प्रदेश ब्युरो

काठमाडौं - बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ मा संशोधनका लागि सातवटै प्रदेशमा सोमबार परामर्श कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। नेपाल सरकार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र गण्डकी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आयोजना गरेको सो कार्यक्रमका सहभागी द्वन्द्वपीडित परिवारका सदस्यहरूले अपराध गर्नेले थोरै भए पनि सजाय पाउनै पर्ने सुझाव दिएका छन्। पीडकलाई उन्मुक्ति दिन नहुने सहभागीको जिकिर रहेको थियो।

विराटनगर संवाददाता विनोद सुवेदीका अनुसार प्रदेश १ का द्वन्द्वपीडितले पीडकलाई कुनै पनि हालतमा उन्मुक्ति नदिन सरकारस“ग माग गरेका छन्। द्वन्द्वकालमा हत्या गर्ने, अंगभंग बनाउने, अपहरण गर्ने, यातना दिने र बेपत्ता पार्नेलाई थोरै भए पनि सजाय दिन द्वन्द्वपीडितले सरकारस“ग माग गरेका हुन्। द्वन्द्वपीडित डिल्ली रिजालले भने, ‘द्वन्द्वकालका पीडकलाई एक दिन मात्रै भए पनि जेल पठाइयोस्।’ पीडकलाई थोरै भए पनि सजाय दिइए पीडित परिवारलाई सान्त्वना मिल्ने उनले बताए। सो समयमा सेनाले पक्राउ गरेर भाइ तारा रिजाललाई बेपत्ता पारेको उनले सुनाए। उनले भाइलाई सेनाले पक्राउ गरेर चारआली ब्यारेकभित्रै पुरेको दाबी पनि गरे।

द्वन्द्वपीडितका मागलाई बेवास्ता गर्दै आएको सरकारले सुझाव संकलनका नाममा नाटक गरिरहेको द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष रूपेश शाहले बताए। उनले सरकारले आयोजना गरेको कार्यक्रमप्रति आफूहरूको असहमति रहेको पनि स्पष्ट पारे। शाहले ऐन संशोधनका लागि सरकारलाई लिखित रूपमा १२ बुँदे माग पनि पेस गरेको जानकारी दिए।

मकवानपुर संवाददाता अशोकसुजन श्रेष्ठका अनुसार द्वन्द्वपीडितले सेवासुविधामा वृद्धि गर्दै सरकारका अंगहरूमा सहभागिता र गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई कडा सजायको माग गरेका छन्। द्वन्द्वपीडितले परिचयपत्र दिई कोटा छुट्याएरै सरकारी रोजगारी, सवै छोराछोरीलाई उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिको माग गरे। ऐनमा संशोधन गर्दा गम्भीर अपराध गर्नेलाई कडा सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाजका मकवानपुर उपाध्यक्ष शम्शेर थिङले क्षमताअनुसार सरकारको विभिन्न अंगमा पीडितलाई स्थायी रोजगारी दिनुपर्ने बताए। कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी परिवार संघका कार्यक्रम संयोजक रणवीर लावतीले सुरक्षाकर्मीलाई सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनले पीडित नमानेको भन्दै समावेश गर्न माग गरे।

द्वन्तपीडितलगायत सरोकारवालासँग गरिएको परामर्श कार्यक्रममा सहभागीले द्वन्त भयानक हुने भएकोले द्वन्तपीडितलाई न्याय दिँदा पुनः द्वन्द नदोहोरिने गरी न्याय दिलाउन सुझाव दिएका छन्।

बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले द्वन्द्वपीडितको मागप्रति आफू सकारात्मक रहेको भन्दै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप ऐन संशोधनमा सहयोग गर्ने बताए। नेकपाका नेता एवं प्रतिनिधि सभा सांसद महेश बस्नेतले द्वन्द्वपीडितलाई सेवासुविधा राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नगरी सबैलाई समान रूपले दिलाउन पहल गर्ने बताए। बागमती प्रदेश सभा प्रदेश मामिला समिति सभापति माधवप्रसाद पौडेलले द्वन्द्वपीडितमध्ये माओवादी पक्ष बढी लाभान्वित भएको गुनासो सुनिएको भन्दै सरकारी पक्ष र सर्वसाधारणलाई पनि समान सेवासुविधा दिन आयोगहरूको ऐन परिमार्जन गर्न आग्रह गरे।

