशस्त्र द्वन्द्वका बेला भनिए जस्तो गणतन्त्र आयो। संविधानसभाबाट संविधान पनि आयो। हिजो भोगेको युद्धको धङधङी केही मत्थर भएको छ। तर संविधानले परिकल्पना गरेको शक्तिशाली भनिएको स्थानीय सरकारले द्वन्द्वपीडित लक्षित कार्यक्रमहरू ल्याउन सकेको छैन। स्थानीय तहहरू विकास भनेको सडक हो भन्ने मान्यतासाथ अगाडि बढिरहेकाले रोल्पाली जनताका अन्य अपेक्षा र समस्याहरू ओझेलमा परेका छन्।

प्रकाशित: २ चैत्र २०७६ ०१:४३ आइतबार