डडेल्धुरा - निर्णय प्रक्रियामा डडेल्धुराका महिला तथा सीमान्तकृत वर्गको सहभागिता न्यून रहेको पाइएको छ।  संविधानतः हरेक क्षेत्रमा हुने निर्णय प्रक्रिया र पद्धतिमा महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको सार्थक सहभागिता अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक हो। तर नेतृत्व तथा निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको सहभागिता पुग्न नसकेको गुनासो बढ्न थालेको छ।

अशिक्षा, अज्ञानता लगायतका कारणले नेतृत्व तथा निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको सहभागिता उल्लेखीय हुन नसकेको हो। नेपालको संविधान २०७२ ले हरेक वर्ग र क्षेत्रका अधिकारहरू सुनिश्चित गरेको भए पनि व्यवहारिक रुपमा भने कार्यान्वयन भएको देखिँदैन्। हरेक क्षेत्रमा सहभागिताका नाममा प्रतिनिधित्व पु¥याइएको भए पनि त्यसको सार्थक अभ्यास हुन नसक्दा संविधानले व्यवस्था गरेको र समावेशी सिद्धान्तको व्यवहारिक प्रयोगमा चुनौती देखिएको छ।

सीमान्तकृत वर्ग तथा महिला लागि विनियोजित रकम र निर्माण गरिएका योजनाका बारेमा नगरपालिका र वडा कार्यालय बाट जानकारीसम्म नहुने उनीहरू बताउँछन्।

निर्णय प्रक्रियामा आफूहरूको सहभागिता हुन नसकेको अमरगढी नगरकार्यपालिका सदस्य धौलीदेवी नेपालीले बताइन्। ‘हामीलाई योजनाका बारेमा कुनै जानकारी नै हुँदैन। प्रमुख तथा वडा अध्यक्षहरूले आफैं निर्माण गर्छन्।’ उनले भनिन्, ‘हामी महिला जनप्रतिनिधिहरूलाई सोधपुछ पनि गर्दैनन्। हामीले हस्ताक्षर मात्रै गर्नु पर्छ।’

जिल्लाको अमरगढी नगरपालिका र नवदुर्गा गाउँपालिकामा मंसिर २५ गतेदेखि पुस ८ गतेसम्म सुशासन परियोजनाले गरेको अध्ययनका क्रममा नेतृत्व तथा निर्णय प्रक्रियामा महिला तथा सीमान्तकृत वर्गको सहभागिता न्यून रहेको पाइएको हो।

बैठक तथा कार्यक्रममा सहभागिता बढे पनि निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता न्यून रहेको छ। निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता भए पनि निर्णय गर्न नसक्ने, नाम मात्रैको सहभागिता, परम्परागत सोचका कारण महिलालाई घरायसी काममा खटाउने गरिएकाले सहभागिता न्यून हुने गरेको पाइएको छ।

महिला तथा सीमान्तकृत वर्गका व्यक्तिहरू निर्णायक पदमा भएर पनि विविध कारणले स्वतन्त्र रुपमा निर्णय गर्न कठिनाइ हुने गरेको पाइएको छ। घरायसी र सामाजिक दबाबका साथै बाधा न्यून हुँदै गए पनि क्षमताको अभावका कारण नेतृत्वमा सहभागिता न्यून रहेको हो। आत्मविश्वासको कमि, क्षमता अभाव र विविध कारणले निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्न उनीहरूले नसकेका हुन्।

जान्ने सुन्ने र पहुँचवालाहरूले अवसर पाउने गरेकोले महिला तथा सीमान्तकृत वर्ग अझै पिछिडिएको अवस्थामा रहेको छन्। उनीहरूको निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता गराउनका लागि आफूहरूले विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहेको सुशासन परियोजनाका संयोजक मेनुका शाहीले बताइन्।

संविधान र कानूनले बाध्यकारी व्यवस्था गरे अनुरुप महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व र सहभागिता बढेको छ। सहभागिता बृद्धि भए पनि निर्णायक तहमा अझैं न्यून सहभागिता रहेको अवधारणा पत्रमा उल्लेख छ।

गुणात्मक सहभागिताको कमी

देश संघीय संरचनामा गएसँगै देशमा तीन वटा सररकार संचालनमा रहेको उल्लेख गर्दै अमरगढी नगरपालिकाका नगरप्रमुख विशेश्वरप्रसाद ओझाले हरेक क्षेत्रमा महिलाहरूको सहभागिता बढेको बताए। निर्णय प्रक्रियामा भने महिला तथा सीमान्तकृत वर्गका व्यक्तिहरूको सहभागिता कम हुने गरेको उनले स्वीकारे।

‘कानून तह भनेका ठाउँमा महिलाहरूको सहभागिता बढे पनि गुणत्कम रूपमा भने सहभागिता बढ्न सकेको छैन।’ नवदुर्गा गाउँपालिकाका अध्यक्ष कविन्द्र विष्टले भने, ‘उहाँहरूको अझैं पनि अर्थ पूर्ण सहभागिता हुन सकेको छैन।’ महिला तथा सीमान्तकृत वर्गका व्यक्तिहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता बढाउनको लागि आफूहरू पनि लागिपरेको उनको भनाइ छ।

प्रकाशित: २५ पुस २०७६ ०५:३६ शुक्रबार