काठमाडौं – काठमाडौंको आलोकनगरस्थित वाग्मती नदीकिनारको १७ रोपनी सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएको संरचना हटाउन सरकारी संयन्त्रले तदारुकता देखाएको छ। एक अर्बभन्दा बढी पर्ने सरकारी जग्गा व्यक्तिले लामो समयदेखि कब्जा तथा उपभोग गरेको फेला परेपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ‘यो जग्गा नेपाल सरकारको हो’ भन्ने बोर्ड राखेको छ।
काठमाडौं महानगरपालिका–३१ मा रहेको कित्ता नम्बर ३७६, १८, ३७५, २८६, २८८ गरी पाँच हजार तीन सय ४७ दशमलव ५१ वर्ग किलोमिटर अतिक्रिमित जग्गामा सरकारी बोर्ड राखिएको हो। सरकारी बोर्ड राखिएसँगै उक्त ठाउँमा निर्माण गरिएका संरचना हटाउने तयारी भएको प्रदेशसभाका सांसद गणेशप्रसाद दुलालले बताए।
काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधत्व गर्ने सांसद दुलालका अनुसार काठमाडौंं महानगरपालिका–३१ आलोकनगरस्थित १७ रोपनी जग्गा विभिन्न व्यक्तिले कब्जामा लिएर उपभोग गरिरहेकाले अतिक्रमित संरचना हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए। सो क्षेत्रमा सरकारी जग्गा व्यक्तिले हडपेर संरचना निर्माण गरी कबाडी सामान राख्ने र निजी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने थलोको रूपमा उपभोग गर्दै आएका छन्। संरचना हटाएपछि उक्त ठाउँमा सुन्दर पार्क निर्माण गर्ने योजना रहेको उनले सुनाए।
उक्त सरकारी जग्गामा कोटेश्वर निवासी जयन्द्र खड्कालगायत व्यक्तिले संरचना निर्माण गरी मासिक रूपमा लाखौं भाडा उठाइरहेका छन्। सरकारी जग्गामा टहरा बनाएर मासिक भाडा असुल्दै आएका खड्का परिवारलाई संरचना हटाउन जानकारी गराइएको उल्लेख गर्दै वडा नम्बर ३१ का वडाध्यक्ष नारायण भण्डारीले अतिक्रमित संरचना व्यक्ति आफैंले नहटाए महानगरले डोजर लगाउने बताए।
वाग्मती प्रेस मोडमा रहेको उक्त सरकारी जग्गा व्यक्तिले कब्जा गरेर रेस्टुरेन्ट, बाँस–पसल, वर्कसप र अन्य व्यापारिक सटरहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्। सरकारी जग्गा हडपेर १० वटाभन्दा बढी टहरा निर्माण गरेर मानिसहरू बसोबास गरिरहेका छन्। केही पक्की भवन पनि निर्माण गरिएको छ।
२०५५ साउन १० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त ठाउँको सरकारी जग्गामध्ये चार रोपनी दुई आना जग्गा टिम्बुरबोटे सहिदस्मृति प्रतिष्ठानलाई भोगाधिकारमा दिने निर्णय गरेको थियो। त्यस्तै २०५७ साउन ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले थप दुई रोपनी जग्गा सहिदस्मृति पार्कका नाममा दिने निर्णय गरेको थियो। तर करोडौं मूल्य पर्ने उक्त सरकारी जग्गामा यतिबेला टिम्बुरबोटे सहिदस्मृति पार्क नभई व्यापारिक प्रयोजनका घर–टहरा बनाइएका छन्।
काठमाडौं महानगरपालिका–३१ का वडा सदस्य रमेश सत्यालले त्यो ठाउँमा रहेको सरकारी जग्गा व्यक्तिले उपभोग गरिरहेको विषयमा अध्ययन गर्दा सरकारी जग्गा नै रहेको पाइएकाले संरक्षण गर्ने उद्देश्यले संरचना हटाउन लागिएको बताए।
आलोकनगरमा रहेको सो सरकारी जग्गामध्ये धेरैजसो जग्गा तेजबहादुर खड्का, कृष्णबहादुर खड्का, बसन्तबहादुर खड्कालगायत आधा दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिको नाममा गएको थियो। सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको भन्दै स्थानीयले सरकारी सार्वजनिक जग्गा छानबिन गर्न गठित रावल आयोगमा उजुरी हालेका थिए। रावल आयोगले त्यो उजुरीका आधारमा छानबिन गर्दा तत्कालीन श्री ५ को सरकारको नाममा रहेको उक्त जग्गा खड्का परिवारलगायत विभिन्न व्यक्तिको नाममा रहेको ठहर गर्दै पुनः सरकारको नाममा कायम गर्न २०५१ सालमा निर्देशन दियो। त्यही निर्णयका आधारमा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले २०५५ सालमा सरकारको नाममा कायम गरिदियो। त्यसपछि सरकारले टिम्बुरबोटे सहिदस्मृति प्रतिष्ठानलाई पार्क बनाउन भोगाधिकारमा दिने निर्णय गरेको थियो। तर सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा कायम गराउन सफल भूमाफियाहरूले सरकारको नाममा कायम भए पनि उक्त जग्गामा छाप्रो हालेर भाडा असुलिरहे। त्यस विषयमा सरकारी निकायले कुनै चासो दिएको थिएन। हाल स्थानीयको निरन्तर दबाबपछि सरकारले उक्त जग्गा संरक्षण गर्ने प्रक्रिया थालेको छ।
प्रकाशित: ५ फाल्गुन २०७६ ०१:१५ सोमबार
