सुर्खेत- स्थानीय प्रशासनले सरकारी जमिन अतिक्रमण र कब्जा गरेर व्यक्तिले बनाएका संरचना हटाउन सुरु गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले बुधबार मालपोत कार्यालयको स्वामित्वमा रहेको जमिनमा बनाइएका ४० वटा घर–टहरामा डोजर चलाएको छ। खारखोलीमा रहेको मालपोतको दुई विघा तीन कट्ठा जमिन ७४ जनाले २० वर्षदेखि कब्जा गरेर बसेका थिए।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर खड्काले सरकारी जमिन अतिmक्रमण र कब्जा गरेर बसेकाहरुलाई हटाउने अभियानको शुभारम्भ गरिएको जानकारी दिए। ‘सुर्खेतमा धेरै ठाउँमा विभिन्न व्यक्तिहरुले सरकारी जमिन अतिक्रमण र कब्जा गरेर घर–टहरा निर्माण गरेका छन्,’ उनले भने, ‘मालपोत कार्यालयको जमिन खाली गराएर त्यसको सुरुवात गरेका छौं।’ मालपोत कार्यालय अहिले पनि नगर विकास समितिको भवन भाडामा लिएर सञ्चालन हुँदै आएको छ। व्यक्तिले कब्जा गरेर घर–टहरा निर्माण गरेपछि मालपोत कार्यालयले भवन बनाउन सकेको थिएन।
नागरिकले यसबारे समाचार प्रकाशित गरेपछि प्रशासनले मालपोतको जमिन खाली गराउन पुस चार गते १५ दिने सूचना जारी गरेको थियो। ‘त्यसयता तीन पटक सूचना जारी गर्यौं,’ सहायक प्रजिअ खड्काले भने, ‘३४ परिवारले आफूले बनाएका संरचना भत्काए, बाँकीमा हामीले डोजर चलायौं।’
२० वर्षदेखि अतिक्रमणको चपेटामा परेको मालपोतको जमिन खाली गराएसँगै प्रशासनले वीरेन्द्रनगरस्थित मंगलगढीदेखि चाइना पुलसम्मको आठ कट्ठा सात धुर जमिनमा बनेका संरचना हटाउने जनाएको छ। प्रदेश राजधानीको मुटुको अर्वौ मूल्य पर्ने यो जमिन पुस १३ गते सरकारले आफ्नो नाममा ल्याएको थियो।
२०३६ सालमा सडक विभागले सुर्खेत–जुम्ला सडकको टयाक खोल्नका लागि स्थानीय लीलबहादुर भण्डारीलाई २९ हजार रुपैयाँ मुआब्जा दिएर १६ कट्ठा साढे १३ धुर जमिन अधिग्रहण गरेको थियो। २०४५ सालमा लीलबहादुरले तत्कालिन मेन्टेनेन्स नापी शाखा र मालपोतका कर्मचारीसँग मिलेर मुआब्जा बुझेर सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको जमिन मध्येको आठ कट्ठा सात धुर छुट्टै कित्ता खडा गरेर आफ्नो नाममा नामसारी गरी विभिन्न १३ जना व्यक्तिहरुलाई बिक्री गरेका थिए।
जुम्ला सडकको सरकारी जमिनमा १० वटा पक्की घर र त्यतिनै संख्यामा टहरा रहेका छन्। ‘सरकारको नाममा ल्याइएको जुम्ला सडकको जमिनमा बनेका संरचना हटाउन संरचना जारी गरिरहेका छौं,’ सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी खड्काले भने, ‘बनेका संरचना आफै खाली नगरे केही दिनभित्रै त्यहाँ पनि डोजर चलाउँछौं।’
जुम्ला सडकको सरकारी जमिनमा बनेका संरचना भाडामा लिएकाहरुलाई तत्काल खाली गर्न प्रशासनले निर्देशन दिए पनि टेरेका छैनन्। सरकारको नाममा आएको जमिनमा रहेका संरचनामा बैंक, वित्तिय संस्था, नर्सिङ होम, होटललगायत भाडामा छन्।
प्रकाशित: २८ फाल्गुन २०७६ १२:०६ बुधबार