काठमाडौं – कञ्चनपुर भीमदत्त नगरपालिका उल्टाखामकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको हत्या अनुसन्धानको क्रममा बर्खास्त र निलम्बनमा परेका प्रहरी अधिकारीमाथिको कारबाही फुकुवा हुने सम्भावना बढेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले निर्मला पन्त हत्यासम्बन्धी विभिन्न प्रतिवेदन अध्ययन गरी पुनरावलोकन समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा कारबाही फुकवाको सम्भावना बढेको हो। प्रधान कार्यालयले माघ १९ गते गठन गरेको समितिले दिएको प्रतिवेदनमा अनुसन्धान संलग्न प्रहरी अधिकृतको कमजोरी नभएको र त्यतिबेलाका एआइजी धिरु बस्न्यातले तयार पारेको प्रतिवेदन त्रुटिपूर्ण भएको औंल्याएपछि बर्खास्त र निलम्बनमा परेका प्रहरी अधिकारीलाई राहत मिलेको छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले तत्कालीन डिआइजी तथा हालका एआइजी धिरु बस्नेतको संयोजकत्वमा २०७५ भदौ ३१ गते घटनाको विस्तृत अध्ययन गर्न समिति बनाएको थियो। सोही समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा कञ्चनपुर जिल्लाका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख एसपी दिल्लीराज विष्ट, प्रहरी निरीक्षक जगदीश भट्ट बर्खास्तमा परेका थिए। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा कार्यरत डिएसपी अंगुर जिसी, प्रहरी निरीक्षक एकीन्द्र खड्का, ज्ञानबहादुर सेठी, प्रहरी नायब निरीक्षक हरसिंह धामी, रामसिंह धामी, प्रहरी हवल्दार चाँदनी साउदलगायत निलम्बनमा परेका छन्। उनीहरूलाई बस्न्यात प्रतिवेदनले अनुसन्धानमा कमजोरी गरेको जनाउँदै बर्खास्त र निलम्बनको सिफारिस गरेपछि कारबाही गरिएको थियो। ‘डिआइजी सुरज केसीले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा उनीहरूको कारबाही अब फुकुवाको प्रक्रियातर्फ अघि बढ्नेछ,’ प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘धिरु बस्न्यातले भीडको आधारमा प्रतिवेदन तयार पारेर प्रहरी अनुसन्धानलाई नै बिथोलेको देखियो।’
डिआइजी सुरज केसीको समितिले घटना अनुसन्धानमा संलग्न डिएसपी जिसीको अनुसन्धान टोलीले विभिन्न विरोध र अवरोध हुँदाहुँदै पनि अपराध र अपराधीबीचको सम्बन्ध स्थापित गर्ने, महत्वपूर्ण प्रमाण र तथ्य संकलन गरी अनुसन्धानलाई निचोडको नजिक पु-याइरहेको उल्लेख छ। तर पनि बस्न्यात समितिको छानबिन प्रतिवेदनले अनुसन्धानको गतिलाई अवरोध मात्र नगरी अनुसन्धानको प्रगति समेतलाई शून्य घोषित गरी सम्पूर्ण अनुसन्धानको दिशालाई अन्योलमा पार्ने परिस्थिति निर्माण गरेको भनिएको छ। सोही कारण डिसएपी जिसीले गरेको अनुसन्धानमै टेकेर थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
डिआइजी केसीको समितिले बस्न्यात अनुसन्धान प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्न सुझाव दिँदै सम्भावित आरोपितलाई यातना दिई साविती बयान गराएको, प्रमाण नष्ट गरेको, नक्कली प्रमाण खडा गरेको भन्ने पूर्वमान्यताबाट निर्देशित रही अनुसन्धान गरेको उल्लेख गरेको छ। त्यसैगरी सो प्रतिवेदनले प्राविधिक र वैज्ञानिक पुष्टि नभई केवल प्रहरी कर्मचारीको बयान, आन्दोलनकारीको भनाइ तथा सञ्चार माध्यममा आएका विविध समाचारलाई आधार बनाई प्रतिवेदन तयार गरेका कारण पनि प्रहरी कर्मचारीलाई कारबाहीको भागिदार बनाएको उल्लेख छ। ‘घटनासँग सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीलाई बयान लिँदा सोही समितिले लामो समयसम्म निगरानीमा राखेर दबाब दिई बयान लिएको पनि उल्लेख छ। सो तथ्य तत्कालीन अवस्थामा बयान दिएका कर्मचारीले हाल पुनरावलोकन समितिसमक्ष गरेको बयान कागजबाट स्थापित भएको, जबरजस्ती करणी तथा हत्या अपराध मुद्दामा मुख्य प्रमाणको रूपमा रहने डिएनए परीक्षणको निमित्त विशेषज्ञ चिकित्सकबाट नमूना संकलन गर्ने तथा सो नमूनालाई प्रयोगशालासम्म पठाउने कार्य आफैंमा अनुसन्धानकर्ताको उच्च व्यावसायिक कार्य भएको र यस्तो कार्यलाई मिडिया तथा आन्दोलनकारीको क्षणिक दबाबमा आएर गलत रूपमा प्रस्तुत गर्नु र प्रमाण संकलनलाई नै शून्य घोषित गर्नु आफैंमा त्रुटिपूर्ण कार्य हो,’ केसी प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
