दमक – झापामा करिब हजार बिघा सरकारी जमिन अतिक्रमणमा परेको छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले जग्गा अतिक्रमण भए पनि हटाउन नसकिएको बताएका छन्।

कमल गाउँपालिकाकी अध्यक्ष मेनुका काफ्लेले कमल–५ स्थित सशस्त्र प्रहरी तालिम केन्द्रको दुई सय ५० बिघा जग्गा अतिक्रमण भएको बताइन्। उनले सशस्त्र प्रहरी बलको जग्गामा घर–टहरा बनाएर बसेका कारण हटाउन समस्या भएको बताइन्। यस्तै रतुवामाई वृक्षरोपण आयोजनाको ६ सय ६४ बिघा जग्गा व्यक्तिले अतिक्रमण गरेको दाबी उनले गरिन्। ‘ठूलो मात्रामा सरकारी जग्गा अतिक्रमण भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘तर प्रशासनले समस्या समाधान गर्न चासो दिएको छैन।’

सशस्त्र प्रहरीको जग्गामा बसेकाहरूलाई हट्न कमल गाउँपालिकाले पटक–पटक ताकेता गरे पनि सम्भव भएको छैन। कमल–५ का वडाध्यक्ष डम्बर निरौलाले सशस्त्र प्रहरीको जग्गामा बसेर टहरा बनाएका करिब दुई सय ५० घरपरिवारलाई हट्न भने पनि अटेरी गरेको बताए। ‘सरकारी सम्पत्ति कब्जा गरेर बसेकालाई हटाउन हामी प्रशासनको सहयोग चाहिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘सबैको सहयोगमा हामी व्यवस्थापन गर्ने प्रयासमा छौं।’

झापाका अधिकांश स्थानमा आदिवासी जनजातिको पहिचान स्थापनाका लागि बनाइएका धार्मिकस्थल अतिक्रमणको चपेटामा परेका छन्।

वडाध्यक्ष निरौलाका अनुसार सशस्त्र प्रहरीले १० वर्षअघि जग्गा कमाउन विभिन्न स्थानबाट व्यक्तिहरू ल्याएको थियो। तिनले नै अस्थायी टहरा बनाउन थाले। घर बनाएपछि उनीहरूका आफन्त पनि बोलाएर जग्गा कमाउन थाले। ‘सशस्त्र प्रहरीसँग पनि अतिक्रमित जग्गा खाली गरााउन सहयोग मागेका छौं,’ निरौलाले भने। त्यसबेला सशस्त्र प्रहरीले जग्गा कमाउने व्यक्तिबाट प्रतिबिघा सात हजारका दरले लिने गरेको जग्गा कमाउनेको दाबी छ। जग्गा कमाउनेले भने स्थानीय सरकारले हटाउन लागेको भनेर विरोध गरेका छन्।

यस्तै झापाको कमल, शिवसताक्षी नगरपालिकाअन्तर्गतको रतुवामाई वृक्षरोपण आयोजनाको जग्गा पनि अतिक्रमणमा परेको छ। दमक–८ बालुवाटारको सरकारी जग्गासमेत व्यक्तिको नाममा बनाइएको छ। प्रहरीका अनुसार बालुवाटारको रतुवा नदी बगरको जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाइएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय दमकका डिएसपी विजय पण्डितका अनुसार सरकारी जग्गा र छाप किर्ते गरी व्यक्तिको नाममा जग्गा पास गराउने भनिएका मुख्य अभियुक्त गगन पुरी अहिलेसम्म फरार छन्। घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको छ। पुरीले पथरी–शनिश्चरेका ओमप्रकाश पौडेलका नाममा ११ बिघा सरकारी जग्गा पास गराएका थिए। पौडेलसहित घटनामा संलग्न अन्य धरौटीमा छुटेका छन्।

सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले अतिक्रमणमा परेको जग्गाको सूचना दिन आग्रह गरेको छ। नेपाल बार एसोसिएसन झापाका अध्यक्ष लेखनाथ निरौलाले मेचीनगर नगरपालिकाको प्यारीभिट्टामा २८ बिघा जमिन र कनकाई नगरपालिकास्थित कनकाई नदीको उकास क्षेत्रमा सयभन्दा बढी बिघा जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा परेको बताए। डिभिजन वन कार्यालय झापाका प्रमुख विष्णुलाल घिमिरेले मठ, मन्दिर, खेलमैदानका नाममा स्थानीय तहले नै वनको जग्गा अतिक्रमण गरिरहेको बताए। उनले जग्गाको क्षेत्राधिकार कसको भन्ने नबुझी वनक्षेत्रमा भौतिक संरचना निर्माण नगर्न पालिकालाई आग्रहसमेत गरे।

बिर्तामोडका नगरप्रमुख ध्रुव शिवाकोटीले बिर्तामोड–३ स्थित देवी गुठीको नाममा रहेको १२ बिघा जग्गा भूमाफियाले व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न खोजेकाले रोक्न पहल भइरहेको बताए। उनले रंगशाला रहेको सो जग्गा व्यक्तिका नाममा भोगलचन गर्न दिनू भनी सर्वोच्च अदालतले बदनियतपूर्ण फैसला गरेको भन्दै सिरक ओढेर गरिएको फैसला कार्यान्वयन हुन नदिने अडान व्यक्त गरे। आदिवासी नेता विद्यानन्द ताजपुरियाले झापाका अधिकांश स्थानमा आदिवासी जनजातिका पहिचान स्थापनाका लागि बनाइएका धार्मिकस्थल अतिक्रमणको चपेटामा परेको गुनासो गर्दै आयोगलाई अनुगमन गर्नुपर्ने बताए।

मालपोत कार्यालयका प्रमुख जनार्दन भट्टराईले कार्यालयसँग अतिक्रमित जग्गाको अभिलेख नरहेको बताए। उनले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर तथ्यांक लिइने बताए। प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदयबहादुर रानामगरले आयोगलाई दमकको बालुवाटार, कनकाईको नदी उकास क्षेत्र, बिर्तामोडको डोमालाल रंगशाला र मेचीनगरको प्यारीभिट्टाको अतिक्रमित जग्गाको सूचना आएको बताए।

आयोगका अध्यक्ष मोहनरमण भट्टराईले स्थानीय सरकारले नै सार्वजनिक, गुठी र सरकारी जग्गाको संरक्षण गर्नुपर्ने बताए। ‘झापाको सरकारी जग्गाको विषयमा सिबिआई, अख्तियार र अदालतमा मुद्दा छन्,’ उनले भने, ‘ती सबै निकायसँग समन्वय गरेर अघि बढिनेछ।’ उनले जग्गा अतिक्रमणको सूचना दिनसमेत आग्रह गरे। नेपाल सरकारले सरकारी, सार्वजनिक र गुठीको जग्गा अतिक्रमणसम्बन्धी जाँचबुझ गर्न जेठ ६ गते आयोग गठन गरेको हो। आयोग गठन भएको ६ महिनामा एक सय ७७ उजुरी परेका छन्।

प्रकाशित: १० फाल्गुन २०७६ ०१:२८ शनिबार