रौतहट - रौतहटमा जथाभावी भइरहेको अवैध नदी दोहन रोक्न थालनी भएको छ। जिल्लाका विभिन्न नदीबाट खोलाजन्य वस्तुको निकासी तथा अवैध रूपमा सञ्चालित क्रसर उद्योगमाथि सम्बद्ध पक्षले कडा निगरानी थालेको हो। रौतहटख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरे, जिल्ला समन्वय समितिप्रमुख रामएकबाल राय यादव, उपप्रमुख रामाशिष राय यादव, नेपाल प्रहरीका रौतहट प्रमुख रविराज खड्का, सशस्त्र प्रहरी रौतहट प्रमुख रोविनराज कर्णजितसहितको सुरक्षा पदाधिकारी तथा अनुगमन समितिले जिल्लाका खोलाजन्य पदार्थको उत्खनन, निकासी तथा क्रसिङ हुने प्रमुख स्थानको स्थलगत अनुगमन गरेको छ। जिल्ला अनुगमन समितिका पदाधिकारीद्वारा जिल्लास्थित विभिन्न नदीबाट नदीजन्य वस्तुको निकासी र सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगको वैद्यताबारे पनि अनुगमन निरीक्षण सुरु गरेको छ। अनुगमन समितिका पदाधिकारीले विनाअनुमतिका आधारमा सञ्चालित तीनवटा क्रसर उद्योगलाई बन्द गर्न निर्देशन दिएको हो।

स्थानीय तहहरूको सिमाना तथा क्षेत्राधिकारमा पर्ने नदीबाट नदीजन्य वस्तु बालुवा, ढुंगा, ग्राबेल निकाल्न लगाइएको ठेक्काअनुरूप ठेक्का सकार गरेका व्यवसायीले वातावरणमा प्रभाव नपर्ने गरी कार्य गरेका छन् वा सोविपरीत कार्य गरिरहेको सन्दर्भमा जिल्ला अनुगमन समितिका पदाधिकारीबाट अनुगमन निरीक्षणको कार्य सुरु गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटले जनाएको छ। प्रजिअ घिमिरेले वाग्मती नदीको गढीमाई नगरपालिकास्थित समनपुरघाट, वृन्दावन नगरपालिकाको रमौली घाट, चाँदी नदीको हर्दिया घाट, चन्द्रपुर नगरपालिकाको पौराईस्थित वाग्मतीघाट, गुजरा नगरपालिकास्थित लाल बकैया नदीको सिम्री, जंगलसहिया फतुवा विजयपुर नगरपालिकाको गज्जाघाट, लक्ष्मीपुरसहितका घाटमा गएर निरीक्षण गर्दै वातावरणमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी नदीजन्य वस्तु निकाल्न टोलीले निर्देशन दिएको जानकारी दिए।

व्यवसायीले सकार गरेको मापदण्डविपरीत खोलाको धारलाई परिवर्तन हुने, मानव बस्तीलाई जोखिममा पार्ने, बाँधलाई असर पर्ने खालको मेसिन लगाएर उत्खनन गरिएको पाइएमा कानुनबमोजिम कारबाही हुने भन्दै प्रजिअ घिमिरेले जति परिमाणमा उत्खनन गर्न पाएको छ त्योभन्दा बढी वस्तु निकालेमा पनि कारबाहीको भागी हुनुपर्ने भएको हुँदा सबैमाथि विचार पु¥याएर मात्रै उत्खनन गर्न सुझाव व्यवसायीलाई दिएको बताए। नदीजन्य वस्तु निकासी गर्दा प्रयोग गरेको बाटो बिग्रेमा व्यवसायी स्वमले मर्मत गर्नुपर्ने र विवादरहित ढंगबाट पारदर्शी रूपमा स्थानीय तहले ध्यान दिएर काम गराउन स्थानीय तहसँग आग्रह गर्दै विकास निर्माणको कार्य वा अन्य प्रयोजनबाहेक भण्डार गर्ने कार्यमा समेत स्थानीय तहबाट रोक लगाउनुपर्ने स्पष्ट पारेका छन्।

जिल्ला अनुगमन समितिका पदाधिकारी जिल्लामा सञ्चालित क्रसर उद्योगको समेत निरीक्षण गर्दा बौधीमाई नगरपालिकाको बंकुल, गुजरा नगरपालिकाको परसवा र फतुवाविजयपुर नगरपालिकाको विजयपुरमा विनाअनुमति सञ्चालनमा रहेका तीनवटा क्रसर उद्योगमा गएर सञ्चालन गर्नुपर्ने कागजात माग गर्दा कुनै कागजपत्र फेला नपरेपछि अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका सो क्रसर उद्योगको उत्पादनमाथि रोक लगाएको र स्थानीय प्रहरीलाई सञ्चालन गर्न नदिन प्रजिअले निर्देशन दिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय गौर, प्रशासन फाँटका नायब सुब्बा रामनरेश साहले जानकारी दिए।

टोलीको निरीक्षणले खोला तथा नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन तथा निकासी रोकिने र अवैध क्रसर उद्योग पनि बन्द हुने विश्वास लिइएको छ। यस प्रकारको सार्थक अभ्यासलाई निरन्तरता दिइनुपर्ने नागरिक समाजको सुझाव छ।

प्रकाशित: ४ फाल्गुन २०७६ ०१:५३ आइतबार