पोखरा संवाददाता सन्देश श्रेष्ठका अनुसार द्वन्द्वपीडितसँग सम्बद्ध सरोकारवालाले पुनः द्वन्द्व नदोहोरिने गरी पीडितलाई न्याय दिन सुझाव दिएका छन्। द्वन्द्वपीडितलगायत सरोकारवालासँग गरिएको परामर्श कार्यक्रममा सहभागीहरूले द्वन्द्व भयानक हुने भएकाले द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन्दा पुनः द्वन्द्व नदोहोरिने गरी न्याय दिलाउन सुझाव दिएका हुन्।

कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले द्वन्द्वका मुद्दा जति लम्ब्यायो पीडितलाई त्यत्ति नै पीडा महसुस हुने भएकाले चाँडो टुंग्याउनुपर्ने बताए। त्यसरी मुद्दाको छिनोफानो गर्दा पुनः द्वन्द्व नदोहोरिने गरी गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग पोखराका प्रमुख दीपकजंग कार्कीले पीडितलाई न्याय दिँदा फेरि द्वन्द्व नदोहोरिने गरी दिनुपर्ने बताए।

इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक शिव खकुरेलले राजनीतिक हस्तक्षेप बिना नै बेपत्ता छानविन आयोग, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारी चयन गर्नुपर्ने र त्यसले चाँडो न्याय दिनुपर्ने बताए। बुटवल संवाददाता रेखा भुसालका अनुसार ‘पीडाको प्रकृतिअनुरूप हरेक जिल्लाबाट समावेशी प्रतिनिधित्व नहुने परामर्शको के अर्थ ?’ बुटवलमा गरेको कार्यक्रमका सहभागी द्वन्द्वपीडितहरूका छातीमा टाँसिएका नारा हुन् यी। यी र यस्तै नारा छातीमा टाँसेर कार्यक्रममा सहभागी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका द्वन्द्वपीडितले चर्र्को असन्तुष्टि पोखे। ‘तपाईहरूले हामीलाई न ऐनबारे केही बताउनुभयो, न त एक प्रति दिनुभयो। के का आधारमा सुझाव राखौं,’ कार्यक्रमका सहभागी द्वन्द्वपीडित सञ्जय गुप्ताले भने। गुप्ताले जस्तै कार्यक्रमका अधिकांश सहभागीले बजेट सक्न र मन्त्रालयको कार्य विवरण तयार गर्न कार्यक्रम गरिएको भन्दै आलोचना गरेका थिए।

प्रदेशस्तरीय भनिएको कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडितसँग सम्बन्धित ६ वटा संस्थालाई मात्रै पत्राचार गरिएको थियो। केही सहभागी भने आपूmहरूलाई कार्यक्रममा नबोलाइए पनि गुनासो र सुझाव राख्न आएका थिए। तिनैमध्येका एक थिए– कपिलवस्तुका द्वन्द्वपीडित राम उजागिर कुर्मी। ‘दुई दुईवटा सरकारले द्वन्द्वपीडितका नाममा प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम गर्दा कपिलवस्तुमा कसैलाई खबर गरिएन,’ चौधरीले भने। द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका प्रदेश संयोजक चन्द्रकला उप्रेतीले पनि सरकारले झारा टार्नकै लागि कार्यक्रम गरेको जिकिर गरिन्। ‘द्वन्द्वबाट सबैभन्दा धेरै महिला तथा बालबालिका पीडित छन्। बर्दियाका निरञ्जन चौधरीले द्वन्द्वबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित बर्दिया, बाँके, रोल्पा रुकुमजस्ता जिल्लालाई बेवास्ता गर्दै मन्त्रालयका कर्मचारीको सुविस्ताका लागि बुटवलमा सानो जमघट गरिएको बताए। सहभागीका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रदेश कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केशी, प्रतिनिधि सांसद सुजिता शाक्यले द्वन्द्वपीडितको सवालमा केन्द्र र प्रदेश सरकार संवेदनशील रहेको र पीडितमैत्री कानुन निर्माण गरी द्वन्द्वकालीन घटनाका निरूपण गरिने प्रतिबद्धता जनाए।

सुर्खेत संवाददाता गणेश विशुका अनुसार ऐन संशोधन हुँदा अरू कुनै ऐन कानुनसँग जोडिन नहुने द्वन्द्वपीडितले बताएका छन्। अरू कुनै ऐन कानुनसँग सो ऐन जोडिए संक्रमणकालीन न्याय सम्बोधन नहुने उनीहरूको भनाइ छ। संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विस्तृत ऐन बनाउनु पर्ने, मानवअधिकार उल्लंघनको वर्गीकरण गर्नुपर्ने, सत्यको उजागर गर्नुपर्ने र परिपूरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। राष्ट्रिय सभाका सदस्य रामनारायण बिडारीले राजनीतिक, कानुनी र पदाधिकारीको जटिलताले संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा नलागेको बताए। पीडितमुखी न्याय हुनुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘ऐनलाई राम्रोसँग परिभाषित गरे पीडितले न्याय पाउँछन्।’

