वीरेन्द्रनगर- विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले उच्च शिक्षा ऐन, २०७६ को मस्यौदा संशोधन गर्न माग गरेका छन्। उक्त मस्यौदामा पाँच विश्वविद्यालय केन्द्रीय र पाँच विश्वविद्यालय प्रादेशिक संरचनामा राखिने प्रस्ताव गरेपछि उनीहरूले संशोधनको माग गरेका हुन्।
संघीयताभन्दा पहिला नै मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय स्थापना भएकाले अहिले यसलाई प्रदेशमा खुम्चाउन नहुने उनीहरूको भनाइ छ। उच्च शिक्षा ऐनको मस्यौदाको परिच्छेद ५ को दफा २१ को उपदफा ३ मा मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयसहित सरकारले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, राजर्षी जनक विश्वविद्यालय र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयलाई प्रदेश विश्वविद्यालयका रूपमा प्रस्ताव गरिएको छ।
हरेक प्रदेशमा एक/एक विश्वविद्यालय हुनुपर्ने भन्दै उनीहरूले तत्काल यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए। त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय र नेपाल खुल्ला विश्वविद्यालय संघीय सरकारअन्तर्गत रहने उक्त मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले प्रदेश विश्वविद्यालयमा खुम्चाउँदा यहाँको शैक्षिक स्थिती कमजोर हुने भन्दै वीरेन्द्रनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरी उनीहरूले प्रधानमन्त्री एवम् कुलपति केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षणसमेत गराए। इन्जिनियरिङ संकायका डीन अनन्तराज घिमिरेले संघीय सरकारले कर्णालीलाई हेर्ने दृष्टिकोण नफेरिएको बताए। ‘हिजो पनि कर्णाली उपेक्षामा परेको थियो,’ उनले भने, ‘आज पनि उस्तै उपेक्षामा पर्यो।’ आधारबिना प्रदेशका मातहतमा राख्नु न्यायोचित नहुने उनको भनाइ छ।
परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालयका सहप्रमुख रेशम विष्टले केन्द्र सरकार प्रदेशलाई भार थोपरी आफू पन्छिन खोजेको बताए। संघीय सरकार शिक्षाबाट पाखा लाग्दा उच्च शिक्षा संकटमा पर्ने उनको भनाइ छ। कर्णालीलाई सबै हिसाबले कर्णाली मात्रै देख्ने नजरिया बदल्नु पर्ने उनले बताए। आवश्यक परे प्रदेश सरकारले छुट्टै प्रदेशस्तरको विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सक्ने उनीहरू बताउँछन्।
मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले कर्णालीमा सात र प्रदेश नम्बर पाँचमा तीन आंगिक क्याम्पस स्थापना गरेको छ। विश्वविद्यालयले अहिले विभिन्न ६ संकायमा अध्ययन अध्यापन गराइरहेको जनाएको छ। २०६८ को जनगणना अनुसार कर्णालीको साक्षरता दर ६२.८ प्रतिशत छ।
प्रकाशित: २५ माघ २०७६ १२:३२ शनिबार
.gif)
