जुम्ला – जुम्लाका प्रत्येक प्रहरी चौकीमा छाउपडी प्रथाविरुद्ध हस्ताक्षर संकलन अभियान सुरु भएको छ। छाउपडी प्रथालाई सरकारले कुरीति घोषणा गरेसँगै जुम्लाका प्रहरी इकाइसुरु भएको हो। चौकीमा सेवा लिन आउने हरेक सेवाग्राहीले छाउपडीविरुद्ध हस्ताक्षर गर्ने गरेको रारालिही प्रहरी चौकी इन्चार्ज कृष्णबहादुर खड्का बताउँछन्। उनका अनुसार सेवाग्राहीलाई छाउपडीले बेहोर्नुपरिरहेको समस्या र महिलामाथि भइरहेको हिंसाका विषयमा राम्रारी सहजीकरण हुनेगर्छ। त्यसपछि सेवाग्राही ‘हामी छाउपडी मान्दैनौं, महिलालाई छाउपडी मान्न बाध्य पनि पार्दैनौं’ भन्दै हस्ताक्षर गर्ने गरेका छन्।

यहाँको सिँजा, हिमा, कनकासुन्दरी, तिला, तातोपानी, गुठीचौर र पातारासी गाउँपालिकाका प्रहरी चौकीले हस्ताक्षर अभियानलाई घनिभूत बनाएका छन्। सबैमा छुट्टै रजिस्टरको व्यवस्था गरेर हस्ताक्षर संकलन भइरहेको छ। ‘यो क्षेत्रमा छाउपडी प्रथाको प्रभाव धेरै देखियो,’ चौकी इन्चार्ज खड्का भन्छन्, ‘तर छाउपडी प्रथा उन्मुलनमा स्थानीयको ऐक्यबद्धता पनि राम्रै देखियो।’ उनले जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, राजनीतिक अगुवा, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षक, बुद्धिजीवी, पत्रकारको घरमा छाउ भएको समयमा महिलालाई गोठमा बसालेको भेटिनेबित्तिकै उजुरी दर्ता गरेर प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भइरहेको बताए। त्यसका लागि गाउँमा सादा पोशाकका प्रहरी परिचालन भइरहेको उनको भनाइ छ।

उनले थपे, ‘चौकीमा कामका सिलसिलामा आउने गरेका व्यक्ति र समूहलाई छाउपडीका विषयमा गम्भीर छलफल गरेर मात्र हस्ताक्षर गराइन्छ। उनीहरूको सहमति र विमतिका विषयमा पनि गहिरो बहस हुन्छ। तर अन्तिम निष्कर्षमा सबै सेवाग्राही हस्ताक्षर संकलनमा सहभागी हुन्छन् र छाउपडी नमान्ने प्रणका साथ घर फर्कन्छन्।’

छाउपडीविरुद्ध प्रहरी चौकीमै पुगेर हस्ताक्षर गर्नेको लर्को लाग्ने गरेको छ। ग्रामीण क्षेत्रका महिला यो अभियानबाट निकै उत्साहित छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गा वञ्जाडेले प्रत्येक प्रहरी चौकीमा पुगेर छाउपडी उन्मुलन अभियानलाई कडाइका साथ लैजान निर्देशन दिएपछि प्रहरी चौकी पनि तातिएका हुन्। प्रहरीका अनुसार सिँजा क्षेत्रको कनकासुन्दरी र तिला गाउँपालिका, प्रदेश क्षेत्र (क) का तातोपानी र चन्दननाथ नगरपालिकामा छाउपडी प्रथा अत्यधिक देखिएको छ।

पछिल्लो समयमा जुम्लास्थित प्रत्येक सरकारी कार्यालयमा छाउपडीविरुद्ध हस्ताक्षर संकलन अभियान सुरु भइरहेको छ। प्रत्येक सरकारी कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीलाई सरकारले गरेको छाउपडी प्रथाविरुद्धको कदमका बारेमा सहजीकरण गरेर सेवाग्राहीलाई हस्ताक्षर संकलन अभियानमा सहभागी गराएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाले जानकारी दिएको छ। जुम्लाका स्थानीय तहले पनि छाउपडीविरुद्धको अभियानलाई साथ दिँदै आएका छन्।

‘यो एकै पटक उन्मुलन हुने विषय होइन्। यहाँका स्थानीयमा रहेको छाउपडी मानसिकता भत्काउनु अहिलेको अपरिहार्यता हो,’ तिला गाउँपालिका उपाध्यक्ष बिष्णु बुढा भन्छिन्, ‘छाउपडीविरुद्धको अभियानमा स्थानीय तह पनि एकाकार भएर लागेका छन्। जिल्लामा सुरु भएको छाउपडीविरुद्धको महाअभियानमा सबै सहभागी हुन उत्सुक छन्।’ यसअघि जुम्लाका केही समाजिक संघसंस्थाले पनि छाउपडी उन्मुलनका लागि विभिन्न क्रियाकलाप गर्दै आएका थिए। तर सरकारी संयन्त्रले साथ नदिँदा प्रभावकारी रूपमा काम हुन सकेको थिएन। अहिले भने सरकारी संयन्त्र नै छाउपडी उन्मुलनका लागि लागेकाले जनचेतनामुलक काम गर्न निकै सहज भएको सामाजिक अभियन्ताहरू बताउँछन्। छाउपडी भएको समयमा विद्यालय नजाने, सामूहिक कार्यमा सहभागी हुन नसक्ने अवस्थाको चिरफार गर्दै अब छाउपडी हुनेबित्तिकै गरिने विभेदविरुद्ध महिला स्वयं संघर्षरत हुन जरुरी देखिएको सरोकारवालाको भनाइ छ।

जुम्लाका स्थानीय सरकारले पनि छाउपडी उन्मुलनका लागि धामी–झाँक्री, पुरोहित, शिक्षक, कर्मचारी, बुद्धिजीवी, समाजका अगुवासँगको छलफललाई घनिभूत बनाएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्ला र जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लामा पनि छुट्टै रजिस्टरको व्यवस्था गरेर छाउपडीविरुद्ध हस्ताक्षर संकलन भइरहेको छ। प्रजिअ वञ्जाडेका अनुसार छाउपडीविरुद्ध सबैको प्रतिबद्धता आउने क्रम बढेकोले जुम्लाबाट चाँडै छाउपडी प्रथा उन्मुलन हुने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रकाशित: २७ पुस २०७६ ०१:३५ आइतबार