राष्ट्रियसभा सदस्य बद्रीप्रसाद पाण्डेले द्वन्द्वपीडितका भावनालाई मूर्त रूप दिने ढंगले ऐन संशोधन हुनुपर्ने बताए। कार्यक्रममा पीडितले ढिला न्याय पाउनु राज्यले न्याय नदिए जस्तै भएको बताएका थिए। अहिलेसम्म राज्य र तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट बलात्कृत भएका महिला तथा बालिका खुल्न नसकेको बताएका थिए। त्यस्ता महिला तथा बालिकालाई समेट्नु पर्ने र अझै पनि वास्तविक द्वन्द्वपीडितको तथ्यांक संकलन नभएकाले पुनः द्वन्द्वपीडितको तथ्यांक संकलन गर्नुपर्ने प्रदेश सांसद देवी ओलीले बताइन्। पूर्व–पश्चिम पृतनाका पृतनापति सरोजप्रताप राणाले द्वन्द्वका बेला असल नियतले सुरक्षा निकायबाट भएका त्यस्ता कमजोरीको क्षमयाचना हुनुपर्ने बताए। प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त अधिकारीले निश्चित समय तोकेर यसलाई अभियानका रूपमा लिनु पर्ने बताए।

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी कर्णाली प्रदेशकी संयोजक शीतलसिंह राठोरले द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन सरकारले तदारुकता नदेखाएको बताइन्। ‘अहिले ऐन संशोधन गर्न लाग्दा द्वन्द्वपीडितसँग व्यापक छलफल भएको छैन,’ उनले नागरिकसँग भनिन्, ‘राज्यले पुनः पीडितलाई अन्याय र दोषीलाई छुटकारा दिने ऐन ल्याउने हो कि भन्ने शंका छ।’ अंगभंग पारिएकालाई पनि मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा समावेश गर्नुपर्ने भन्दै उनले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनअन्तर्गत हत्या, बेपत्ता, यौनजन्य हिंसा तथा बलात्कार, यातना एवं शारीरिक रूपमा अंगभंग गर्ने, अपांग बनाउने, शरीर बन्धक गर्ने, अपहरण गर्ने र मानसिक यातना दिने कार्यलाई पनि संशोधित ऐनमा समेट्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १३ वर्ष बितिसक्दा पनि संक्रमणकालीन न्याय निष्कर्षमा नपुग्नु, बनाएका कानुन अपर्याप्त हुनु, गठन गरिएका आयोगले काम गर्न नसकेर चार वर्ष पूरा भई पदाधिकारी बर्खास्त हुनुजस्ता तथ्यको उपयुक्त विश्लेषण गरी समग्र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको पुनरवलोकन अति आवश्यक भएको द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीकी कर्णाली प्रदेश संयोजक राठोरले बताइन्।

धनगढी संवाददाता दिलबहादुर छत्यालका अनुसार द्वन्द्वकालीन समयमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका दोषीलाई आजीवन जन्म कैदको सजाय हुनुपर्ने द्वन्द्वपीडितको धारणा छ। बेपत्ता, हत्या, यौनजन्य हिंसा र यातनालाई मात्र नभई गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको घटनामा अंगभंग गर्ने, अपांग बनाउने, अपहरण गर्ने र मानसिक यातना दिनेलाई पनि समेट्न सुझाव दिएको द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी सुदूरपश्चिम प्रदेशका संयोजक गणेश मल्लले बताए। ‘गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनालाई आजीवन काराबासको सजायको ऐनमा व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो राय छ,’ उनले भने, ‘गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका दोषीलाई क्षमादान दिन सकिँदैन।’

गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका दोषीलाई जन्मकैदको सजाय हुनुपर्ने द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय सञ्जाल सुदूरपश्चिम प्रदेशका संयोजक भरत बोहराले बताए। यसैगरी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले गरेको सिफारिस गृह मन्त्रालयले लागू नगरेमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गरेको सिफारिस बाध्यात्मक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था ऐनमा हुनुपर्ने सुझाव द्वन्द्वपीडितले दिएका छन्। ‘पीडितले न्यायालयमा मुद्दा दिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ,’ अधिवक्ता तथा द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी सुदूरपश्चिम प्रदेशका सदस्य इन्द्रप्रसाद लेखकले भने। यसैगरी स्रोतसाधन र विज्ञ टोलीलाई जिम्मा दिएर सत्य निरूपण गरिनुपर्ने उनीहरूले सुझाव दिएका छन्।

प्रकाशित: २९ पुस २०७६ ०२:३१ मंगलबार