‘तत्कालीन प्रतिवेदनले दिलीपसिंह बिष्टमाथि शंका गर्न न्यूनतम प्रमाणको आवश्यकता पर्ने र सो प्रमाण नभएको भनी प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको भए पनि अनुसन्धानको क्रममा खिचिएको भिडियो, घटनाको समयमा निजको उपस्थिति, निजको पृष्ठभूमि, चालचलन, निजबारे सम्मानित अदालतले गरेको फैसलालगायतलाई दृष्टिगत गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्नेमा छानबिन समितिले सो गरेको देखिँदैन,’ केसी प्रतिवेदनमा भनिएको छ। सुरुवाती अवस्थामा कोही कसैकोबिरुद्धमा किटानी जाहेरी नपरेको तर दिलिपसिंह बिष्टबिरुद्धमा मृतक निर्मला पन्तकी आमा दुर्गादेवी पन्तले किटानी जाहेरी दिएको। तत्कालिन अवस्थामा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको अनुसन्धानकर्ता समक्ष दिलीपसिंह बिष्टले दिएको बयानमा निर्मला पन्तको हत्या र बलात्कार आफूले गरेको भनी घटनासँग सम्बन्धित विस्तृत विवरण खुलाएको साथै पछि पुनः विभिन्न सञ्चार माध्यमलगायतमा आफूले नै निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या गरेको भनी खुलेआम स्विकारेका कारण बिष्ट नै अभियुक्त हुनसक्ने प्रतिवेदनको ठहर छ। प्रहरी हवल्दार चाँदनी साउदसँग लिएको पोलिग्राफ बयान सफल भएको अवस्थामा पनि धिरु बस्न्यातको प्रतिवेदन अन्यायपूर्वक आएको दाबी पनि सो केसी समितिले गरेको छ। त्यसैगरी केसी प्रतिवेदनले गृहमन्त्रालयले गठन गरेको प्राविधिक विज्ञ टोलीको सुझावलाई पनि आधार मान्न सुझाएको छ। मन्त्रालयले एक हप्ताअघि राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाका पूर्वनिर्देशक जीवन रिजालको संयोजकत्वमा प्रविधिक विज्ञ टोली गठन गरेको थियो।
निर्मलाको भेजाइनल स्वाब र डीएनए परीक्षणमा प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालाको प्रतिवेदनलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रश्न उठाएपछि त्यसलाई निरूपण गर्न पनि यो प्राविधिक टोली गठन गरिएको थियो। गत वर्ष भदौ ४ गते दिलीपसिंह विष्टलाई बयान र अन्य प्रमाणको आधारमा प्रहरीले आरोपित गर्दै सार्वजनिक गरेको थियो। तर उनको डिएनए परीक्षण हुँदा मेल नखाएकाले उनलाई अदालत नै नबुझाइकन सरकारी वकिलको कार्यालयबाटै छाडिएको थियो। महाकाली अञ्चल अस्पतालका डा. हरिकुमार श्रेष्ठसहितको ३ जनाको टोलीले शव पोष्टमार्टम गर्दा उनको घाँटीको अगाडिको किलकिले हड्डी भाँचिएको र निर्मलाको यौनांगमा हाइमेन टियर भएको तथा मृतकको यौनांगाको स्वाब लिँदा विर्य नदेखिएको तर कन्फर्म गर्नका लागि स्वाबको नमूना केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला पठाउनुपर्ने उल्लेख गरेको थियो। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनले निर्मलाको भेजाइनल स्वाब र डीएनए परीक्षणमा प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालाको प्रतिवेदनलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रश्न उठाएको थियो। ‘प्राप्त डिएनएको अटोजोमल प्रविधिबाट परीक्षण सम्भव हुँदाहुँदै पनि सो नगरी वाई एसटिआर प्रविधिबाट मात्र परीक्षण गरिएको पाइएको हुँदा यस्तो त्रुटिपूर्ण परीक्षणमा संलग्न प्राविधिकलाई आवश्यक छानबिनको दायरामा ल्याउँनु,’ भन्ने उल्लेख छ। आयोगले पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता नरेन्द्र पाठकको संयोजकत्वमा पूर्वअतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक विज्ञानराज शर्मा, फरेन्सिक विज्ञ डा. हरिहर वस्ती, डिएनए विशेषज्ञ दिनेश झा एवं आयोगका एक अधिकृतसहितको अनुसन्धान टोली गठन गरेको थियो। आयोगले दिएको सोही अप्रतिवेदनका आधारमा गृह मन्त्रालयले रिजाल संयोजकत्वमा अनुसन्धानका लागि टोली गठन गरेको थियो। सो टोलीले पनि डिएनए परीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने मात्रा कम रहेकाले त्यसलाई आधार मान्न नहुने प्रतिवेदन दिएको थियो।
प्रकाशित: २८ माघ २०७६ ०२:३४ मंगलबार